नेवाशात अतिवृष्टीग्रस्तांना भरपाईची प्रतीक्षा

नेवासा : पुढारी वृत्तसेवा :  अतिवृष्टीने तालुक्यात 42 हजार हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. नुकसानीची भरपाई मिळत असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. ही मदत वेळेवर मिळाली, तर रब्बी पिकांच्या खर्चाला हातभार लागला असता. परंतू शेतकर्‍यांना आजही मदतीची प्रतीक्षा कायम आहे. दरम्यान, शासनास भरपाईची माहिती इंग्रजीतून लागत असल्याची माहिती मिळाल्याने शेतकर्‍यांना मदतीच्या रकमेसाठी काही दिवस थांबावे लागणार आहे. गेल्या सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांचा 2021-22 या खरीप हंगमातील पिके परतीच्या पावसामुळे अक्षरशः वाया गेली. या अतिवृष्टीमुळे खरीप कपाशी, सोयाबीन, तूर व अन्य पिकांचे अतोनात नुकसान झाले.

अतिवृष्टीमुळे तालुक्यात 42 हजार हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून, रितसर पंचनामे करण्याचे काम पूर्ण झाले तरीही शासनाकडून बाधित शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई कधी मिळणार आहे, याची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. तालुक्यातील सर्व महसूल मंडलांत गेल्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये परतीच्या पावसाने शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास नैसर्गिक संकटामुळे हिरावला गेला. त्यामुळे कपाशी, सोयाबीन व तुरीसह अन्य पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अशा बाधित पिकांचे पंचनामे करण्याचे काम महसूल व कृषी विभाग, तसेच ग्रामपंचायत ग्रामसेवकांमार्फत करण्यात आले. तालुक्यात 42 हजार हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. पंरतु राज्य सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई तातडीने मिळणे आवश्यक होते.

दोन महिने संपले, तरी शासनाकडून या मदतीची प्रतीक्षा शेतकर्‍यांना करावी लागत असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. तेव्हा राज्य सरकारने पिकांच्या नुकसानीची भरपाई शेतकर्‍यांना तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
42 हजार हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले पीक निहाय क्षेत्र हेक्टरमध्ये. कपाशी 24 हजार 906 हेक्टर, सोयाबीन 10 हजार 253, तूर 3114, बाजरी 877. याप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या पिकाचे नुकसान झाले.

नुकसानीची माहिती हवी इंग्रजीमध्ये

शासनाने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पंचनामे पुन्हा दुरुस्तीसाठी पंचनामा पत्रावर संबंधित शेतकर्‍यांचा मोबाईल नंबर, आधार नंबर याची माहिती भरून देण्याचे आदेश दिले. तसेच अतिवृष्टीची माहिती इंग्रजीतून सरकारला हवी असल्याचे समजते. त्यामुळे प्रशासन पुन्हा कामाला लागले आहेत.