नगर : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आर्थिक गणित बिघडणार; शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाविद्यालयांकडेच धूळखात पडून

नगर : पुढारी वृत्तसेवा: मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी मुदतीत अर्ज भरले आहेत. मात्र, महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज त्यांच्या स्तरावर प्रलंबित ठेवले आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे. या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी तत्काळ शिष्यवृत्तीचे अर्ज समाजकल्याण विभागाकडे पाठवा, असा इशारा समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त राधाकृष्ण देवढे यांनी महाविद्यालयांना दिला आहे. जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमध्ये 2021-22 या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेशित असणार्‍या अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज भरण्यासाठी 15 जून 2022 अंतिम मुदत देण्यात आली होती.

विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्याचे शिष्यवृत्ती योजनाचे अर्ज भरण्यासाठी 30 जून 2022 पर्यत मुदत देण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या एकूण 20 हजार 619 विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या अर्जापैकी 17 हजार 420 अर्ज महाविद्यालयांनी जिल्हास्तरावर मंजुरीसाठी पाठविलेले आहेत, तथापी 23 जून 2022 पर्यंत 2 हजार 57 अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शिष्यवृत्ती योजनेचे 1 हजार 764, व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या निर्वाह भत्त्याचे 46, शिक्षण परीक्षा फी योजनेच 171, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्तीच्या 76 अर्जाचा समावेश आहे.

इतर मागासवर्ग शिष्यवृत्तीचे 2 हजार 224, शिक्षण परीक्षा फी 480, विशेष मागास प्रवर्ग शिष्यवृत्ती 120, शिक्षण परीक्षा फी 32, विमुक्त जाती भटक्या जमाती शिष्यवृत्ती 1 हजार 884, शिक्षण परीक्षा फी 323, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 269, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती 26, व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या निर्वाह भत्याचे या योजनेचे 118 असे एकूण 5 हजार 475 अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत.

..तर महाविद्यालयांचे प्राचार्य जबाबदार
भविष्यात प्रलंबित अर्जाच्या शिष्यवृत्ती संदर्भात तांत्रिक स्वरुपाची समस्या उदभवल्यास त्यास संंबंधित महाविद्यालयांचे प्राचार्य जबाबदार राहतील. प्रलंबित अर्जांची जबाबदारी समाजकल्याण विभागाची राहाणार नसल्याचा निर्वाळा समाजकल्याण विभागाने दिला. एकही पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी महाविद्यालय स्तरावर तसेच योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, यांची गांभीर्यपूर्वक नोंद घेण्यात यावी, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.