‘प्राधिकरणा’मुळे हद्दवाढीचा खेळखंडोबा

कोल्हापूर ः सतीश सरीकर कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ नाकारून 30 ऑगस्ट 2016 ला कोल्हापूर विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. विरोधकांना हद्दवाढविरोधी लढाई जिंकल्याचे समाधान मिळाले. परंतु ग्रामीण भागाचे त्यात अतोनात नुकसान झाले. प्राधिकरणामुळे हद्दवाढीचा खेळखंडोबा झाला. हद्दवाढ नाकारल्याने कोल्हापूरचा विकास रखडला. ग्रामीण भागातील नागरिकही भरडले जात आहेत. धड ग्रामपंचायत नाही आणि धड शासकीय नियम नाहीत, अशी अवस्था होऊन बसली. आता अनेक गावांतील ग्रामस्थच प्राधिकरणऐवजी हद्दवाढ झाली असती तर बरे झाले असते, असे खासगीत म्हणत आहेत.

गेली अनेक वर्षे कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सर्वच पक्षांची राज्यात सरकारे आली. सर्वांनीच आश्वासने दिली. परंतु अद्याप कोल्हापूरची हद्दवाढ झालेली नाही. 2016 मध्ये हद्दवाढीसाठी कोल्हापुरात अक्षरशः उद्रेक झाला. कोल्हापूर बंदसह इतर आंदोलने झाली. विरोधकांनीही पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग रोखला होता. परिणामी राज्य शासना हद्दवाढ प्रश्नाची गंभीर दखल घ्यावी लागली. कोल्हापूर शहर परिसरातील 18 गावांची हद्दवाढ जवळजवळ निश्चित झाली होती. फक्त मुख्यमंत्र्याची स्वाक्षरी होणे बाकी होती. मात्र हद्दवाढीला विरोध करणार्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्याना कोणत्याही स्थितीत हद्दवाढ होऊ नये, अशी गळ घातली. अखेर हद्दवाढ समर्थक आणि विरोधक यांच्यातील यापैकी कोणताही घटक दुखावू नये म्हणून कोल्हापूर विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. विशेष म्हणजे या प्राधिकरणात कोल्हापूर शहराचाही समावेश झाला.

प्राधिकरणात 42 गावांचा समावेश आहे. सुरुवातीला काही महिने कोल्हापुरात कार्यालयाला जागाही नव्हती. अखेर प्रशासकीय इमारतीत एका खोलीत कार्यालय सुरू करून अधिकारी नियुक्त करण्यात आला. परंतु काही वर्षे इतर स्टाफ नव्हता. त्यानंतर खर्‍या अर्थाने प्राधिकरणात समावेश झालेल्या गावातील ग्रामस्थांचे हाल सुरू झाले. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब…’ याचा अनुभव ग्रामस्थ घेत आहेत. घर बांधण्यासाठी परवानगीपासून इतर परवानगीसाठी प्राधिकरणाकडे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. फायनल ले आऊट, 30 फुटांचे रस्ते, कलेक्टर एन. ए. विमानतळ प्रशासनाची परवानगी, रेरा, पर्यावरण पत्र, जी. एस. टी. फायर ब्रिगेड अशा अनेक जाचक अटी बांधकाम परवानगीसाठी लादण्यात आल्या आहेत.

प्राधिकरणातील गावे…

कोल्हापूर शहर, शिंगणापूर, हणमंतवाडी, नागदेववाडी, चिखली, आंबेवाडी, रजपूतवाडी, वडणगे, शिये, टोप, कासारवाडी, संभापूर, नागाव, शिरोली, वळिवडे, गांधीनगर, चिंचवाड, मुडशिंगी, सरनोबतवाडी, तामगाव, नेर्ली, गोकुळ शिरगाव, कणेरी, कंदलगाव, पाचगाव, भुये, निगवे दुमाला, भुयेवाडी, कणेरीवाडी, मोरेवाडी, सादळे-मादळे, जठारवाडी, पाडळी खुर्द, वाडीपीर, वाशी, नंदवाळ, गिरगाव, कोगील, उजळाईवाडी, नवे बालिंगे, कळंबे तर्फ ठाणे, उचगाव.

प्राधिकरणचे फक्त कार्यालयच स्थापन

प्राधिकरणातून विकासाचा रोडमॅप तयार करण्यात येणार होता. 42 गावांचा सुनियोजित विकास साधला जाणार होता. औद्योगिक कामगारासाठी नवनगर उभारणी करणे, पेठनिहाय नकाशे, रेखांकने तयार करणे, भूखंड अभिन्यास तयार करून पेठनिहाय रस्ते, भूमिगत गटारे, पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा आदी कामे करणे, भूखंडाची भाडेपट्ट्याने विक्री करून नवनगर बसविणे आदींसह इतर कामे केली जाणार होती. बांधकाम परवानगीसाठी एक खिडकी योजना व कालबद्ध कृती कार्यक्रम राबविण्यात येणार होता. परंतु फक्त प्राधिकरणचे कार्यालयच स्थापन झाले. पुढे विकासाची कोणतीही कृती झाली नाही.

कोल्हापूर हद्दवाढीसाठी आम्ही पहिल्या सभागृहापासून म्हणजेच 1978 पासून प्रयत्न करत होतो. तत्कालीन नगरविकास मंत्री बॅरिस्टर रामराव आदीक यांना प्रत्यक्ष सभागृहात बोलावून हद्दवाढीची मागणी केली होती. परंतु अद्याप हद्दवाढीचे भिजत घोंगडे पडले आहे. प्रत्येक पक्षाच्या सरकारने कोल्हापूरच्या हद्दवाढी प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु यापुढे हद्दवाढीसाठी तीव— लढा उभारण्यात येत आहे.
– अशोक भंडारे, माजी नगरसेवक

महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून एकदाही कोल्हापूरची हद्दवाढ झालेली नाही. लोकप्रतिनिधींना फक्त स्वतःचा मतदारसंघ सांभाळण्यासाठी हद्दवाढ नको आहे. परंतु कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ झाल्याशिवाय जिल्ह्याचा विकास होणार नाही. राज्य शासनही हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठवा म्हणून बनाव करत आहे. यापूर्वी पाठविलेल्या प्रस्तावांचे काय झाले? कोणत्याही स्थितीत आता हद्दवाढ झाल्याशिवाय माघार घेणार नाही.
– अ‍ॅड. बाबा इंदुलकर