राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची घाई नको! अंमलबजावणी चुकल्यास गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता

पुणे : गणेश खळदकर; राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी येत्या वर्षापासून करण्यासाठी शासनस्तरावर पावले उचलण्यात येत आहेत. परंतु, संबंधित धोरण अद्यापही शिक्षण क्षेत्रातील पालक, विद्यार्थी, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांना पूर्णपणे समजलेले नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्याची घाई करू नये. धोरणाची अंमलबजावणी चुकल्यास गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे मत शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पूर्वप्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणात अनेक बदल करण्यात येणार आहेत. एकाच वेळी दोन पदव्या, क्रेडिट बँक, मल्टिपल एन्ट्री आणि मल्टिपल एक्झिट, कौशल्य शिक्षण, मातृभाषेला प्राधान्य, बहुशाखीय शिक्षणासह अन्य काही गोष्टींचा समावेश आहे. वरवर पाहता हे धोरण फार चांगले वाटत असले, तरी याची अंमलबजावणी करणे तेवढेच किचकट आहे. धोरणात कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या विलगीकरणावर भर आहे. परंतु, ही प्रक्रिया किचकट आहे. नवीन अभ्यासक्रम अनुदानित की विनाअनुदानित याचे स्पष्टीकरण नाही. पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी वाढल्यामुळे पदवीचे शिक्षण
महागणार आहे.

भारतातील गरजा बघून शैक्षणिक धोरण न तयार करता पाश्चात्त्य देशांचे अनुकरण करणारे धोरण असल्याची चर्चा आहे. मल्टिपल एन्ट्री आणि मल्टिपल एक्झिटसाठी विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड ठेवणारे पोर्टल तयार करावे लागणार आहे. प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची भरती नसल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील यंत्रणा डबघाईला आली आहे. त्याच यंत्रणेला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान आहे, असे स्पष्ट मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. यामध्ये टास्क फोर्स, सुकाणू समिती आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत मंत्र्याची समिती अशा समित्या आहेत. या समित्यांनी धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार, त्याचा विद्यार्थ्यांना काय फायदा होणार, हे सोदाहरण स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अंमलबजावणीची कोणतीही घाई करू नये. धोरण प्रत्येक घटकाला समजावून ते राबविण्यात जो फायदा होणार आहे तो फायदा धोरण मोघमपणे राबविण्यात होणार नाही.
                                                  – डॉ. अरुण अडसूळ, माजी कुलगुरू

शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना कौशल्यविकास, क्षमताविकास यावर भर द्यावा लागणार आहे. धोरणातील बदलाचा शासन निर्णय एक ते दीड महिना अगोदर मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सुटीच्या कालावधीत शिक्षकांना एकत्र येणे गरजेचे आहे. परंतु, शैक्षणिक धोरण लोकांपर्यंत पोहचले असल्यामुळे अंमलबजावणीस अडचण नाही.
                            – डॉ. राजेंद्र झुंजारराव, प्राचार्य, मॉडर्न कॉलेज