इचलकरंजी : ...अन्यथा ‘खडखडाट’ कायमचा बंद!
इचलकरंजी ; पुढारी वृत्तसेवा : देशात शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारा उद्योग म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे पाहिले जाते. या उद्योगाकडे गांभीर्याने पाहण्याची काळाची गरज आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता इचलकरंजी आणि मालेगाव ही दोन या उद्योगातील महत्त्वाची केंद्रे आहेत. त्याचबरोबर सोलापूर, विटा, भिवंडी या परिसरातही हा उद्योग कसातरी तग धरून आहे. या व्यवसायाकडे पाहण्याची शासनाची नकारात्मक भूमिका अशीच राहिली तर यंत्रमागाचा खडखडाट कायमचा बंद व्हायला वेळ लागणार नाही. हे वास्तव राज्यकर्त्यांनी समजून घेऊन हा व्यवसाय टिकवणे, वाढवण्यासाठी लक्ष देण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.
राज्यात वस्त्रोद्योगातील 27 अश्‍वशक्‍तीवरील विजेचा वापर करणार्‍या सूत गिरण्यांसह बड्या 970 उद्योजकांना वीज बिल सवलत देण्यात आली आहे. 10 हजारांहून अधिक यंत्रमागधारकांचा मात्र वीज बिल सवलतीसाठी संघर्ष सुरूच आहे. दुप्पट दराची वीज बिले हाती पडल्यामुळे यंत्रमागधारकांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.
राज्यात वीज सवलतीसाठी 27 अश्‍वशक्‍तीवरील विजेचा वापर करणारे उद्योग व 27 अश्‍वशक्‍तीखालील अशी लघुदाब वापर करणार्‍यांची विभागणी केली आहे. इचलकरंजी शहरासह राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विविध केंद्रांत 27 अश्‍वशक्‍तीवरील विजेचा वापर करणारे 13 हजारांच्या घरात यंत्रमाग उद्योजक असून 1 लाखाच्या घरात यंत्रमाग आहेत.
27 अश्‍वशक्‍तीखालील विजेचा वापर करणार्‍या यंत्रमागधारकांची संख्या 75 हजार असून यंत्रमागांची संख्या 12 लाखांच्या घरात आहे. लॉक-अनलॉक, नोटबंदी, जीएसटी, वाढते सूत दर, कामगारांची वाढीव मजुरी आदी विविध प्रश्‍नांना तोंड देताना नाकीनऊ आलेला यंत्रमागधारक वीज बिल सवलत रद्द झाल्यामुळे पुरता हवालदिल झाला आहे. दुप्पट दराने आलेली वीज बिले न भरण्याचा पवित्रा यंत्रमागधारकांनी घेतला आहे.
यंत्रमाग उद्योग वाचवा; यंत्रमागधारकांची आर्त मागणी
वीज बिल सवलतीच्या अनुषंगाने 27 अश्‍वशक्‍तीवरील यंत्रमागधारकांबरोबरच 27 अश्‍वशक्‍तीखालील विजेचा वापर करणारे यंत्रमागधारकदेखील भविष्यात अडचणीत येऊ शकतात. यंत्रमाग व्यवसाय यामुळे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. वीज बिल सवलतीची किचकट ऑनलाईन नोंदणी रद्द करण्याची मागणी राज्यभरातून होऊ लागली आहे. ही नोंदणी रद्द व्हावी यासाठी सर्व राजकीय पक्षातील पदाधिकारी सकारात्मक आहेत. वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी ऑनलाईन नोंदणी रद्द करावी, अशी मागणी यंत्रमागधारकांतून होत आहे.