कोल्हापूर : ‘महापौर’ पदासाठी नव्याने सोडत

कोल्हापूर : सतीश सरीकर कोल्हापूर महापालिकेच्या नव्या सभागृहातील पहिल्या अडीच वर्षांसाठी महापौरपदावर यापूर्वीच ओबीसी महिला असे आरक्षण पडले आहे. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालय व राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने यंदाच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नाही. परिणामी महापौरपदासाठीच्या आरक्षणाविषयी संभ—मावस्था निर्माण झाली आहे. सद्य:स्थितीत ओबीसी आरक्षणातून निवडून आलेले उमेदवारच नवीन सभागृहात नसल्याने नव्याने आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण आहे. राज्यातील महापालिकांसाठी मुंबईत नोव्हेंबर 2019 मध्ये 2020-2025 या पंचवार्षिक सभागृहासाठी महापौरपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. त्यात कोल्हापूर महापालिका महापौरपदासाठी ओबीसी महिला अशी आरक्षण सोडत निघाली होती. नोव्हेंबर 2020 मध्ये महापालिका सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर पहिल्या अडीच वर्षांसाठी हे महापौरपद आहे. परंतु 2022 मधील मे संपत आला तरी अद्याप निवडणूक झालेली नाही. पावसाळ्यानंतर निवडणूक होणार असली तरी त्यासाठी कार्यक्रम निश्‍चित झालेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालय व राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार यंदाची निवडणूक ओबीसी आरक्षण वगळून होत आहे. महापालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण मिळणार नसल्याने महापौरपदाचेही आरक्षण रद्द होणार हे स्पष्ट आहे. परिणामी महापौरपदही सर्वसाधारण प्रवर्गाला मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु त्याविषयी ठोस आदेश अद्याप आलेले नाहीत. राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचा अध्यादेश 2021 मध्ये काढला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत, असा ठराव विधिमंडळात केला आहे.

सर्व राजकीय पक्षांच्या मंजुरीने त्यासंदर्भात कायदाही करण्यात आला. त्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या महापालिकांत ओबीसी प्रवर्गासाठी प्रभाग राखीव ठेवू नयेत. तसेच ते प्रभाग सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी अधिसूचित करावेत, असे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. महापालिकेची पहिलीच निवडणूक आहे, असे गृहीत धरून प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत निश्चित करावे, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने आदेशात म्हटले आहे. आयोगाच्या या आदेशामुळे आरक्षण सोडत नव्याने काढली जात आहे, तशीच महापौरपदासाठीही नव्याने सोडत काढावी लागणार आहे.

…त्यामुळे नव्याने आरक्षण सोडत

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसी आरक्षणाविषयी न्यायालयात दावे सुरू आहेत. भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यात महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आरक्षण देण्याचा आदेश झालाच तर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला महापौरपदासाठी नव्यानेच सोडत काढावी लागणार आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.