कोल्हापूर : मनपा पोसतेय ठेकेदारांना; सुमारे १० कोटींची उधळपट्टी

सतीश सरीकर

कोल्हापूर : कचरा संकलनासाठी ठेकेदार, सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ठेकेदार, झाडे तोडण्यासाठी ठेकेदार, सीएफसी सेंटरसाठी ठेकेदार. सर्वत्र ठेकेदार, ठेकेदार, ठेकेदार! नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात या उदात्त हेतूने महापालिकेने ठेकेदारांची नियुक्ती केली. त्यासाठी वर्षाला कोट्यवधी रुपये बिलापोटी दिले जातात; मात्र प्रत्यक्षात कोल्हापूर शहरवासीयांची सुविधांअभावी अबाळ होत आहे. परिणामी, जनतेकडून कराच्या माध्यमातून घेतलेल्या सुमारे दहा कोटींची उधळपट्टी करून महापालिका ठेकेदारांना पोसण्याचे काम करत आहे. शहरातील समस्या मात्र तशाच आहेत.

कोल्हापूर शहर कोंडाळामुक्त करण्याचा निर्धार महापालिकेने केला आहे. त्यासाठी 169 टिप्पर वाहने घेतली आहेत. त्यासाठी महापालिकेकडे मनुष्यबळ नसल्याने खासगी ठेकेदारांकडून ड्रायव्हर घेण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत डी. एम. कंपनीकडून 107 आणि शिवकृपा एंटरप्रायजेसचे 99 ड्रायव्हर आहेत. ड्रायव्हरना किमान वेतनानुसार पगार देण्यासाठी निविदा उघडली; मात्र अद्याप त्यानुसार कार्यवाही झालेली नाही. डी. एम. कंपनीचे वर्षाला 1 कोटी 66 लाख 20 हजार 400 रुपये, तर शिवकृपा एंटरप्रायजेसला वर्षाला 1 कोटी 52 लाख 89 हजार 566 रुपये दिले जात आहेत.

ट्रॅक्टर शोधा म्हणजे सापडेल

शहरात जागोजागचा कचरा गोळा करण्यासाठी महापालिकेने 18 ट्रॅक्टर भाड्याने घेतले. ठेकेदार अभिजित पलंगा यांच्याकडील हे ट्रॅक्टर आहेत. एका ट्रॅक्टरसाठी महिन्याला तब्बल 74 हजार रुपये दिले जातात. वर्षाला सुमारे 1 कोटी 65 लाख रुपये ट्रॅक्टरवर उधळण्यात येतात. एवढे करूनही शहरवासीयांसाठी ट्रॅक्टर शोधा म्हणजे सापडेल, अशी स्थिती आहे. दिवसभरात कधीतरीच एखादा ट्रॅक्टर झूम परिसरात फेरी मारताना दिसतो.

बांड बनलाय झाडांचा मालक

शहरातील वृक्षतोडीचा ठेका अनेक वर्षांपासून ज्ञानेश्वर बांड याच्याकडे आहे. शहरातील झाडांचा जणू तो मालकच बनला आहे. त्याच्याविरोधात सभागृहात तक्रारी झाल्या. महापालिकेची यंत्रणा वापरून वृक्षतोड, परस्पर लाकडांची विक्री असे गंभीर आरोप तत्कालीन नगरसेवकांनी केले; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. काही अधिकार्‍यांबरोबर साटेलोटे असल्याने त्यालाच ठेका मिळतो. काही वर्षांपूर्वी थेट ठेका दिला होता. आता निविदा प्रक्रिया राबवून सामावून घेतले आहे.

शहरातील सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी लाईन बाजारमध्ये 76 एमएलडी क्षमतेचा प्रकल्प राबविला. बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वानुसार सुमारे 60 कोटींचा हा प्रकल्प आहे. ठेकेदाराला दरवर्षी सुमारे साडेतीन कोटी दिले जातात. त्यासाठी महापालिकेने जनतेवर पाणी बिलातून सांडपाणी अधिभार लावला आहे. 13 वर्षांसाठी ठेका असून 9 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सांडपाण्यासाठी विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प असूनही अनेकवेळा जयंती नाला थेट पंचगंगेत मिसळताना अख्खे शहर पाहत असते. मग, प्रकल्पाचा उपयोग काय, असा प्रश्न नागरिकांना पडतो.

महापालिकेची पाच नागरी सुविधा केंद्रे आहेत. त्यासाठी शिवकृपा एंटरप्रायजेसकडून 19 कर्मचारी घेण्यात आले आहेत. गांधी मैदान, छत्रपती शिवाजी मार्केट, राजारामपुरी, ताराराणी मार्केट या चार विभागीय कार्यालयांसह कसबा बावडा आणि महापालिकेची मुख्य इमारत या ठिकाणी केंद्रे आहेत. एका कर्मचार्‍यांसाठी ठेकेदाराला 11 हजार 275 रुपये दिले जातात. वर्षाला 25 लाख 70 हजार 700 रुपये ठेकेदाराला देण्यात येत आहेत, तरीही या केंद्रांतून नागरिकांना असुविधा मिळत आहेत.

मुदतवाढीचा फंडा

अनेक ठेकादारांची मुदत काही वर्षांपूर्वी संपलेली आहे, तरीही काही अधिकार्‍यांनी मुदतवाढीचा फंडा वापरून त्याच ठेकेदारांना कायम ठेवले आहे. यात त्यांचा इंटरेस्ट काय, हे ठेकेदारालाच माहिती आहे. विशेष म्हणजे, ही मुदतवाढ पुढील ठेकेदार नियुक्त होईपर्यंत… अशी म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे कागदोपत्री तेच ठेकेदार अमर्याद कायालावधीसाठी
आहेत.

ठेकेदारांवर होणारा वार्षिक खर्च

कचरा संकलन टिप्पर चालक : 3 कोटी 20 लाख
कचरा संकलनासाठी ट्रॅक्टर : 1 कोटी 65 लाख
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र :?3 कोटी 50 लाख
वृक्षतोडीसाठी : 50 लाख 70 हजार
सीएफसी सेंटरसाठी : 25 लाख 70 हजार