जाचक अटींमुळे राज्यातील 900 चित्रपटगृहे बंद!

कोल्हापूर, सचिन टिपकुर्ले : अत्याधुनिकतेची कास धरल्याने, मनोरंजनाचे बदलते पर्याय मिळाल्याने आणि मल्टिप्लेक्सने गारुड केल्याने प्रेक्षकांनी एक पडदा चित्रपटगृहांकडे पाठ फिरवली आहे. परिणामी, राज्यातील सुमारे 900 चित्रपटगृहे बंद पडली आहेत. अशातही चित्रपटगृहे बंद न करण्याचा शासन नियमाचा फटका हा सिंगल स्क्रीनला (एक पडदा चित्रपटगृहांना) बसत आहे.

राज्यातील एक पडदा चित्रपटगृहे अखरेची घटका मोजत असताना, त्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. शासनाने ही चित्रपटगृहे बंद करण्याला तत्काळ परवानगी द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

हिंदी व मराठी तसेच अन्य भाषिक चित्रपट पाहण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे चित्रपटगृह होता. जिथे चित्रपटगृह नव्हती तेथे टुरिंग टॉकिज होते. जत्रा-यात्रा काळात हे टुरिंग टॉकिज प्रेक्षकांचे मनोरंजनाचे साधन होते. कालांतराने दूरदर्शन आले, व्हीसीआर आला. आता सीडी व ओटीटी याबरोबरच हातातील मोबाईलवरही चित्रपट पाहणे शक्य झाल्याने चित्रपटगृहांचे महत्त्व कमी होत गेले. वीसएक वर्षांपूर्वी भारतात आलेल्या मल्टिप्लेक्सने शिस्तबद्धपणे मार्केटिंग करत आधुनिक सुविधा देत देशातील अनेक शहरांमध्ये आपले जाळे पसरले. याच काळात सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहे दुर्लक्षित होऊ लागली.

एकीकडे शासनाने मल्टिप्लेक्सवर सवलतींचा वर्षाव केला. याउलट ज्यांनी स्वातंत्र्यकाळापासून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यात महत्त्वाची भूमिका वठवली, ते सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृह दुर्लक्षितच राहिले. त्यामुळे चित्रपटगृहे बंद करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. कारण, आजच्या घडीला चित्रपटगृह चालवणे म्हणजे तारेवरची कसरत झाली आहे. मुळातच दर्जेदार चित्रपटनिर्मिती होत नसल्याने प्रेक्षकांनी चित्रपटगृहांकडे पाठ फिरवली असल्याचे बोलले जात आहे. दाक्षिणात्य चित्रपट पाहिले जातात, तेही मल्टिप्लेक्समध्ये, त्यामुळे सिंगल स्क्रीनकडे प्रेक्षकांचा ओढा कमी होत चालला आहे.

आज एक पडदा चित्रपटगृहांची अवस्था बिकट आहे. त्यातच कोरोनानंतर बरीच चित्रपटगृहे बंद पडली आहेत. पूर्वी भारतात 12 हजार सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहे होती, ती संख्या आज 3 हजारांवर आली आहे, तर महाराष्ट्रात 1,200 चित्रपटगृहांची संख्या जाचक नियमानमुळे 900 एक पडदा चित्रपट गृहे बंद पडल्याने 350 वर आली आहे. यातीलही 70 टक्के चित्रपटगृहे बंद आहेत. त्यांना कायमचे चित्रपटगृह बंद करण्याला परवानगी मिळत नाही. आहे त्या जागेत बांधकाम करायचे झाल्यास एकतृतीयांश भागात चित्रपटगृह बांधणे सक्तीचे केले आहे. जर प्रेक्षकच येत नसतील; तर चित्रपटगृह बांधून काय करायचे, असाही सवाल चित्रपटगृह मालकांनी सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे उपस्थित केला आहे.

कारण, आजही शासन चित्रपटगृहे बंद असली, तरी त्यांच्याकडे करमणूक कर, वीज बिले, घरफाळा, प्रॉपर्टी टॅक्स घेतेच. याशिवाय कामगार पगार, फंड, मेंटेनन्सवर चित्रपटगृह मालकांना लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. त्या तुलनेत उत्पन्न मात्र काहीच नसल्याने चित्रपटगृह चालकांची अवस्था दयनीय झाली आहे.

शासनाने तत्काळ बंद असणारी चित्रपटगृहे बंद करण्याला परवानगी द्यावी, तसेच या ठिकाणी नवीन बांधकाम करण्याला परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.