कोल्हापूर : जुन्या पेन्शनसाठी आता ‘आर या पार..!’
कोल्हापूर, प्रवीण मस्के : राजस्थान, तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, पंजाब राज्यात सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी जुनी पेन्शन योजना राबविली जात आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक संघटनांकडून आक्रमक पवित्रा घेत शनिवारी (दि.4) महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. ‘पाच राज्यांना शक्य आहे, मग महाराष्ट्राला का नाही?’ असा सवाल करीत ‘आर या पार’ची लढाई कर्मचार्‍यांनी सुरू केली आहे.
कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीनंतर स्वत:च्या व कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची हमी हवी आहे. त्यामुळेच पेन्शन हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न बनला आहे. राज्य सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचार्‍यांची जुनी पेन्शन योजना बंद करून अन्यायकारक अंशदान पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू केली. या योजनेतून कर्मचार्‍यांना म्हणावा तसा फायदा होत नाही. ही पेन्शन योजना कुचकाची ठरत असल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शनसाठी राज्यभर आंदोलने सुरू आहेत. मात्र, अद्याप लढ्याला यश आलेले नाही.
राज्यात लाखो सरकारी कर्मचारी असून त्यांना ‘एनपीएस’ लागू आहे. योजनेतील जमा रकमेच्या पावत्या कर्मचार्‍यांना दिल्या जात नाही. सरकारचा हिस्सा व जमा रक्कम याची व्यवस्थित माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी संतापाची भावना आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याशिवाय माघार न घेण्याचा निर्धार कर्मचार्‍यांनी केला आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांनी संख्या लाखोंच्या घरात असल्याने समन्वयातून न काढल्यास राज्य सरकारची मोठी गोची होण्याची शक्यता आहे.
