कोल्हापूर : सीपीआरमधील साखळीने शासकीय कर्मचारी त्रस्त
कोल्हापूर : सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, आमदार, खासदार व त्यांच्या कुटुंबीयांना आजारपणात केलेल्या उपचाराचे पैसे सरकार परत करते. त्यासाठी वैद्यकीय बिलाची फाईल तयार करून ती सीपीआरमधील जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या सहीने मंजूर करावी लागते. या वैद्यकीय बिलाची रक्कम दोन, चार लाखांपासून ते 40 ते 50 लाखांपर्यंतची असते. त्यामुळे सह्या करणार्‍या अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्याही तोंडाला पाणी सुटते. मंजुरीसाठी 5 ते 10 टक्क्यापर्यंतच्या मलईवर ताव मारणारी साखळीच सरकारी रुग्णालयात सध्या कार्यरत असल्याचे बोलले जात आहे. परिणामी पैसे दिल्याशिवाय फाईलच पुढे सरकत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
सीपीआरमध्ये या साखळीतील कर्मचार्‍यांचा दबदबा आहे. त्यांच्याशिवाय या वैद्यकीय बिलाच्या फाईलींचा निकाल लागत नाही. कर्मचारी, अधिकारी या साखळीतील कर्मचार्‍यांची डिमांड पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत त्या फायली क्लिअर होत नाहीत. अशा शेकडो फायली सध्या सीपीआरमध्ये धूळखात पडून आहे. गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासूनच्या या फायली आहेत. त्याचा आकडा मोठा असून त्याचा लपवाछपवी या कार्यालयाकडून केली जाते. या साखळीकडे उच्चपदस्थांची डोळेझाक का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गेल्याच आठवड्यात माजी आमदाराच्या नातेवाईकांची वैद्यकीय बिलाची फाईल मंजुरीसाठी आली आहे; परंतु विविध त्रुटींची कारणे सांगून ही फाईल पेंडिंग ठेवली आहे. साखळीतील एका प्रमुखाने त्या फाईलचेही काय ते बघा, असा संदेश साखळीतील लोकांना दिला आहे; परंतु फाईल राजकीय नेत्याशी संबंधित असल्याने त्यांच्याकडे डिमांड करायचे धाडस कोण करेना आणि फाईलही मंजूर होईना. एका माजी आमदारांच्या नातेवाईकावर ही वेळ आली असेल तर सामान्य शासकीय कर्मचार्‍यांचे काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अधिकृत पावती 3 टक्के, मलई 10 टक्के
फाईल मंजूर झाली तर शासनाला अधिकृत 3 टक्के पैसे भरावे लागतात, पण शासनाच्या तिजोरीत 3 टक्के जाण्याआधीच या साखळीतील लोकांच्या हातावर 5 ते 10 टक्क्यांची रक्कम टेकवावी लागते. त्याशिवाय मंजुरीची मोहरच उठत नाही. याला आळा कोण घालणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
वैद्यकीय बिलाच्या मंजुरीत टक्केवारी घेण्याच्या अनेक तक्रारी आजवर झाल्या आहेत, पण जुजबी कारवाई करून सोडण्यात येते. आता नवे शासन आदेश येत आहेत. त्यामुळे अशी टक्केवारीने कामे करणार्‍यांनी सावध राहावे, अन्यथा त्यांना नोकरीस मुकावे लागेल. त्यांच्यावर अंकुश ठेवणारा विभाग छोट्या माशांना जाळ्यात अडकवतो, पण काही बडे मासे नामानिराळेच राहतात.
– अनिल लवेकर, राज्य सराकरी कर्मचारी संघटना