२०१४ मध्ये सत्तेत असणारी काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेपुढे नामोहरम झाली होती. २०१९ च्या निवडणुकीतही काँग्रेसला सूर सापडला नव्हता. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणेची शक्यता दिसत नसल्याने ‘पुढारी-सीएसडीएस-लोकनीती’च्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणात विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची पीछेहाट होताना दिसत आहे.

आर्थिक संकट ही विरोधकांसाठी संधी; पण…

रोजगाराच्या मर्यादित संधी, वाढती महागाई, ग्रामीण भागात सामोरी येणारी संकटे आणि बिघडत चाललेली आर्थिक स्थिती याविषयी चिंता असल्याचा प्रतिसाद ‘पुढारी-सीएसडीएस-लोकनीती’ च्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणातून ठळकपणे दिसून आला. सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या प्रत्येक मुद्द्यात विरोधकांना संधी दिसून आली; पण या संधीचा फायदा घेण्यासाठी विरोधकांकडे पर्यायी रणनीती आहे, असे आजच्या घडीला वाटत नाही.

आर्थिक अडचणींचा सामना

आर्थिक अडचणींसाठी बहुसंख्य मतदार केंद्र आणि राज्य या सरकारांना जबाबदार धरत असून, सर्व स्तरांतील रोजगाराच्या संधी गेल्या पाच वर्षांत कमी झाल्याबद्दल एकमत दिसून येते. ६० टक्के मतदारांच्या मते, गेल्या पाच वर्षांत नोकरी मिळविणे खूप कठीण झाले असून, ७१ टक्के मतदारांना पाच वर्षांत महागाई वाढल्याचे वाटते.

‘अच्छे दिन’ कोणासाठी ?

सर्वसामान्य मतदारांनी स्वतःसाठी ‘अच्छे दिन’ आले किंवा नाही, याविषयीची मते स्पष्टपणे नोंदविली आहेत. गेल्या पाच वर्षांत आयुष्य ‘अधिक चांगले’ झाले असल्याचे मत जवळपास निम्म्या मतदारांनी (४८%) व्यक्त केले असून, आमची परिस्थिती होती तशीच राहिली, असे केवळ १४ टक्के मतदार म्हणतात.

विकास सर्वसमावेशक

• गेल्या पाच वर्षांत सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत विकास पोहोचला, असे म्हणणाऱ्या मतदारांचे प्रमाण ४८ टक्के आहे. विकास झालाच नाही, असे १५ टक्के लोकांचे म्हणणे आहे.
• वेगवेगळ्या स्तरांतील मतदारांच्या मते, सर्वांचा विकास झाला आहे; पण ही भावना उच्च (५५ टक्के) आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये (५० टक्के) जास्त आहे.
• निम्न आर्थिक स्तरातील ४८ टक्के; तर गरीबवर्गातील ४१ टक्के नागरिकांच्या मते सर्वांचा विकास झाला आहे.

शेतकरी आंदोलनावरून मत-मतांतरे

पिकांना किमान आधारभूत किंमत, संपूर्ण कर्जमाफी इत्यादी विविध मागण्यांसाठीची शेतकरी आंदोलने गेली काही वर्षे देश पाहतो आहे. याविषयी शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांनीही स्पष्ट मते नोंदविली आहेत. दहापैकी सहा मतदार (५९ टक्के) शेतकऱ्यांच्या मागण्या वैध असल्याचे सांगून त्यासाठी आंदोलन करण्याचा त्यांचा हक्क मान्य करतात.

कलम ३७० ला ‘इंडिया’चा विरोध; मतदारांचे समर्थन

भाजपप्रणीत ‘एनडीए सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये केंद्र सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा प्रदान करणारे कलम ३७० रद्द करणे, जी-२० परिषदेचे दिमाखदार आयोजन, समान नागरी कायद्याच्या (यूसीसी) अंमलबजावणीची तयारी यांचा यात प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. या मुद्द्यांवर विरोधकांनी मोदी सरकारवर सडकून टीका केली.

भारतीय मतदारांना विरोधकांची भूमिका पटलेली नसून, या तिन्ही मुद्द्यांवर मोदी सरकारला मोठ्या प्रमाणात जनसमर्थन लाभले असल्याचे ‘पुढारी-सीएसडीएस-लोकनीती’च्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. कलम ३७० रद्द करणे हे मोदी सरकारचे चांगले पाऊल असल्याचे ३४ टक्के मतदारांना वाटते. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय चांगलाच आहे; मात्र अंमलबजावणीची पद्धत योग्य नव्हती, असे १६ टक्के मतदारांनी सांगितले. कलम ३७० हटविण्याचा निर्णय वाईट असल्याचे म्हणणारे मतदार फक्त ८ टक्के आहेत.

‘समान नागरी कायद्या’मुळे महिलांचे सक्षमीकरण होईल, असे २९ टक्के मतदारांना वाटते. धार्मिक प्रथांना यामुळे धक्का लागेल, अशी भावना फक्त १९ टक्के मतदारांची आहे. यात सर्वाधिक २९ टक्के मुस्लिम आहेत.

बेरोजगारी आणि महागाईच निर्णायक ठरणार?

‘मतदान करताना महत्त्वाचा मुद्दा कोणता असेल,’ यावर बहुसंख्य मतदारांनी बेरोजगारी, महागाई आणि विकास हे तीन मुद्दे प्राधान्यक्रमावर ठेवल्याचे दिसून आले. मोदी सरकारच्या विकासकामांवर १३ टक्के मतदार खूश असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, बेरोजगारीवरून २७ टक्के, तर महागाईवरून २३ टक्के मतदार भाजपप्रणीत एनडीए सरकारवर नाराज असल्याचे दिसून आले.

न उभी राहिलेली ‘इंडिया’ आघाडी

प्रस्थापितविरोधी जनभावनेतून कोणत्याच सरकारची सुटका नसते. ही जनभावना नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात एकवटू लागली का, या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी आहे. परंतु, तरीही मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणार का, याचे उत्तर होकारार्थीच दिसते. वरवर हा विरोधाभास वाटत असला, तरीही तो तसा नाही. ज्या मुद्द्यांबाबत जनतेच्या मनात रोष, चिंता, काळजी आहे, याबाबतचा प्रभावी विमर्ष उभा करण्यात विरोधकांना यश आलेले नाही, असा एक निष्कर्ष या पाहणीतून नक्की काढता येतो.

नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत बेरोजगारीचा मुद्दा समाधानकारकरीत्या सुटलेला नाही, महागाईच्या मुद्द्यावर फारसा दिलासा नाही, शेतकऱ्यांना फार काही पदरात पडले असे वाटत नाही, असे असतानाही या मुद्द्यांवर जनमत प्रभावीपणे एकवटण्यासाठी लागणारे विरोधकांचे प्रयत्न पुरेसे झालेले नाहीत, असे अनुमान काढावे लागते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली भाजपला पर्याय देण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडी अस्तित्वात आली; परंतु देशव्यापी कडवे आव्हान उभे करण्यासाठी लागणाऱ्या सातत्याचा अभाव दिसतो. तसेच जनतेच्या मनात खदखदत असलेल्या प्रमुख मुद्द्यांवर आपण प्रभावीपणे उत्तर शोधू, हा विश्वासही जनतेच्या मनात निर्माण करण्यात ‘इंडिया’ आघाडीला भरीव यश आलेले दिसत नाही. मोदीची गॅरंटी विरुद्ध मोदींचे अपयश, असा सामना होत असताना अपयश जनतेच्या मनात रुजविण्यासाठी लागणारा विमर्ष उभा राहिलेला नाही, हे नक्की.

राहुल गांधी यांनीही काँग्रेसची गॅरंटी जनतेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांच्यावर विश्वास ठेवणारे जनमत एकवटण्यास पुरेसे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत, असे या पाहणीतून निश्चितपणे सांगता येते. देशातील सर्वसमावेशकतेला तडा जातो आहे, ही भावना लोकांतून व्यक्त झालेली आहे. परंतु, त्या भावनेचा देशव्यापी आवाज तयार करण्यात विरोधकांना यश आलेले नाही. घराणेशाहीविरोधात भाजप बोलत असताना, याच राजकीय मनसबदारांना भाजपमध्ये घेतले जाते आहे, हा मुद्दा जनतेत आहे. भाजपमध्ये गेल्यानंतर भ्रष्टाचाराचे आरोप होणाऱ्यांवरील कारवाई थंडावते, याही विषयी जनतेच्या मनात अचंब्याची भावना आहे; परंतु याही बाबतीत देशव्यापी विमर्ष उभा करण्यात विरोधक कमी पडताना दिसत आहेत. मोदींविरोधात संघटितपणे एकसंध ‘इंडिया’ आघाडी देशभरात उभी राहू शकली नाही, यामुळेच नकारात्मक मुद्दे असूनही मोदींकडे जनतेचा कौल दिसतो.

असे झाले सर्वेक्षण

• १९ राज्यांतील १०० लोकसभा मतदारसंघ निवडून त्यातील १०० विधानसभा मतदारसंघांतून शास्त्रोक्त पद्धतीने १०,०१९ जणांचे सॅम्पल
  सर्व जाती, लिंग, वयोगट, शिक्षण आणि व्यवसाय यांचे प्रतिनिधित्व
• २८ मार्च ते १ एप्रिल २०२४ या कालावधीत मतदारांना प्रत्यक्ष भेटून पत्राद्वारे मतांची नोंदणी

टीम लोकनीती

संचालक : संजय कुमार, सुहास पळशीकर, संदीप शास्त्री.
२० समन्वयक, ८ विश्लेषक.