नगर : शिंदे सरकारकडून जलसंधारणच्या कामाला 54 कोटींचा फटका!
नगर, गोरक्ष शेजूळ : राज्यात सत्तेची समिकरणे बदलून शिंदे सरकारने सूत्रे हाती घेताच नगरला तब्बल 54 कोटींचा फटका बसला आहे. शिवसेनेचे तत्कालीन मंत्री शंकरराव गडाख यांनी जिल्ह्यासाठी मंजूर केलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारे कामांच्या 40 निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मागील सरकारच्या काही निर्णयासह त्यांनी मंजूर केलेल्या कोट्यवधींच्या निधींनाही ब्रेक लावला. यामध्ये सेनेचेच आमदार शंकरराव गडाख यांच्या जिल्ह्यातील जलसंधारण विभागातून होणार्‍या तब्बल 5 हजार कोटींची कामे नव्या सरकारने थांबविल्याची चर्चा आहे. यात आता नगर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनाही राजकीय ‘जिरवाजिरवीची’ झळ सहन करावी लागणार आहे.
जिल्ह्यातील उत्तरेत गोदावरी खोर्‍यामध्ये जलसंधारणाची कामे शक्यतो घेतली जात नाही. याउलट दक्षिणेतील जिरायती भागात शाश्वत पाणी उपलब्ध करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे मंजूर केली जातात. यामध्ये कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे हे शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरणारे आहेत. या माध्यमातून शेती व पिण्याचा पाणीप्रश्न मार्गी लागत असल्याने ‘जलसंधारण’ मधून या भागाचा कायापालट होत आहे. तत्कालीन मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यात कोट्यवधींची कामे मंजूर झाली. यातील अनेक काम मार्गी लागली, अनेक बंधार्‍यातून ‘त्या त्या’ भागात नंदनवन फुलल्याचेही पहायला मिळत आहे.
आता, दक्षिणेतील सर्वच तालुक्यांत 40 कामांना मंजूरी दिली होती. त्यासाठी 54 कोटींची तरतूदही करण्यात आली होती. यामध्ये श्रीगोंदा 7, पारनेर 5, पाथर्डी 4, नगर 7, जामखेड 4, कर्जत 7, अकोले 6 अशाप्रकारे 40 कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्‍यांची कामे घेतली जाणार होती. जलसंधारण विभागाकडून या कामांच्या निवीदा करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. मात्र नवीन सरकार राज्यात येताच या निवीदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील जलसंधारणलाही ‘झळ’ बसली आहे.
जिल्ह्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या 40 बंधार्‍यांच्या कामांच्या निविदा थांबविण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व बंधार्‍यांच्या कामांसाठी साधारणतः 54 कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. याबाबत अद्यापतरी नव्या सरकारचा काही निर्णय झालेला नाही.
– मनोज ढोकचौळे, मृद व जलसंधारण अधिकारी