कोल्हापूर : एफआरपीतील ‘काटामारी’ थांबेल?
कोल्हापूर ; डी. बी. चव्हाण : कोल्हापूर विभागातील साखर कारखान्यांनी तोडणी वाहतुकीमध्ये जादा आकारलेल्या 41 कोटींच्या आर्थिक अनियमिततेचा प्रकार आंदोलन अंकुश आणि जय शिवराय शेतकरी संघटनेने उघडकीस आणला. त्यामुळे कारखान्यांकडून शेेतकर्‍यांना हे पैसे आता परत मिळणार आहेत.
यामुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान सध्या तरी टळले असले तरी या सर्व प्रकरणात साखर सहसंचालक कार्यालयाची बेफिकिरी अधोरेखित झाली आहे. तोडणी वाहतूक खर्चात पाचपटीने वाढ झाली, याबाबत जर तक्रार झाली नसती तर शेतकर्‍यांची कोट्यवधीची आर्थिक लूट झाली असती; पण ही लूट तूर्तास तरी थांबली आहे.
गतवर्षी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील 28 साखर कारखान्यांनी तोडणी व वाहतूक खर्च प्रतिकिलोमीटर 110 ते 120 रुपयांपर्यंत जादा लावला होता. यामुळे शेतकर्‍यांना उसाची बिले कमी आली होती. तसेच गेल्यावर्षीचा तोडणी वाहतुकीचा खर्च जादा दाखवल्यामुळे यावर्षीच्या उसाची एफआरपी कमी होणार होती. ही बाब काही शेतकर्‍यांच्या निदर्शनास आली.
याबाबत आंदोलन अंकुश व जयशिवराय या दोन शेतकरी संघटनांनी माहिती अधिकारात माहिती मागवली. त्यामध्ये कारखान्यांनी तोडणी व वाहतूक खर्च जादा लावल्याचे स्पष्ट झाले. त्यात कोरोनासाठी केलेला खर्च, मजूर आणि ऊस वाहतूक करणार्‍या वाहनांना दिलेला अ‍ॅडव्हान्स, शेती विभागाचा खर्च या सर्व खर्चांचा समावेश होता. वास्तविक हे खर्च कारखान्यांनी आपल्या प्रशासकीय खर्चातून करणे क्रमप्राप्‍त असतानाही ते शेतकर्‍यांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला होता.
नियम व कायद्यानुसार तोडणी व वाहतुकीचा खर्च किती होतो हे कारखान्यांनी काढले पाहिजे होते. त्यासाठी साखर सहसंचालक कार्यालयाची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. हे खर्च योग्य आहेत की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी साखर सहसंचालक कार्यालयाची असते; पण ऑडिट विभागाकडून आलेले प्रस्ताव तंतोतंत बरोबर असल्याचे समजून साखर सहसंचालक कार्यालयाकडून त्यास मंजुरी देण्याचे प्रकार सर्रास घडत असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच फेर ऑडिटमध्ये अनियमिततेचा हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
वर्षात 41 कोटी जादा; मग आतापर्यंत किती?
शेतकरी संघटनांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे केवळ गेल्या एका वर्षात कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील कारखानदारांनी 41 कोटी रुपये खर्च जादा दाखवून शेतकर्‍यांच्या खिशावर डल्‍ला मारल्याचे समोर आले. एका वर्षात 41 कोटी रुपयांना कात्री लागली असेल तर आतापर्यंत असे किती कोटी रुपयांना शेतकर्‍यांना लुटले असेल, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.