कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या औषधांच्या दर्जाविषयी मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याने नामुष्की पदरात पडलेल्या भारत सरकारने दर्जाविषयक मोहीम कडक करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून भारतीय औषधे महानियंत्रक राजीव रघुवंशी यांनी देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या औषधे नियंत्रकांना औषधे निर्मितीच्या क्षेत्रात असलेल्या छोट्या आणि मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांवर बारीक नजर ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यांतर्गत संबंधित उद्योगांच्या पायाभूत सुविधांच्या तपासण्याही करण्यात येणार आहेत. शिवाय, उत्पादनाचा दर्जाही तपासला जाणार आहे.
केंद्रीय आरोग्य सचिव सुधांश पंत यांनी मंगळवारी दिल्ली येथे केंद्रीय औषधे दर्जा नियंत्रण संस्थेच्या (सीडीएससीओ) पदाधिकार्यांबरोबर एक दीर्घकाळ बैठक घेतली. या बैठकीत विविध राज्यांतील अन्न व औषध प्रशासनांनी घेतलेली तपासणी मोहीम आणि त्याचे निष्कर्ष यावर गांभीर्याने चर्चा झाली. चर्चेअंती देशातील बहुतेक छोट्या आणि मध्यम स्वरूपाच्या औषधनिर्मिती उद्योगांमध्ये दर्जेदार उत्पादन कार्यपद्धती अवलंबिली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याखेरीज भारतीय मानकांचीही अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे आढळून आल्यामुळे औषधांच्या दर्जाविषयी गंभीर झालेल्या केंद्र सरकारने देशातील छोट्या व मध्यम स्वरूपाच्या सुमारे 200 औषधनिर्मिती प्रकल्पांच्या तपासण्या करून आवश्यक तिथे कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेशही दिले आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वतीने औषधनिर्मिती उद्योगासाठी 'जीएमपी' प्रमाणपत्राची अनिवार्यता बंधनकारक करण्यात आली आहे. याअन्वये प्रकल्पामध्ये त्याची रचना, वापरात येणारी उपकरणे, त्यासाठी लागणारे तज्ज्ञ मनुष्यबळ आणि दर्जाविषयक प्रयोगशाळा या पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे औषधनिर्मिती उद्योग प्रकल्पांसाठी आवश्यक आहे, असे असताना बहुतेक ठिकाणी हे निकष कटाक्षाने पाळले जात नाहीत. शिवाय, संबंधित उद्योगांमधून घेतलेल्या औषधांचे नमुने दर्जाच्या कसोटीवर अपयशी ठरले. या पार्श्वभूमीवर सतर्क झालेल्या केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी बैठक घेतली.
खातरजमा आवश्यक
औषधे महानियंत्रकांनी सर्व राज्यांच्या औषधे नियंत्रकांना सूचना दिल्या आहेत. यानुसार राज्याच्या औषध नियंत्रकांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) औषधनिर्मिती उद्योग पायाभूत सुविधांची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. उत्पादनाचा दर्जाही तपासून घेणे बंधनकारक आहे. यामध्ये जर कसूर आढळली, तर जोपर्यंत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या जीएमपी निकषानुसार पायाभूत सुविधांची पूर्तता केली जात नाही, तोपर्यंत संबंधित उद्योगात निर्मिती प्रक्रिया करण्यास मज्जाव करावा, अशाही सूचना दिल्या आहेत.
