साखर कारखाने बंद पाडण्याचा इशारा ; शेतकरी संघटना आक्रमक
नगर : पुढारी वृत्तसेवा : उसाचा भाव जाहीर केला नसतानाही जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू झाले. राज्यात ऊसदर समितीच अस्तित्वात नाही. मग शेतकर्‍यांनी ऊस दर मागायचा कोणाकडे, असा सवाल शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अजित काळे यांनी उपस्थित करीत साखर सहसंचालक कार्यालयातील अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. दरम्यान, ऊसदराबाबत राज्य शासनाशी चर्चा करून तीन दिवसांत तोडगा काढण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी दिले. तीन दिवसांत निर्णय न झाल्यास साखर कारखाने बंद पाडू, अशा इशारा शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी दिला.
ऊस दर व वाहतूक आदींबाबत शेतकरी संघटना, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) व विशेष लेखा परीक्षक आणि साखर कारखाना पदाधिकार्‍यांची बैठक बुधवारी झाली. या वेळी प्रादेशिक उपसहसंचालक डॉ. प्रवीण लोखंडे, अहमदनगर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी ऊर्मिला पवार, विशेष लेखापरीक्षक बाळासाहेब बेंद्रे, लेखा परीक्षक निकम, डॉ. विखे पाटील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष कैलास तांबे, तसेच इतर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच पंधरा दिवस आधी कारखान्यांनी भाव जाहीर करणे गरजेचे आहे. मात्र, कारखान्यांकडून शेतकर्‍यांची लूटमार व्हावी यासाठीच शासनाने ऊसदर समिती स्थापन केली नाही. त्यामुळेच ऊसदराबाबत शेतकर्‍यांत असंतोष पेटल्याचा आरोप सर्व संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी केला.
काही कारखान्यांनी गाळप परवानेही अद्याप घेतले नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. गेल्या काही वर्षांत याप्रकरणी कारखान्यांना 17 ते 22 कोटींपर्यंत दंड आकारण्यात आला. शेवटी हा दंड शेतकर्‍यांच्या माथी पडतो. त्यामुळे कारखान्यांऐवजी कार्यकारी संचालक, तसेच संचालक मंडळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. सध्या धोकादायक आणि अनधिकृत ऊस वाहतूक सुरू आहे. परवाना नसलेल्या ट्रॅक्टरद्वारे वाहतूक केली जात आहे.
त्यांचे अपघात झाल्यास जखमींना नुकसानभरपाई मिळत नाही. मोटार वाहतूक कायद्याप्रमाणे कागदपत्रे नसताना अशी वाहतूक करणार्‍या साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्याची मागणी पदाधिकार्‍यांनी केली. साखर कारखान्यांकडून ऊस वाहतुकीसाठी सुरू असलेल्या सहकारी कंपन्या तत्काळ बंद करून कारखान्यांकडूनच ऊस वाहतूक सुरू करावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अभिजित पोटे, आप्पासाहेब ढूस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रावसाहेब लवांडे, बाळासाहेब फटांगरे, सुधाकर औताडे, डॉ. विकास नवले, डॉ. दादासाहेब औताडे, हरिभाऊ तुवर आदींनी बैठकीत विविध प्रश्न उपस्थित करीत अधिकार्‍यांना धारेवर धरले.
कारखान्यांवर जबाबदारी निश्चित करा
रिफ्लेक्टर नसताना ट्रॅक्टर ओव्हरलोड ऊसवाहतूक करीत असतील तर ही गंभीर बाब आहे. अपघात होऊ नये याची काळजी कारखान्यांनी घ्यावी. रस्ता सुरक्षा समिती अध्यक्ष या नात्याने माझे पत्र संबंधित कारखान्यांना पाठवा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ऊर्मिला पवार यांना दिले.
दुष्काळात एफआरपीत कपात नको
सहकार अधिनियम 1960 कलम 48 (3) अ प्रमाणे कुठल्याही वित्तीय संस्थेकडून एफआरपीमधून कपात करता येत नाही. या वर्षी दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे शासनाने वसुलीस स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना एफआरपीची रक्कम रोख मिळावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केली.