ऊसतोड, वीटभट्टी कामगारांच्या मुलांची साक्षरता कागदावरच!
कोल्हापूर ; प्रवीण मस्के : साक्षरता दिन विशेष : कोरोनामुळे 2019 व 2020 या वर्षात जिल्ह्यातील ऊसतोड, वीटभट्टी कामगारांच्या 10 हजार बालकांचे शैक्षणिक नुकसान झाले असून त्यांची साक्षरता कागदावरच राहिली आहे. ही मुले शिक्षण प्रवाहापासून दूर फेकली गेल्याने भवितव्य अंधकारमय बनले आहे.
सर्वसाधारण ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत साखर कारखाने, वीटभट्टी यांचा हंगाम सुरू होतो. ऊस तोडणीकरिता कोल्हापूर, सांगली व सातारा येथील कारखाना कार्यस्थळावर बीड, अहमदनगर, पुणे, जालना, औरंगाबाद, उस्मानाबाद येथून बरीच कुटुंबे स्थलांतरित होतात. यात त्यांच्यासमवेत येणार्‍या तीन ते चौदा वयोगटातील बालकांचा समावेश आहे.
राज्यात दरवर्षी जवळपास 70 हजार कुटुंबे कामानिमित्त स्थलांतरित होतात. यात बालकांचे प्रमाण दोन लाखांहून अधिक आहे. कुटुंबासमेवत आलेली ही बालके स्थलांतरित असल्याने शाळाबाह्य व अनियमित ठरतात. दरवर्षी जिल्ह्यात 20 हजारांपेक्षा जास्त कुटुंबे हंगामी स्थलांतरित म्हणून येतात. त्यांच्याबरोबर 25 हजार बालके येत असल्याने त्यांचे शिक्षण अपूर्ण राहात आहे.
त्यातच कोरोनामुळे जिल्हाबंदीसह इतर निर्बंधाचा फटका त्यांना बसला आहे. सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षापासून महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या शाळा बंद असल्याने हंगामी स्थलांतरित बालकांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत आहे. काही बालकांवर वीटभट्टीवर व ऊसतोडीवर काम करण्याची वेळ आली आहे. शाळा बंद असल्याने पालकांसमोर दुसरा पर्याय नसल्याने ते बालकांना बरोबर घेऊन जात आहेत.
शासनाने ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले. पण काही तांत्रिक अडचणी व पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे या बालकांना शिक्षण शक्य होत नाही. दोन वर्षापासून कोरोनामुळे स्थलांतरित बालकांचे शिक्षण पूर्णपणे खंडित झाले असून त्यांचा मूलभूत शिक्षणाच्या हक्कावर गदी आली आहे.
साक्षरतेचे धडे गिरविता येणे शक्य
लॉकडाऊनच्या काळात मुलांच्या शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्यांच्या शिक्षणाला सुरुवात होणार होती, त्यांचा पाया ढासळला आहे. ऑनलाईन शिक्षणाचा फायदा सर्व सामान्यांना झालेला दिसत नाही. जिल्ह्यातील कचरावेचकांच्या रेंदाळ, मुडशिंगी, विचारेमाळ, राजेंद्रनगर, शिरोली, यादवनगर, साळोखे पार्क या वस्त्यांवर ‘अवनी’च्या वतीने अभ्यासिका सुरू केल्या आहेत. यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळले आहे. विविध उपक्रमांमुळे त्यांना साक्षरतेचे धडे गिरविता येणे शक्य झाले आहे, असे प्रकल्प समन्वयक अविनाश शिंदे यांनी सांगितले.
कोल्हापूरमध्ये रोजगारानिमित्त स्थलांतरित होऊन आलेल्या हजारो बालकांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांच्या शिक्षणाची शासनाने व्यवस्था करावी. ते बालकामगार बनू नयेत व शाळाबाह्य राहणार नाहीत, याची दक्षताही घ्यावी. स्थलांतरित बालके शिक्षण प्रवाहात राहतील यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मराठवाडा, विदर्भ येथील प्रशासकीय विभागाशी समन्वय साधून येथील मुले गावात कशी राहतील व त्यांचे शिक्षण पूर्ण कसे होईल याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
– साताप्पा मोहिते, जिल्हाध्यक्ष, ‘अवनि’ संचलित स्वाभिमानी बाल हक्क अभियान