कोल्हापूरचा विकास होणार तरी कधी?
कोल्हापूर, सुनील कदम : बुलेट ट्रेन मुंबईला, मेट्रो मुंबई-पुणे-नागपूरला, वंदे भारत रेल्वे शिर्डी आणि सोलापूरला, समृद्धी महामार्ग मुंबई – ठाणे – अहमदनगर – नाशिक – औरंगाबाद – जालना – बुलडाणा -वाशिम – वर्धा – अमरावती -यवतमाळ – नागपूरला, ग्रीनफील्ड महामार्ग पुणे – सातारा आणि सांगलीला, दुसरा ग्रीनफील्ड महामार्ग मुंबई – ठाणे – रायगड – रत्नागिरी-सिंधुदुर्गला… आणखी कुठल्या जिल्ह्याला विमानतळ… हे सगळे ठीक आहे; पण या सगळ्यांपासून नेमका कोल्हापूर जिल्हाच वंचित कसा काय? कोल्हापूरकरांनी राज्यकर्त्यांचे असे काय घोडे मारले आहे, याचा जाब विचारण्याची आता वेळ आली आहे. कारण केवळ रेल्वे आणि विमानसेवाच नव्हे; तर साध्या महामार्गापासून ते इतर अनेक बाबतींत वर्षानुवर्षे कोल्हापूर जिल्ह्याला राज्यकर्त्यांकडून वंचित ठेवले जात आहे.
राज्याच्या एकूण उत्पन्नात कोल्हापूर जिल्ह्याचा वाटा जवळपास पाच टक्के आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे हे तीन जिल्हे सोडले, तर केंद्र आणि राज्य शासनाला मिळणार्‍या महसुलात कोल्हापूरचा वाटा सर्वात मोठा आहे. आज वंदे भारत रेल्वे आणि वेगवेगळ्या महामार्गांचे लाभार्थी ठरलेले जिल्हे राज्याला आणि केंद्राला महसूल देण्याच्या बाबतीत कोल्हापूर जिल्ह्याच्या आसपासही नाहीत. असे असताना त्या जिल्ह्यांच्या वाट्याला समृद्धीची फळे येत आहेत आणि कोल्हापूर जिल्हा मात्र वंचित ठेवला जात आहे.
तिकडे समृद्धी, इकडे दुर्दशा!
नागपूर शहरातील सर्व रस्ते काँक्रीटचे झाले, नागपूरकर नशीबवान आहेत; कारण त्यांना देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी यांच्यासारखे नेते लाभले; पण कोल्हापुरातील रस्त्यांचे खड्डे मुजवण्यासाठीही महापालिकेकडे पैसे नाहीत. इतके कोल्हापूरकर कपाळकरंटे आहेत का?
राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये महामार्ग करायला कोल्हापूरकरांचा विरोध नाही; पण हे महामार्ग होत असताना कोल्हापुरातून जाणार्‍या पुणे-बंगळूर महामार्गाचे सहापदरीकरण पंचवीस-पंचवीस वर्षे का रखडले आहे, हा इथल्या जनतेचा रास्त सवाल आहे. आज एक्स्प्रेस महामार्गावरून पुणे-मुंबई हा प्रवास दोन तासांचा झाला आहे, चांगली गोष्ट आहे; पण कोल्हापुरातून पुण्याला जायला पाच तास लागतात त्याचे काय? कोल्हापूरपासून ते पुण्यापर्यंत पुणे-बंगळूर महामार्गाच्या पार चिंध्या झाल्या आहेत, खड्डे तर इतके पडले आहेत की, याला महामार्ग म्हणण्याऐवजी शेता-बांधावरची गाडीवाट म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
अंबाबाई-जोतिबाचा विसर!
केंद्र शासनाने शिर्डी आणि सोलापूरसाठी वंदे भारत रेल्वे सुरू केल्या, त्याला कोल्हापूरकरांचा आक्षेप नाही; पण अशीच रेल्वे कोल्हापूर-मुंबईदरम्यान सुरू केली जात नाही, ही सर्वसामान्य कोल्हापूरकरांच्या मनातील खंत आहे. धार्मिक पर्यटनाच्या हेतूने या नवीन रेल्वेगाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. शिर्डीच्या साईबाबांची आणि तुळजापूरच्या तुळजाभवानीची आठवण ठेवणार्‍या केंद्र शासनाला नेमका कोल्हापूरच्या अंबाबाईचा आणि जोतिबाचा कसा काय विसर पडतो? अशाच पद्धतीची एखादी रेल्वे या भागात नव्याने का सुरू होऊ शकली नाही? या भागातील राज्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी याबाबतीत नेमके कुठे कमी पडले? केंद्र आणि राज्य शासनात बसलेल्या राज्यकर्त्यांना कोल्हापूरच्या या प्रश्नांशी काही देणे-घेणे आहे की नाही? अशा आशंका आज कोल्हापूरकरांच्या मनात निर्माण होत आहेत.
कोल्हापूर-वैभववाडी फलाटावरच
कोल्हापूर-वैभववाडी या रेल्वेमार्गाची घोषणा होऊन जवळपास दहा-बारा वर्षांचा कालावधी लोटला आहे; मात्र अजून तरी या रेल्वेमार्गाचे इंजिन रुळावर यायला तयार नाही. दरम्यानच्या काळात देशात आणि राज्यात अनेक नवीन रेल्वेमार्ग अस्तित्वात आले, काही रेल्वेमार्गांवर नव्या गाड्या चालू झाल्या; पण कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वेचे घोंगडे अजून तरी फलाटावरच भिजत पडले आहे. नवीन रेल्वेमार्ग तर दूरच; पण गेल्या एक-दोन वर्षार्ंत कोल्हापुरातून धावणार्‍या काही रेल्वेगाड्याही कमी करण्यात आल्या आहेत. हा केंद्र आणि राज्य शासनाचा
कोल्हापूरवर आकस समजायचा का? विमानतळ अजून हवेतच!
केंद्र शासनाने देशात 50 ठिकाणी नवीन विमानतळ तयार करण्याची घोषणा तर केली आहे; पण त्यात कोल्हापूरच्या विमानतळाचा मुद्दा दुर्लक्षितच राहिला आहे. छत्रपती राजाराम महाराजांनी हा विमानतळ 1939 साली सुरू केला होता. त्यानंतरच्या कालावधीत देशात किती तरी नवीन राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तयार झाले, त्यावरून विमाने धावू लागली; पण कोल्हापूरचा विमानतळ मात्र अजूनही बाल्यावस्थेतच आहे. कोल्हापूरच्या भूमीवरून अवघ्या जगात कधी विमाने झेपावणार, त्याचे उत्तर आजघडीला तरी राज्यकर्त्यांकडे नाही.
असे अनेक विषय आहेत की, ज्या बाबतीत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून कोल्हापूरची सातत्याने उपेक्षाच झालेली दिसून येते. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून कोल्हापूरच्या विकासाचा गाडा जणू काही रुतूनच बसलेला आहे.
खंडपीठाची वर्षानुवर्षे ‘तारीख पे तारीख’!
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात व्हावे, अशी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी आहे. या मागणीसाठी आजपर्यंत अनेकवेळा संघर्ष झालेला आहे. वकिलांसह विविध सामाजिक संघटनांनी या मागणीसाठी गल्लीपासून ते पार दिल्लीपर्यंत अनेक वेळा धडक मारली आहे. केंद्रात आणि राज्यात त्या त्यावेळी आणि सध्याही सत्तेत असलेल्या राज्यकर्त्यांनी याबाबतीत अनेक वेळा आश्वासने दिलेली आहेत; पण अजून तरी खंडपीठाच्या पूर्ततेसाठी ‘तारीख पे तारीख’ असाच खेळ सुरू आहे. ज्या न्यायाने औरंगाबाद आणि नागपूरला खंडपीठ होते, त्याच न्यायाने कोल्हापुरात खंडपीठ का होत नाही, हा सवाल आहे.