नाशिककर व्हा सावधान! आचारसंहितेमुळे पाणीसंकट अधिकच गडद होण्याची चिन्हे
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
लोकसभा निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेमुळे गंगापूर धरणात चर खोदण्याची प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. अत्यावश्यक बाब म्हणून या कामाला परवानगी मिळावी यासाठी महापालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावाला मुख्य सचिवांच्या समितीची अद्याप मंजुरी मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे नाशिककरांवरील पाणीसंकटाचे ढग गडद बनले आहेत. त्यामुळे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांनी मुख्य सचिवांशी संपर्क साधून प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतरही शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे अखेर मुख्य सचिवांना स्मरणपत्र पाठविण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे.
नाशिक शहराला गंगापूर, मुकणे तसेच दारणा धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्या वर्षी कमी पाऊस झाल्याने मराठवाड्यासाठी नाशिक व नगरच्या धरणांतून पाणी सोडावे लागले. त्यामुळे नाशिककरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी महापालिकेला अपेक्षित पाणी आरक्षण उपलब्ध होऊ शकलेले नाही. उपलब्ध पाणी आरक्षण केवळ १२ जुलैपर्यंत पुरू शकणार आहे. त्यानंतर ३१ जुलैपर्यंत नाशिककरांना जलसंकटाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गंगापूर धरणात चर खोदून मृत साठा महापालिकेच्या पंपिंग स्टेशनमधील जॅकवेलपर्यंत आणण्याची महापालिकेची योजना आहे. यासाठी सल्लागार नियुक्तीची निविदा प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली होती. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेमुळे या प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर ही प्रक्रिया राबविल्यास विलंब होऊन जलसंकटाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रस्तावाला विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीसमोर मांडला आहे. मात्र या प्रस्तावावर अद्याप विचार होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी मुख्य सचिवांशी चर्चा करून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची विनंती केली होती. त्या उपरही प्रस्तावाला चालना मिळू न शकल्याने आता मुख्य सचिवांना स्मरणपत्र पाठविण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
अशी आहे प्रक्रिया…
लोकसभा निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेत अत्यावश्यक बाबींना मंजुरीसाठी राज्य सरकारने छाननी समिती स्थापन केली आहे. राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर प्रधान सचिवांकडून तो मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीकडे जाईल. तेथून राज्य निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जातो. महापालिकेने प्रस्ताव पाठवून दहा दिवस लोटले आहे. तरी अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
हेही वाचा: