Farmers Schemes : शेतकर्‍यांसाठी 'या' योजना आहेत वरदान, जाणून घ्या सविस्तर
शेतकरी मानधन योजना
वयाची 60 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर सरकारकडून शेतकर्‍यांना 3 हजार रुपये दरमहा पेन्शन देण्याची योजना अमलात आली. लाभार्थ्यांना त्यासाठी 5 ते 200 रुपये दरमहा जमा करायचे आहेत. 18 ते 40 वयोगटातील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. योजनेला शेतकर्‍यांकडून चांगला प्रतिसाद आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड
या योजनेअंतर्गत बँकेकडून किसान क्रेडिट कार्ड दिले जाते. खते, बियाणे, कीटकनाशके खरेदीसाठी शेतकर्‍यांना स्वस्त व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. सावकारीला आळा घालण्यासाठी ही योजना आणली गेली आणि त्याचा चांगला परिणाम सर्वत्र दिसून येत आहे.
थेंबाथेंबातून हरित क्रांतीसाठी येत्या 5 वर्षांकरिता 50 हजार कोटी!
सिंचनातील नव्या तंत्रज्ञानासाठी केंद्राकडून निधी दिला जातो. ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा वापर करून पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी येत्या 5 वर्षांसाठी तब्बल 50 हजार कोटी रुपये अंदाजपत्रकीय तरतूद करण्यात आली आहे. 2022-23 मध्ये पर ड्रॉप मोअर क्रॉप (थेंबनिहाय भरपूर पीक) योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रासाठी 334 कोटी रुपये केंद्राकडून जारी करण्यात आले आहेत.
नैसर्गिक शेतीसाठी 30 हजारांवर क्लस्टर
देशातील शेतकर्‍यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळविण्यासाठी 30 हजारांवर क्लस्टर निर्माण झालेले आहेत. 10 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे प्रयत्न आहेत. अनेक राज्यांतून नैसर्गिक शेती बोर्डही स्थापन झालेले आहेत. ‘नमामि गंगा’ मोहिमेतही नैसर्गिक शेतीचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
शेतीत सौर ऊर्जेचा वापर
वीज व डिझेलचा खर्च कमी व्हावा म्हणून शेतीत सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. पंतप्रधान कुसुम योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना 60 ते 90 टक्के अनुदानावर कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे.
किमान हमी भाव योजनेचा 13.50 लाख शेतकर्‍यांना लाभ
2022-23 खरीप हंगामात 231 लाख मेट्रिक टन तांदळाची खरेदी झाली. गतवर्षी याच कालावधीत 228 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली होती. सरकारच्या आकडेवारीनुसार जवळपास 47,644 कोटी रुपयांच्या किमान हमी भावाच्या पेमेंटमुळे 13.50 लाखांवर शेतकर्‍यांना या योजनेचा फायदा झाला आहे.
7/12 डिजिटायझेशन
सरत्या वर्षात जमिनींच्या डिजिटायझेशनची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. जमिनींनाही आधारप्रमाणे क्रमांक मिळणार आहेत. रेकॉर्डच्या डिजिटायझेशनचा भाग म्हणून देशातील सर्व जमीन मालकांच्या आधार क्रमांकाशी त्यांची जमीन जोडली जाईल. जमिनीच्या नोंदणीसाठी वन नेशन वन सॉफ्टवेअर तयार करणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. भारतातील एकूण न्यायालयीन खटल्यांमध्ये 60 टक्क्यांवर प्रकरणे जमिनीच्या वादाची आहेत, यावरून नवी योजना किती उपयुक्त ठरेल, हे लक्षात येते. 94 टक्क्यांवर गावांचे सात-बारा उतार्‍यांचे संगणकीकरण झालेले आहे. 27 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतून नोंदणीचे संगणकीकरण 93 टक्क्यांवर पूर्ण झाले आहे. 20 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या भूमी अभिलेखसह उप-नोंदणी कार्यालयांचे (एसआरओ) एकीकरण 75 टक्के झालेले आहे.