कोल्हापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने महानगरपालिकेकडून हद्दवाढीबाबत माहिती मागविली असून त्या संदर्भातील अहवाल महापालिका शुक्रवारी (दि. 19) नगरविकास विभागाकडे पाठविणार असल्याचे सूत्रांनी दै. 'पुढारी'ला सांगितले.
या संदर्भातील पत्र गुरुवारी महापालिकेला आलेे. कोल्हापूर नगरपालिकेची कोणतीही हद्दवाढ न करता 1972 मध्ये महापालिकेत रूपांतर करण्यात आले. महापालिका झाल्यानंतर एक इंचही हद्दवाढ झाली नसल्याने हद्दवाढ करावी, असा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात येणार असल्याचे महापालिका सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीसाठी आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांना पत्र पाठविले आहे. त्यामध्ये 2017 ते आजपर्यंतच्या कालावधीत महापालिका, नगरपरिषदा व नगर पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये हद्दवाढ झाली असल्यास किंवा यापूर्वी हद्दवाढ झालेल्या शहरांचे पुन्हा ग्रामपंचायतीमध्ये रूपांतर झाले असल्यास त्याची माहिती द्यावी. तसेच 2017 प्रमाणे एकूण निवडून आलेल्या सदस्य संख्येची माहिती द्यावी. दि. 17 ऑगस्टपर्यंत माहितीचा अहवाल पाठवावा, असेही पत्रात म्हटले आहे. त्यानुसार 20 गावांच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव व नगरसेवकांची संख्या 2015-2020 या सभागृहानुसार 81 असा अहवाल महापालिका पाठविणार आहे.
तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 8 जानेवारी 2021 रोजी कोल्हापूर महापालिकेत सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठवावा. सरकार त्याचा सकारात्मक विचार करेल, अशी ग्वाही दिली होती. त्यानुसार महापालिकेने तत्काळ 23 जानेवारी 2021 रोजी कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठविला होता.
हद्दवाढीच्या प्रस्तावात शहराशी भौगोलिक संलग्नता असलेल्या 18 गावांसह दोन्ही एमआयडीसींचा समावेश दाखविण्यात आला. मात्र आजअखेर त्यावर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.
हद्दवाढीच्या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार करू, असे आश्वासन देणारे एकनाथ शिंदे आता मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर हद्दवाढीला चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या 5 लाख 49 हजार 236 आहे. हद्दवाढीतील गावांची लोकसंख्या एकत्र केल्यास ती 7 लाख 66 हजार 109 इतकी होते. तसेच शहराचे सध्याचे क्षेत्रफळ 66.82 चौरस किलोमीटर असून हद्दवाढीनंतर ते 189.24 चौ. कि. मी. होणार आहे. याचा मोठा फायदा कोल्हापूर शहर व हद्दवाढीत समाविष्ट होणार्या गावांना मिळणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनांसाठी असलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊन कोल्हापूरच्या प्रगतीला वेग येणार आहे.
कोल्हापूर महापालिकेची स्थापन 15 डिसेंबर 1972 रोजी झाली. कोणत्याही हद्दवाढीशिवाय नगरपालिकेच्या इमारतीवर असलेल्या फलकावर महानगरपालिका असा बदल करण्यात आला.
आज हद्दवाढीअभावी शहराची कोंडी झाली आहे. नागरीकरणाचा वेग वाढत आहे. रहिवास व औद्योगिक वापरासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे शहरालगतच्या भागात अनियंत्रित विकास होत असल्याने समस्यांमध्ये भर पडत आहे.
कोल्हापुरात शिवाजी विद्यापीठासह इंजिनिअरिंग व मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक संस्था, अनेक सरकारी व निमसरकारी विभागीय कार्यालये, सेंट्रल बिल्डिंग, उद्योग भवन व तेथे जागा न मिळाल्याने शहरभर विखुरलेली कार्यालये आहेत. त्यामुळे शहरातील गर्दी वाढत आहे.
70 झोपडपट्ट्यांचे क्षेत्र, 54 उद्याने, रंकाळा व राजाराम तलाव आदी क्षेत्रांनी कोल्हापूर व्यापले आहे. त्यामुळे शहरात विकासासाठी जागा उपलब्ध नाही. सद्य:स्थितीत व्हर्टिकल डेव्हलपमेंट सुरू असून त्यांचीही मर्यादा आता गाठली आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात र्हास होत आहे.
हद्दवाढ प्रस्तावातील गावे
1) शिरोली, 2) नागाव, 3) वळिवडे-गांधीनगर, 4) मुडशिंगी, 5) सरनोबतवाडी, 6) गोकुळ शिरगाव, 7) पाचगाव, 8) मोरेवाडी, 9) उजळाईवाडी, 10) नवे बालिंगे, 11) कळंबे तर्फ ठाणे, 12) उचगाव, 13) वाडीपीर, 14) आंबेवाडी, 15) वडणगे,
16) शिये, 17) शिंगणापूर, 18) नागदेववाडी, 19) शिरोली एमआयडीसी, 20) गोकुळ शिरगाव एमआयडीसी.
