गोवा : सरकारचा पंचायतींच्या अधिकारात हस्तक्षेप

पणजी; पुढारी वृत्तसेवा :  राज्यातील पंचायतींना जादा अधिकार व आर्थिक साहाय्य देऊन पंचायतीना आत्मनिर्भर करा आणि ग्रामसभा स्वयंपूर्ण करा, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे. राज्य सरकार पंचायतींच्या अधिकारात नेहमीच हस्तक्षेप करत आहे, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

येथील पक्षाच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरदेसाई यांनी वरील मागणी केली. 10 ऑगस्ट रोजी होणार्‍या राज्यातील पंचायत निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सरदेसाई यांनी आज पंचायतींच्या अधिकारांच्या हस्तांतरणाच्या मुद्यांवर प्रकाश टाकला. 73 व्या घटना दुरुस्तीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर भर दिला गेला आहे. मात्र राज्य सरकार पंचायतींच्या अधिकारात नेहमीच हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप सरदेसाई यांनी यावेळी केला. राज्य वित्त आयोग पुनरुज्जीवित आणि मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे सांगून विकास समित्या आणि ग्राम विकास समित्या स्थापन झाल्यास पंचायतीचा विकास जलद होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.

केंद्र दर वर्षी प्रत्येक पंचायतीच्या 50 लाख अनुदान देते तर राज्य सरकार 10 कोटीपर्यंतचे वाटप करते. अशी माहिती सरकारने विधानसभेत दिल्याचे सांगून पंचायतीपर्यंत सदर निधी पोहोचतो की नाही, याबाबत शंका असल्याचे सरदेसाई म्हणाले. राज्याने तांत्रिक आणि प्रशासकीय तरतूद करावी, राज्य वित्त आयोगाने पंचायतीना भेटी द्याव्यात, नगरपालिका आणि पंचायती यांच्याकडून डेटा आणि अभिप्राय गोळा करावेत अशा सूचनाही यावेळी त्यांनी केल्या.

गरीब पंचायतीना बळकट करण्याची गरज आहे. श्रीमंत पंचायतीना जास्त मदतीची गरज नसते असे सांगून राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्थानिकांचा आदर नसल्याचा आरोप सरदेसाई यांनी केला.

‘त्या’ मंत्र्याला हाकला
तुरडाळ व साखर खराब होण्याच्या प्रकारावर यावेळी सरदेसाई यांनी जोरदार टीका केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याप्रकरणी जबाबदारी निश्‍चित करून तत्कालीन नागरी पुरवठा खात्याच्या मंत्र्यांवर कारवाई करावी व त्यांना मंत्रिमंडळातून हकलावे, अशी मागणीही यावेळी सरदेसाई यांनी केली.