सिंधुदुर्ग : ‘पॉवर ट्रिलर’ची लॉटरी कुणाला कशीही अन् केव्हाही!
सिंधुदुर्ग : पुढारी वृत्तसेवा
शासनाने शेतकर्‍यांना यांत्रिक कृषी अवजारे पुरविताना ऑनलाईन अर्ज व लॉटरीची जी नवी पध्दत सुरू केली आहे त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या फायद्याबरोबरच काहीवेळा शेतकर्‍यांवर अन्यायही होत असल्याची बाब पुढे आली आहे. एखाद्या शेतकर्‍याला महिन्याभरात पॉवर ट्रिलर, वीडर, ग्रासकटची लॉटरी लागते. तर कुणाकुणाला दोन-दोन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते आहे. शेतकर्‍यांची याबाबतीत तीव्र नाराजी असून, या नाराजीला कृषी विभागाच्या स्थानिक कर्मचार्‍यांना सामोरे जावे लागते आहे.
बैल आता परवडत नाहीत. एका जोताच्या दोन बैलांची किंमत आता 50 हजार रुपयांच्या वर गेली आहे. त्याशिवाय त्यांची राखणावळ, पालनपोषन खर्चीक बनले आहे. त्यातही पुन्हा आंतरविषारासारख्या रोगाची दहशत कायम आहेच. त्यामुळे यांत्रिकीकरणातील प्रगतीच्या पावलांबरोबरच बैलाचे जोत आता कमी होत आहेत. ग्रामीण भागातही किरकोळ ठिकाणी असे बैल दिसतात. कारण पॉवर ट्रिलर, वीडर ही यंत्रे नांगरणीचे चिखल करण्याची कामे करू लागली आहेत. पाच-सहा वर्षांपूर्वी पॉवर ट्रिलर शेतीच्या कामांसाठी वापरले जायचे, याची किंमत लाखभर रुपये असल्यामुळे शेतकर्‍यांना परवाडायचे नाही. आता मात्र 40 हजार रू. किंमतीचा वीडर पुरेसे काम करतो. एका तासाला 300 रू. चे भाडे मिळते. त्यात पुन्हा पालन पोषनाचा खर्च वाचतो.
पॉवर ट्रिलर, वीडर, ग्रासकटर व इतर यंत्रांसाठी कृषी विभागाकडून महिलांसाठी 50 टक्के तर दोन हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी 40 टक्के सबसीडी मिळते. त्यामुळे शासनाच्या या योजनांचा लाभ घेणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या खूपच वाढली आहे. उपअभियान यांत्रिकीकरण योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकी योजना अशा योजनांमधून ही औजारे मिळतात. केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्त अनुदान यासाठी उपलब्ध होते. पूर्वी यासाठी ऑफलाईन पध्दतीने लॉटरी काढली जायची. ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज स्वीकारले जायचे. गेली दोन-तीन वर्षे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज स्वीकारले जातात. हे अर्ज पुणे येथील कृषी आयुक्तालय यांच्याकडे ऑनलाईन पध्दतीने भरले जातात. त्याचे रेकॉर्ड जिल्हास्तरावरील कृषी विभागाकडे नसते. लॉटरी कुणाला लागली याची माहिती मात्र कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयांना दिली जाते. निधीही त्यांच्याकडे वर्ग केला जातो. मात्र, ही लॉटरी काढताना अन्याय केला जात असल्याची भावना शेतकर्‍यांची बनली आहे.
एखाद्या शेतकर्‍याला महिन्याभरात पटकन लॉटरी लागते. मात्र, अनेक शेतकर्‍यांनी तीन-तीन वर्षे प्रतीक्षा करुनही त्यांना लॉटरी लागलेली नाही. यामध्ये कालबध्दता असावी, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे. अनेक महिने प्रयत्न करुनही लॉटरी न लागलेले शेतकरी नाराज होवून स्थानिक कृषी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांशी वाद घालतात. मुळात लॉटरीची पध्दत काय आहे, ती कशी काढली जाते? याचा तपशील कृषी विभागाच्या कार्यालयांकडे नसतो. त्यामुळे या कार्यालयातील कर्मचार्‍यांकडे शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांची उत्तरे नसतात. अशावेळी शेतकर्‍यांच्या संतापाला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देवून ही पध्दत अधिक पारदर्शक व खुली करण्याची मागणी होत आहे.