Iconic Moment : राष्ट्रउभारणीत यूपीएससी अग्रेसर

‘आयएएस’, ‘आयपीएस’ बनणे हे देशातील लाखो तरुणांचे स्वप्न असते. ‘यूपीएससी’ ही देशाची केंद्रीय संस्था दरवर्षी या स्वप्नपूर्तीसाठीची परीक्षा घेते. लाखो उमेदवार या मोजक्या जागांसाठी आपले कसब आजमावतात. ‘कलेक्टर’, ‘एसपी’, ही केवळ सन्मानाची नव्हे; तर राष्ट्रउभारणीच्या द़ृष्टीने अत्यंत जबाबदारीची पदे आहेत, हे रुजविण्यात स्वातंत्र्योत्तर काळात ‘यूपीएससी’ अधिकाधिक यशस्वी ठरत चालली आहे. ब्रिटिशकाळापासून ते स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 75 व्या वर्षापर्यंत ‘यूपीएससी’च्या जडणघडणीचा हा असा चढता मागोवा…

सुशासनासाठी सुयोग्य प्रशासन यंत्रणेची आवश्यकता आदिकाळापासून प्रयोगसिद्ध आहे. भारतापुरते बोलायचे, तर ख्रिस्तपूर्व 300 मधील आर्य चाणक्य उपाख्य कौटिल्य यांच्या ‘अर्थशास्त्र’ या ग्रंथात शासन यंत्रणेतील टप्प्यांचे वर्गीकरण नेमकेपणाने करण्यात आले आहे. पदनिहाय भूमिका आणि कर्तव्य, जबाबदार्‍या, सारे काही त्यात आहे. खूप पुढे मग देशातील मोगलांच्या परकीय राजवटीने भारतीयांच्या शोषणावर आधारित प्रशासन व्यवस्था उभी केली. मोगल राजवटीला आव्हान देणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल केले आणि ‘रयतेचे राज्य’ स्थापन केले. राज्याभिषेकाच्या पहिल्याच वर्षी छत्रपती शिवरायांनी अष्टप्रधान आणि इतर विभागप्रमुखांच्या कामकाजाचे निवेदन करणारे ‘जाबताड’ नावाचे सरकारी कागदपत्र बनवून घेतले व त्याप्रमाणे प्रशासनाचा कारभार चालवला. प्रत्येकाचे अधिकार, कर्तव्य व जबाबदार्‍या त्यात स्पष्टपणे नमूद आहेत. ‘शिव’राज्यात बदल्याही नियमितपणे तीन वर्षांनी होत असत. अधिकारी/कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच खात्यात राहिला, तर त्याच्यात हुकूमशाही व अरेरावीची प्रवृत्ती बळावते. भ्रष्टाचारालाही ते पूरक ठरते, असा ढोबळमानाने पूर्वानुभव पाहता शिवाजीराजेंनी हा नियम केला. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने 2007 मध्ये बदलीचा अधिनियम लागू केला. त्यापूर्वी सुमारे 350 वर्षे अगोदर शिवरायांनी हा कायदा केला होता.

महाराजांच्या राज्यात अष्टप्रधान, विभागप्रमुख व वरिष्ठ अधिकारी यांची नेमणूक योग्यता, हुशारी, अनुभव व पराक्रम यांच्या आधारावर होत असे. शिवरायांपूर्वी 50 हून अधिक कर रयतेकडून वसूल केले जात असत. वेठबिगारी, मेजवानी, शेतसारा, मोहीम पट्टी, तोरणभेटी, ठाणेभेट आदी करांचा समावेश यात होता. शिवरायांनी ते सर्व कर रद्द करून एकाच प्रकारचा कर लागू केला. ‘जीएसटी’ ही एका अर्थाने तीच कर कल्पना आहे. पुढे ब्रिटिशांकडे राजवट आली तेव्हा ब्रिटिशांनी स्वाभाविकपणे मराठ्यांच्या न्यायाधिष्ठित प्रशासन यंत्रणेचे नव्हे; तर मोगलांच्याच शोषणाधिष्ठित प्रशासन यंत्रणेचे अनुकरण केले व तीच कायम ठेवली. जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस अधीक्षक ही पदे ब्रिटिश तसेच युरोपियनांसाठीच राखीव होती.

पहिल्या महायुद्धानंतर भारतीयांसाठी या संधीची कवाडे थोडीफार खुली झाली. स्वातंत्र्यानंतर निवडीचे तंत्र स्पर्धा परीक्षा हेच राहिले, त्यात ‘यूपीएससी’कडून वर्षागणीक पारदर्शकता येत गेली. अलीकडच्या काळात तर अत्यंत सामान्य कुटुंबातून आलेली; पण गुणवत्तेच्या पातळीवर तावूनसलाखून नियुक्त तसेच प्राप्त संधीचे सोने राष्ट्रउभारणीच्या द़ृृष्टीने करत असलेली एक मोठी फळी ‘यूपीएससी’ने उभी केली आहे. योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचताना डोळ्यांना दिसत आहे.

कोरोनातील ‘ऑक्सिजन टंचाई’ काळात नंदुरबारसारख्या आदिवासी जिल्ह्याला ‘ऑक्सिजन स्वयंपूर्ण’ बनविण्याची किमया जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुडे यांनी करून दाखविली. आयएएस विजय सिंघल यांच्या ‘नदीजोड प्रकल्पा’सारख्या अनेक महत्त्वाकांक्षी व विकासाच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम साधणार्‍या अनेक कल्पना ‘यूपीएससी’च्या या निवड तंत्राचीच फलश्रुती आहे. महासत्ता होण्याकडे सुरू असलेल्या भारताच्या वाटचालीत अधिकार्‍यांच्या या फळीचे पर्यायाने ‘यूपीएससी’चे मोठे योगदान आहे.

आयोगाचे स्वरूप, रचना

• भारतात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची अध्यक्षांसह सदस्यसंख्या 9 आहे.
• दिल्लीत स्वतंत्र कार्यालय असून, 226 अधिकारी, 1,100 वर कर्मचारी आहेत.
• आयोगात एक प्रशासकीय सचिव, एक सहसचिव, एक परीक्षा नियंत्रक, 18 उपसचिव आहेत.
• सैन्य, शिक्षण, पोलिस, कायदा व न्यायव्यवस्था, अभियांत्रिकी, वैद्यक आणि तंत्रज्ञान इ. क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींना केंद्रीय लोकसेवा आयोगावर नेमले जाते.
• लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांमध्ये कमीत कमी दोघे सनदी अधिकारी, दोन शिक्षणतज्ज्ञ असतात. काही जणांना कायद्याची पार्श्वभूमी असते.
• एक किंवा दोन सभासद प्रांतीय लोकसेवा आयोगातूनही केंद्रीय आयोगावर निवडले जातात.

‘यूपीएससी’तर्फे होणार्‍या परीक्षा

राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) नौदल अकादमी परीक्षा (एनएई) एकत्रित संरक्षण सेवा परीक्षा (सीडीएस) नागरी सेवा परीक्षा (सीएसई) अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा (ईएसई) एकत्रित भू-वैज्ञानिक आणि भूगर्भशास्त्रज्ञ परीक्षा केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाची परीक्षा (सीएपीएफ) विशेष वर्ग रेल्वे प्रशिक्षणार्थी परीक्षा (एससीआरए) भारतीय आर्थिक सेवा आणि भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा (आयईएस, आयएसएस) एकत्रित वैद्यकीय सेवा परीक्षा (सीएमएस) भारतीय वनीकरण सेवा परीक्षा (आयएफओएस) भारतीय परराष्ट्र सेवा परीक्षा (आयएफएस).

निवड गुणवत्तेवर व्हावी, ही घटनाकारांची इच्छा

• राज्यघटनेमध्ये केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगासंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदी करण्यात येऊन त्या 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झाल्या.
• भारतीय घटनेच्या भाग 14, अनुच्छेद 315-323 मध्ये या आयोगाची रचना, स्थान, अधिकार, संघटन आणि कार्य याबाबत तरतुदी आहेत.
  केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूक राष्ट्रपती
• 6 वर्षांसाठी करतात. लोकसेवा आयोगाच्या एकूण सभासदांपैकी कमीत कमी निम्म्या सभासदांना केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सेवेचा किमान दहा वर्षे अनुभव असला पाहिजे.
• राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने केंद्रीय आणि प्रांतीय लोकसेवा आयोगांच्या सदस्यांना पदमुक्त करू शकतात.
• निवृत्तीनंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांना राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्षपद वगळता इतर कोणतेही सरकारी पद स्वीकारता येत नाही.
• लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांनी स्वतंत्रपणे तसेच कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली न येता काम करावे, अशी अपेक्षा असते.
• भारतीय घटनेने या आयोगास कार्यकारी मंडळापासून व इतर राजकीय व्यवहारांपासून स्वतंत्र ठेवलेले आहे. या नेमणुका
  गुणवत्तेवर व्हाव्यात, अशी घटनाकारांची अपेक्षा आहे.

अशी सुरुवात, असा कालक्रम…

• भारतातील नागरी सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी पदांवरील नियुक्तीसाठी लंडनमध्ये ‘नागरी सेवा आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली. लगोलग पुढच्या वर्षी 1855 मध्ये भारतीय नागरी सेवेसाठीच्या परीक्षा लंडनमध्ये सुरू झाल्या. परीक्षेचे स्वरूपच ब्रिटिश तसेच युरोपियन धारणांवर आधरलेले होते. ब्रिटिशांची या पदांवर निवड व्हावी म्हणून ही सोय होती.(1854)
• गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांचे बंधू सत्येंद्रनाथ हे ‘आयसीएस’ या परीक्षेत यशस्वी होणारे पहिले भारतीय ठरले. टागोर यांचे यश भारतीयांसाठी प्रेरणादायी ठरले.(1864)
• 3 वर्षांनंतर आणखी 4 भारतीयांना या परीक्षेत यश प्राप्त झाले. ‘आयसीएस’मध्ये भारतीयांचा फार भरणा ब्रिटिशांना नको होता.(1868)
• पोलिस दलातील वरिष्ठ पदांवर सेवेसाठी पहिली खुली परीक्षा इंग्लंडमध्ये जून 1893 मध्ये झाली आणि पहिल्या टॉप 10 उमेदवारांना प्रोबेशनरी सहायक पोलिस अधीक्षक म्हणून भारतात नियुक्ती देण्यात आली.(1893)
• 5 मार्च 1919 रोजी भारत सरकारच्या भारतीय घटनात्मक सुधारणांवरील पहिल्या प्रेषणात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची संकल्पना उदयाला आली.(1919)
• यावर्षी पोलिस दलातील वरिष्ठ पदांसाठी भारतीयांनाही प्रवेश खुला झाला. या पदांकरिता 1921 मध्ये इंग्लंड आणि भारतात दोन्ही ठिकाणी परीक्षा झाली.(1921)
• माँटेग्यू चेम्सफोर्ड यांच्या पुढाकाराने भारतीय नागरी सेवा परीक्षा इंग्लंडऐवजी आता भारतातच अलाहाबाद (आताचे प्रयागराज) आणि नंतर दिल्ली येथे सुरू झाल्या. तत्त्वत: ‘फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन’ही सुरू करण्यात आले.(1922)
• ‘भारत सरकार कायद्या’नुसार ’लोकसेवा आयोग’ या नावाने 1 ऑक्टोबर 1926 रोजी प्रत्यक्ष स्थापना झाली. सर रॉस बार्कर हे पहिले अध्यक्ष होते.(1926)
• नंतर 8 वर्षांनी ‘भारत सरकार कायदा, 1935’ पारित झाला. त्यानुसार ’संघराज्य लोकसेवा आयोग’ असे नवे नामकरण करण्यात आले.
  पोलिस अधीक्षकांच्या एकूण पदांपैकी 20 टक्के पदांवरच भारतीयांची नियुक्ती होई, असे चित्र 1931 पर्यंत कायम होते. 1939 नंतर मात्र ब्रिटिश, युरोपियन उमेदवार उपलब्ध होत नसल्याने भारतीयांना मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळू लागली.(1935)
• स्वातंत्र्यानंतर आयोगाच्या नावात ’केंद्रीय लोकसेवा आयोग’ असा बदल करण्यात आला. पुढे कार्यपद्धतीत अनेक सकारात्मक बदल होत गेले.(1947)

वन विभागाची सुरुवात

वन सेवेत सुलभता यावी म्हणून ब्रिटिश भारत सरकारने 1864 मध्ये इम्पिरिअल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सुरू केले आणि या विभागाचे कामकाज व्यवस्थितरीत्या चालावे म्हणून 1867 मध्ये ‘इम्पिरिअल फॉरेस्ट सर्व्हिस’ची स्थापना करण्यात आली. 1867 ते 1885 पर्यंत इम्पिरिअल फॉरेस्ट सर्व्हिसमध्ये नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍यांना फ्रान्समध्ये प्रशिक्षण देण्यात येत असे. नंतर पुढे 1905 पर्यंत या अधिकार्‍यांना लंडन येथे प्रशिक्षण देण्यात येत असे. 1920 मध्ये ‘इम्पिरिअल फॉरेस्ट सर्व्हिस’मध्ये इंग्लंडसह भारतातही भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. अधिकार्‍यांची निवड थेट भरतीतून आणि प्रांतीय सेवेअंतर्गत पदोन्नतीतून केली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला.