कोल्हापूर : औद्योगिक प्रकल्पाच्या नावाखाली नाममात्र दराने भूखंड विकत घ्यायचे आणि सुविधा उपलब्ध झाल्या की, ते मोठ्या दराने प्रकल्प प्रवर्तकांना विकून टाकायचे, असा उद्योग या वसाहतींच्या माध्यमातून चालतो. औद्योगिक वसाहती या भांडवली गुंतवणुकीचे ठिकाण बनत आहेत. यामध्ये जे गरजू आहेत, त्यांना प्रकल्पासाठी जागा मिळत नाही आणि ज्यांना जागा मिळाली आहे, ते प्रकल्प उभा करीत नाहीत. यामध्ये एमआयडीसीच्या कायद्याप्रमाणे विनावापर जमिनी काढून घेण्याची तरतूद आहे; पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार? यावर हे घोडे अडले आहे.
कोल्हापूर हे पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील विकासाची मोठी क्षमता असलेले प्रमुख केंद्र म्हणून समजले जाते. महामार्ग, रेल्वे आणि अवघ्या 120 किलोमीटर अंतरावर बंदराची कनेक्टिव्हिटी असलेल्या या शहरामध्ये एक मोठा उत्पादन करणारा उद्योग (मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री) उभारला, तर तेथे काम करणार्या कामगारांच्या संख्येच्या पाचपट तरुणांना रोजगार उपलब्ध होतात, असे जागतिक अर्थशास्त्र सांगते. याखेरीज संबंधित उद्योगाला लागणार्या सुट्या भागांची निर्मिती करणार्या छोट्या उद्योगांचे जाळे उभे राहू शकते. त्यासाठी महामार्गाच्या दुतर्फा शेतकर्यांनी औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी आपल्या पिकाऊ जमिनी शासनाला दिल्या. औद्योगिक वसाहती उभारल्या. परंतु, गेल्या 50 वर्षांमध्ये मोठे उद्योग आले नाहीत. तामिळनाडूसारख्या छोट्या राज्यामध्ये आज हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभे राहत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाबरोबर आयटी उद्योगाचेही मोठे केंद्र तेथे विस्तारत आहे. मग क्षमता असलेल्या कोल्हापुरात विकासाची ही गंगा येणार केव्हा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कोल्हापूरच्या कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीपासून काही अंतरावर उजळाईवाडी विमानतळ आहे. या विमानतळावरून बंगळूर-हैदराबादकडे जाणारे विमान जेव्हा अवकाशात झेपावते, तेव्हा एकदा विमानाच्या खिडकीतून पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीचा एरियल व्ह्यू घेण्याचा प्रयत्न करा. मग शेतकर्यांनी पूर्वी कवडीमोल दराने दिलेल्या जमिनीवर कोणते पीक उगवले, याची कल्पना येईल. यातील बहुतेक भूखंड हे राजकारणी त्यांच्या सग्यासोयर्यांच्या ताब्यात आहेत.
शहरांचा, जिल्ह्यांचा विकास करण्यासाठी नवे प्रकल्प येणे आवश्यक असते. असे राष्ट्रीय वा बहुराष्ट्रीय प्रकल्प आणण्यासाठी दिल्लीमध्ये तळ ठोकून बसावे लागते. मोठ्या कंपन्यांना पायघड्या घालाव्या लागतात आणि त्यांना सुरक्षिततेची हमी द्यावी लागते. आमच्याकडे प्रकल्प आणणे सोडाच, आहे त्या प्रकल्पांना औद्योगिक वसाहतीतील उपटसुंभांची टोळी उद्योजकांना हैराण करत आहे.
कोणाला नोकरी द्यायची, कोणावर कारवाई करायची नाही वा कोणाकडून विमा उतरवायचा, या सर्वांचा निर्णय या टोळीवर अवलंबून असतो. यामुळे हैराण झालेल्या उद्योजकांनी शांत स्वभावाच्या कोल्हापूरला रामराम ठोकून प्रकल्प अन्यत्र हलविले. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे याच औद्योगिक वसाहतीतील एका मोठ्या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यासाठी आले असताना औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांनी एकत्रित येऊन शिष्टमंडळाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले होते. यामध्ये व्यवसाय स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेची हमी मागितली होती; पण त्यानंतर परिस्थिती न बदलल्याने उद्योग बाहेर गेले. पुण्यात जागतिक स्पर्धेला उतरण्यासाठी औद्योगिक विश्व निर्माण केलल्या गडहिंग्लजच्याच सुपुत्राच्या कंपनीने कोल्हापुरातील भूखंडाची विक्री केली. यावरून कल्पना येऊ शकेल. यावर कोल्हापूरकर काय करणार? जिल्ह्याच्या उदार संस्कृतीला गालबोट लावणार्या उपटसुंभांना मुळासकट उखडून काढणार की, औद्योगिक अशांततेचा कलंक माथ्यावर घेऊन फिरणार? याचे उत्तर निश्चित करावयाचे आहे.
