लाचखोरीला लगाम | पुढारी

विनायक सरदेसाई

भारतात लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये गेल्या वर्षभरात 10 टक्क्यांनी घट झाल्याचे नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणावरून स्पष्ट झाले आहे. परंतु, आतापर्यंतची सर्वच सरकारे लाचखोरी रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यास असमर्थ ठरली आहेत, असेही हा अहवाल सांगतो. ही कमतरता भरून काढावीच लागेल, कारण लाचखोरीमुळे विविध स्तरांवर देशाचे नुकसान होत आहे.

लाचखोरीच्या बाबतीत भारताची प्रतिमा सुधारत चालल्याचे दिसून येत आहे. एका ताज्या सर्वेक्षणानुसार, भारतात लाचखोरीच्या घटनांमध्ये गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत दहा टक्क्यांनी घट झाली आहे. इंडिया करप्शन सर्व्हे 2019 च्या अहवालानुसार, 20 राज्यांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले आणि त्यातून हा निष्कर्ष समोर आला आहे. या सर्वेक्षणात सुमारे दोन लाख लोकांना सहभागी करून घेण्यात आले होते. 20 राज्यांच्या 248 जिल्ह्यांत सर्वेक्षण करण्यात आल्यानंतर असे दिसून आले की, गेल्या बारा महिन्यांत 51 टक्के भारतीयांना कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे लाच द्यावीच लागली आहे. हे सर्वेक्षण अराजकीय स्वरूपाचे असून, ट्रान्सपेरन्सी इंडिया इंटरनॅशनल या स्वतंत्र आणि अराजकीय संस्थेमार्फत ते करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार दिल्ली, हरियाना, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरळ, गोवा आणि ओडिशा या राज्यांत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे सर्वांत कमी पाहावयास मिळाली. दुसरीकडे राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, तमिळनाडू, झारखंड आणि पंजाबात लाचखोरीची सर्वाधिक प्रकरणे आढळून आली. भ्रष्टाचार अनुमान क्रमवारीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत भारताची तीन क्रमांकांनी सुधारणा सुधारणा झाली आहे. आता 180 देशांच्या यादीत भारताचे 78 वे स्थान आहे. 

सर्वेक्षणाच्या अहवालात म्हटले आहे की, पैसा हेच लाचखोरीचे प्रमुख माध्यम आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 35 टक्के लोकांनी गेल्या 12 महिन्यांच्या कालावधीत आपली कामे लाच देऊन करून घेतल्याचे नमूद केले तर 16 टक्के लोकांनी कोणतीही लाच न देता आपली कामे झाल्याचे सांगितले. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्यानंतरसुद्धा सरकारी कार्यालयांमध्ये लाचखोरी सुरूच आहे. मालमत्तेची नोंदणी आणि जमिनीसंबंधीच्या प्रकरणांत सर्वाधिक लाचखोरी असल्याचे पाहायला मिळाले. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत लाचखोरी कमी झाली आहे, असे केवळ 12 टक्के लोकांनी सांगितले. 

लाचखोरीला लगाम घालण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना दाद द्यायला हवी. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारला, त्याचा परिणाम कनिष्ठ पातळीपर्यंत दिसू लागला आहे. भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या काही अधिकार्‍यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्याच्या मोहिमेचा पाचवा टप्पा केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच पूर्ण केला. या टप्प्यात प्राप्तिकर विभागाच्या 21 अधिकार्‍यांना मुदतीपूर्वीच सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली. आतापर्यंत 85 अधिकार्‍यांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. त्यातील 64 अधिकारी उच्चपदस्थ होते. या उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांपैकी 12 अधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभागाशी (सीबीडीटी) संबंधित होते. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात सरकारने 15 अधिकार्‍यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली होती. प्रशासनात कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांना हा एक प्रकारे संदेशच होता. याच कारणामुळे देशभरात लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये घट झाल्याचे दिसून येते. 

भ्रष्ट अधिकार्‍यांविरुद्ध आपला हंटर केंद्र सरकारकडून भविष्यातही अशाच प्रकारे चालविला जाईल आणि परिस्थितीत सुधारणा होण्याची आशा निर्माण होईल, अशी अपेक्षा  करूया.