माळीण, इर्शाळवाडीसारख्या घटना टाळता आल्या असत्या!

कोल्हापूर, सुनील कदम : तब्बल एक तपापूर्वी देशातील नामवंत पर्यावरणतज्ज्ञ माधवराव गाडगीळ यांनी पश्चिम घाट संवर्धन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने 2011 साली केंद्र शासनाला एक अहवाल सादर केला होता. सह्याद्री पर्वतरांगांसह पश्चिम घाटातील जैवविविधता, निसर्गसौंदर्य आणि जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांनी शासनाला काही शिफारशी केल्या होत्या. आपल्या अहवालात गाडगीळ यांनी पर्यावरणाच्या द़ृष्टिकोनातून हानिकारक असलेल्या पश्चिम घाटातील विकास प्रकल्पांवर निर्बंध लादण्याची सूचना केली होती. मात्र, शासनाने हा अहवाल स्वीकारलाच नाही. केंद्र शासनाने जर आमच्या समितीचा अहवाल स्वीकारून त्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली असती, तर माळीण, तळीये आणि इर्शाळवाडीसारख्या घटना टाळता आल्या असत्या, अशी खंत गाडगीळ यांनी दै. ‘पुढारी’कडे व्यक्त केली.

सह्याद्रीसह संपूर्ण पश्चिम घाटातील पर्यावरणाचा अभ्यास करून त्याच्या संरक्षणाच्या द़ृष्टिकोनातून सूचना करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मार्च 2010 मध्ये प्रा. माधवराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली. ऑगस्ट 2011 मध्ये या समितीने आपला अहवाल केंद्र शासनाला सादर केला होता. मात्र, तत्कालीन केंद्र शासनाने हा अहवाल आणि समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेतल्या नाहीत. त्यानंतर 17 ऑगस्ट 2012 रोजी केंद्र सरकारने गाडगीळ समितीच्या अहवालातील शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ अंतराळ शास्त्रज्ञ डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली एका उच्चस्तरीय कार्यगटाची नियुक्ती केली. या कार्यगटाने अनेक बाबतींत गाडगीळ समितीच्या शिफारशी निष्प्रभ होतील, अशा शिफारशी केल्या आहेत. गाडगीळ समिती आणि डॉ. कस्तुरीरंगन कार्यगटाने यासंदर्भात केलेल्या शिफारशींबाबत अभ्यासकांमध्येही मतभिन्नता आहेत.

इर्शाळवाडीची दुर्घटना घडल्यानंतर याबाबतीत दै. ‘पुढारी’शी बोलताना माधवराव गाडगीळ म्हणाले, इर्शाळवाडीची घटना ही नैसर्गिक नव्हे, तर अनैसर्गिक घटना असून, या घटनेला सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे. आमचा अहवाल जर तत्कालीन किंवा त्यानंतरच्या सरकारांनी स्वीकारला असता, तर माळीण, तळीये, इर्शाळवाडीसारख्या घटना 100 टक्के टाळता आल्या असत्या. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आमच्या अहवालाची तंतोतंत अंमलबजावणी करायला पाहिजे. आम्ही व्यवस्थित अभ्यास करून पश्चिम घाटाचा 30 टक्के भाग हा अतिसंवेदनशील आहे, असे नमूद केले आहे. या अतिसंवेदनशील भागात कोणतीही विकासकामे करू नयेत, असे आम्ही म्हटले होते. अशा भागात जी निरनिराळी कामे सुरू आहेत, ती तातडीने बंद करायला पाहिजेत. अशी आमच्या अहवालातील स्पष्ट शिफारस आहे आणि माझ्या मते ती मानली पाहिजे.

डॉ. कस्तुरीरंगन गटाच्या शिफारशींवरही गाडगीळ यांनी कडाडून टीका केली. गाडगीळ म्हणाले, आमच्या अहवालात आम्ही म्हटले होते की, लोकांना सर्व निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करायला पाहिजे. परंतु, कस्तुरीरंजन अहवाल आणि आमच्या अहवालात एक मूलभूत फरक आहे. आमचा अहवाल शास्त्रीय द़ृष्टिकोनातून व्यवस्थित बनवलेला आहे. कस्तुरीरंजन यांनी जी एक तथाकथित शास्त्रीय चौकट वापरली, त्यात त्यांनी नॅचरल आणि कल्चरल लँडस्केप अशी नावे दिली. याला कसलाही शास्त्रीय आधार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी असे म्हटलेले आहे की, स्थानिक लोकांना निर्णय प्रक्रियेत घेण्याचे काहीही कारण नाही. म्हणजे तुमच्या गावाच्या डोक्यावर एक दगडखाण चालू असेल आणि तुम्हाला अशी खात्री आहे की, उद्या त्या दगडखाणीमुळे भूस्खलन होणार आहे; पण तुम्हाला याबाबतीत मत व्यक्त करायचा अधिकार नाही. मूलभूत लोकशाहीला बाधा आणणारे, असे हे त्यांचे विधान आहे.

एकूणच सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये सध्या जे काही वेगवेगळ्या पद्धतीचे उत्खनन सुरू आहे, जे वेगवेगळे विकास प्रकल्प सुरू आहेत आणि पर्यावरणाचा जो काही र्‍हास सुरू आहे, त्यामुळेच माळीण, तळीये आणि इर्शाळवाडीसारख्या दुर्घटना घडत आहेत, असे गाडगीळ यांचे ठाम मत आहे.

सह्याद्रीसह पश्चिम घाट अतिसंवेदनशील क्षेत्र जाहीर करा : गाडगीळ समितीची महत्त्वाची शिफारस

* सह्याद्रीसह पश्चिम घाट हे अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करावे.

* येथील जैवविविधतेचे काटेकोरपणे संवर्धन करण्यात यावे.

* या सबंध प्रदेशापैकी 30 टक्के प्रदेश हा अतिसंवेदनशील, 15 टक्के प्रदेश मध्यम आणि 25 टक्के कमी संवेदनशील, अशी विभागणी करावी.

* इथल्या विकासकामांच्या बाबतीत ग्रामपंचायत पातळीवर निर्णय घेतले जावेत. ते दिल्ली-मुंबईमध्ये बसून नेते किंवा सरकारी अधिकार्‍यांनी ठरवू नयेत.

* या प्रदेशांमध्ये सेझला आणि हिल स्टेशनला परवानगी देऊ नये. डोंगरमाथे, डोंगरउतार, वने, समुद्रकिनारे आदी जनतेला खुल्या असणार्‍या सार्वजनिक जमिनींवर खासगी मालकी हक्काला मनाई करण्यात यावी.

* खाणींना परवाने देऊ नयेत. सध्या चालू असणार्‍या खाणी हळूहळू बंद कराव्यात. रासायनिक व औष्णिक उद्योगांना परवानगी देऊ नये.

* अतिसंवेदनशील आणि मध्यम संवेदनशील प्रदेशातून नवीन रेल्वेमार्ग आणि महामार्ग काढण्यास मनाई करण्यात यावी.