कोल्हापूर : हद्दवाढीशिवाय विकास अशक्य

कोल्हापूर ; सतीश सरीकर : कोल्हापूरच्या हद्दवाढीत विकास हाच कळीचा मुद्दा आहे. महापालिकेकडून मूलभूत नागरी सुविधा मिळतील की नाही? विकासाच्या नावाखाली महापालिकेतील कारभारी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी शेतजमिनी लाटतील, ही अनाठायी भीती व्यक्त केली जात आहे. परंतु, वस्तुस्थिती तशी नाही. त्या-त्या गावांतील लोकप्रतिनिधीही कोल्हापूर महापालिकेच्या सभागृहात येणार आहेत. त्याबरोबरच शहर परिसरातील गावांचे अर्थकारण पूर्णतः कोल्हापूरवरच अवलंबून आहे. कोणत्याही शहराच्या विकासात त्याच्यालगतच्या परिसराचा विकास ओघाने होतच असतो. त्यामुळे हद्दवाढीशिवाय विकास अशक्य आहे.

ग्रामीण भागात मुख्य व्यवसाय शेती असून, नागरीकरणामुळे शेती व्यवसायात अडचणी निर्माण होतील. तसेच आरक्षणे टाकली जातील, अशी भीती ग्रामस्थांना वाटत आहे. परंतु, हद्दवाढीनंतर संबंधित जागेचा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या तरतुदीनुसार विद्यमान सोयीसुविधांचा विचार करण्यात येणार आहे. जागेवरील परिस्थितीनुसार शासनाकडून विकास योजना तयार करताना त्या गावांतील विद्यमान सोयीसुविधा आदी बाबी विचारात घेतल्या जातील. लोकसंख्येच्या प्रमाणात उ?र्वरित अत्यावश्यक आरक्षणे शासनाच्या नियोजन, प्रमाणके व नियोजन तत्त्वानुसार प्रथमतः शासकीय, निमशासकीय व पडसर जमिनीवर आरक्षण टाकण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे शेतजमिनी नष्ट होतील, याची अकारण भीती व्यक्त केली जात आहे.

महापालिका अधिनियम 2010 मधील तरतुदीनुसार कलम 129 अ मध्ये हद्दवाढीत समाविष्ट होणार्‍या गावांचा मालमत्ता कर आकारण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार हद्दवाढीत समाविष्ट होणार्‍या क्षेत्रात 1 वर्षापर्यंत ग्रामपंचायत दरानुसार कर आकारणी चालू राहणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने घरफाळा लागू होईल.

हद्दवाढीच्या क्षेत्रात महापालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत नियोजनबद्ध विकास करून गावांचा नागरीकरणाचा स्तर उंचावला जाईल. सुनियोजित रस्ते प्रस्तावित करून वाहतुकीच्या द़ृष्टीने सुसंगत रस्त्यांचे जाळे तयार केले जाईल. स्वतंत्र सेक्टर तयार करून आवश्यक सर्व सुविधा नियोजन प्रमाणकानुसार प्रस्तावित करण्यात येतील. हद्दवाढीत समाविष्ट गावांतील जमिनींचे दर वाढतील. परवडणार्‍या दरात सामान्यांना घरे उपलब्ध होतील. शहरात होणारी दरवाढ नियंत्रणात राहील. टी.डी.आर., पेड अप एफ.एस.आय. इमारतीची उंची 35.00 मीटर इत्यादीचा फायदा हद्दवाढीत येणार्‍या गावांतील क्षेत्रात होईल.

ग्रामीण भागात खेळाचे मैदान, बगिचा, शाळा, दवाखाना, मार्केट आदी उपलब्ध होतील. महापालिकेच्या वतीने आरोग्यसेवा पुरविण्यात येतील. पायाभूत नागरी सुविधांचा लाभ मिळेल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने सुविधा निर्माण केल्या जातील. पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाईन, अग्निशमन आदी सेवा पुरविण्यात येतील.

राज्यातील इतर सर्व महापालिकांची हद्दवाढ झाली. मात्र, गेली 50 वर्षे कोल्हापूरची एक इंचही हद्दवाढ झालेली नाही. हद्दवाढ झाल्यानंतर कोल्हापूरसह परिसराचा सर्वांगीण विकास होईल. केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान मिळेल. परंतु, गैरसमजातून ग्रामीण भागातून विरोध होत असून, तो निरर्थक आहे.
– आर. के. पोवार, निमंत्रक, सर्वपक्षीय कोल्हापूर शहर नागरी कृती समिती

महापालिका प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलून शासनस्तरावर प्रयत्न करावेत. जिल्हा प्रशासनाने ग्रामीण भागातील जनतेचे यापुढे काहीही ऐकून घेऊ नये. नेते मंडळींनी ग्रामस्थांना समजावून सांगावे; अन्यथा आता हद्दवाढीसाठी कोल्हापुरात उद्रेक होईल. त्याला संबंधित नेते मंडळी जबाबदार राहतील.
– बाबा पार्टे, माजी नगरसेवक