अकोले: कोल्हार- घोटी राज्य महामार्गावरील राजूरमधील अतिक्रमणे काढण्याच्या हालचाली सुरू
अकोले, पुढारी वृत्तसेवा: कोल्हार घोटी राज्यमार्गावरील राजुर रस्त्यावर गेली १०- १५ वर्षे असलेली विटभट्टी, टपऱ्या, हॉटेल व्यवसाय करणाऱ्यांनी अतिक्रमण काढून घेण्याच्या नोटिसा सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाने दिल्याने खळबळ उडाली आहे. अतिक्रमण धारकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता वाढली आहे.
कोल्हार – घोटी राज्य मार्गावरील राजुरमध्ये रस्त्याच्या कडेलाच मोठ्या प्रमाणात टपऱ्या धारकांनी अतिक्रमण केले असल्याच्या तक्रारी सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दोन्ही बाजूचे अतिक्रमण काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे उपाभियंता टी.डी दहिफळे, शाखा अभियंता जी.एम. जाधव व कर्मचारी यांनी रस्त्यापासून शासन नियमानुसार असलेले अंतर मोजणी केली आहे. तर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या अतिक्रमणांचे मोजमाप करुन नियत्रंण रेषा आखण्यात आल्या आहेत.
रस्त्यावर अतिक्रमण केलेल्या अतिक्रमण धारकांना अतिक्रमण काढल्याची नोटीस देण्यात आली. बारी, वाकी, राजूर, जामगाव, कोतुळ रस्ता राज्य मार्ग क्रमांक २३ च्या रस्त्याच्या बाजूस दुकाने, विटभट्टी आहेत. सदर दुकाने, भट्या ह्या अतिक्रमणमध्ये येत असल्याने आपणास या पूर्वीच कळविण्यात आलेले आहे, तरी आपण अद्याप अतिक्रमण काढून घेणे बाबत कुठल्याही प्रकारची दाखल घेतलेली नाही.
सदर ठिकाणी भविष्यात अपघात झाल्यास अपणास जबाबदार धरण्यात येईल. आपणास या पत्राद्वारे पुन्हा सुचित करण्यात येते की, हे पत्र मिळताच अतिक्रमण काढून घ्यावे. अन्यथा आपण केलेले अतिक्रमण हे शासकीय यंत्रणेद्वारे काढून घेण्यात येईल. या कामाची भरपाई अपणाकडून वसूल केली जाईल किंवा आपल्या नावावरील ७/१२ वर बोजा चढविणे बाबत जिल्हा अधिकारी अहमदनगर यांच्याकडे पत्र व्यवहार करावा लागेल, याची नोंद घ्यावी. असा मजकूर असलेली नोटीस अतिक्रमण धारकांना राजुर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिल्या आहेत.
कोल्हार घोटी राज्य मार्गावरील बारी ते राजुर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण असले, तरी काही अतिक्रमण धारकांना अतिक्रमणे काढण्याबाबत अद्यापही नोटीस राजूर सार्वजनिक बांधकाम उप विभागाने दिलेली नाही. विभागाच्या या दुटप्पी भूमिकेबाबत सर्वसामान्य जनतेतून नाराजीचा सूर उमटत आहेत.
राजूरमधील वाढते अतिक्रमण ही नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अनेक मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण केले जात असल्याने रहदारीस अडथळा निर्माण होत आहे. अतिक्रमण हटवण्यासाठी राजुर सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाला न्यायीक मानव अधिकार परिषद- महाराष्ट्र राज्य, राजुर ग्रामस्थ आणि भारतीय मीडीया फाऊंडेशन यांनी लेखी तक्रार केली आहे.