कोकणची 1 हजार गावे भयमुक्तीच्या प्रतीक्षेत!

ठाणे; शशिकांत सावंत : पूरग्रस्त आणि डोक्यावर दरडी टांगलेल्या गावांसाठी 10 हजार कोटींचा आराखडा जाहीर झाला आणि तो कागदावरच राहिल्याने माळीण, तळीयेपाठोपाठ आता इर्शाळवाडी देखील दरडीखाली गाडली गेली. कधी काळी इथे एक गाव होते, वस्ती होती इतकीच नोंद कागदोपत्री होईल. पण, पुढील गावाचा बळी जाईपर्यंत अशा गावांच्या पुनर्वसनाच्या आराखड्याचे भिजत घोंगडे पुढे सरकेल काय, असा प्रश्न आहे.

पावसाळा आला की, पुराचा आणि वादळाचा तडाखा जसा बसतो तसेच दरडींचे धोकेही वाढू लागले आहेत. या संकटांच्या मालिकेची जाणीव आता इर्शाळवाडी दुर्घटनेमुळे अधिक गडद झाली. अशा संकटांची मालिका कोकणच्या पाचवीला पुजल्यासारखीच आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये फयान, निसर्ग, तौक्ते या तीन वादळांनी कोकणला अक्षरश: सळो की पळो करून सोडले. जवळपास 6 ते 7 हजार कोटींची हानी त्यात झाली. पालघरमधील डहाणू, तलासरीला सातत्याने बसणारे भूकंपाचे धक्के, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गच्या अंबा, काजू, नारळी अन् पोफळीच्या बागांना दरवर्षी बसणारे वादळांचे तडाखे आणि जवळपास 500 गावांच्यावर सतत टांगलेल्या दरडी, अशा तिहेरी भयघंटा कोकणच्या कानात सतत वाजत असतात.

नाही म्हणायला केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून कोकणातील अशा गावांसाठी दहा हजार कोटी रुपये खर्चाचा पुनर्वसन आराखडा तयार करणे हाती घेतले. कोकणातील पाच जिल्ह्यांमधील नदीकाठची गावे, खाडी किनारी असलेली गावे आणि समुद्राच्या उधाणाच्या पट्ट्यातील गावे आणि सह्याद्री पट्टयातील दरडग्रस्त गावे असे टप्पे या आराखड्यात करण्यात आले. सह्याद्रीतील जंगले वाचवण्यासाठी कोकणातील पाच जिल्ह्यांमध्ये दीड हजार गावे इको सेंन्सिटिव्हमध्ये घेण्यात आली. त्यातील बहुतांशी गावे ही दरडग्रस्त गावे म्हणून ओळखली जातात. पालघरच्या डहाणू, तलासरी या तालुक्यांतील भूकंपग्रस्त गावे आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या तीन जिल्ह्यांतील दरडग्रस्त आणि वादळात सापडणार्‍या गावांसाठी तयार होणार्‍या या आराखड्यात कोकणातील जवळपास 1,050 गावे समाविष्ट होत आहेत.

रायगड जिल्ह्याचेच सांगायचे तर 103 गावे दरडग्रस्त आहेत. 62 समुद्राच्या उधाणाच्या कार्यकक्षेतील गावे आहेत. तर 128 खाडी किनारी असलेली गावे आहेत. तर नदीच्या पुरामध्ये सापडणारी 48 गावे आहेत. या सर्व गावांच्या कायमस्वरुपी उपाययोजनांसाठी रायगडच्या प्रशासनाने अडीच हजार कोटींचा आराखडा तयार केला. सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने दरडग्रस्त आणि समुद्र किनारी उधाणाच्या टप्प्यातील देवगड, मालवण, वेंगुर्ले भागातील जवळपास 75 गावे आणि सह्याद्री पट्ट्यातील वैभववाडी ते सावंतवाडी येथील 103 गावे अशा गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये दापोली, गुहागर, रत्नागिरी, राजापूर या पट्टयातील समुद्र आणि खाडी किनार्‍यावरील जवळपास 109 गावे तसेच सह्याद्री पट्ट्यातील मंडणगड, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, लांजा, राजापूर यामधील 503 गावे अशी नव्या आराखड्यात समाविष्ट करण्याचे धोरण आहे. याशिवाय पालघर जिल्ह्यामध्ये डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, पालघर, वसई यांसह एकूण आठ तालुक्यांतील 350 पेक्षा जास्त गावांना असलेला धोका लक्षात घेवून कायमस्वरुपी उपाययोजना आराखडा तयार केला जात आहे.

ठाणे जिल्ह्यातही भिवंडी, मिरा-भाईंदर, कल्याण डोंबिवली, बदलापूर, ठाणे या किनारपट्टी आणि सह्याद्री पट्टयातील गावांना वादळाचा आणि पुराचा तडाखा बसू नये म्हणून नवे आराखडे तयार करण्यात आले. 105 कोटी रुपये खर्चाची भूमिगत वाहिन्यांचा प्रकल्प ठाण्यासाठी आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना आपल्या दिल्ली भेटीत हे सर्व प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिले होते. त्यावर केेंद्र तथा राज्य पातळीवर कोणतेही निर्णय झाले नाहीत. आराखडे कागदावर राहिले आणि दरडी कोसळणे मात्र थांबत नाही, वादळाचे तडाखे बसत राहतात. नवी आपत्ती कोसळली की नव्याने आकांत सुरू होतो. आराखडे मात्र तसेच जुनाट कागदांवर पडून राहतात. यातून भय इथले संपत नाही, अशीच कोकणची अवस्था झाली आहे.

सर्वेक्षणच नाही, तर यादीत गाव कसे येईल?

इर्शाळवाडी गाव दरडग्रस्त गावांच्या यादीत नव्हते. दुर्दैवाने या गावावर दरड कोसळली, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात अशा सर्व गावांचे भूशास्त्रीय सर्वेक्षणच झालेले नाही. इर्शाळवाडी गावाच्या परिसरातही हे सर्वेक्षण झालेले नसल्याने हे गाव दरडग्रस्त गावांच्या यादीत आले नसल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.