डेटा चोरी आणि कायद्याचे कवच
अलीकडच्या काळात इंटरनेटचा प्रचंड वापर वाढला आहे. या माध्यमातून डेटा चोरीचे प्रकारही वाढले आहेत. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षाची निवडणूक असो, किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उसळणारा हिंसाचार असो; या कारणांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. तसेच नागरिकांची गोपनियतादेखील भंग पावत आहे. याचा फायदा समाजकंटक आणि राष्ट्रीय सुरक्षितता धोक्यात आणणारी मंडळी घेत आहेत. या प्रकारावर अंकुश बसवण्यासाठी सरकारने देशात पहिल्यांदा डेटा संरक्षण कायदा आणण्याचा घाट घातला आहे. सध्याच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे ज्या वेगाने डिजिटायजेशन होत आहे ते पाहता डेटा संरक्षण कायदा महत्त्वाचा मानला जात आहे. एवढेच नाही, तर डेटा सुरक्षित करणे म्हणजे तंत्रज्ञान अधिक सशक्‍त करणे, प्रगती आणि नवकल्पनांची संधी म्हणून मानली जात आहे. त्यामुळे हे विधेयक महत्त्वाचे मानले जात आहे.
केंद्र सरकारने चालू हिवाळी अधिवेशनात खासगी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 मांडले होते. या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला. परिणामी हे विधेयक संसंदेच्या संयुक्‍त समितीकडे विचारासाठी पाठविले. विरोधी पक्ष आणि कायदे तज्ज्ञ तसेच काही संघटनांनीदेखील या विधेयकावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. या विधेयकानुसार, खासगी डेटा वापर करण्यापूर्वी ग्राहकाची मंजुरी घेणे गरजेचे आहे. तसेच बायोमेट्रिक डेटासाठी सरकारची परवानगी असणे आवश्यक असणार आहे. मुलांच्या द‍ृष्टीने यात कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कंपन्यांना संवेदनशील मुद्द्याबाबत आणि राष्ट्रहिताला धोकादायक ठरणार्‍या डेटाची माहिती ही सरकारला शेअर करावी लागणार आहे.
या विधेयकात फेसबुक आणि गुगलसह अनेक परकी कंपन्यांना गोपनीय, खासगी डेटा, बिगर खासगी डेटाबाबत विचारणा करण्याचा अधिकार सरकारला बहाल केला आहे. डेटा चोरी करणार्‍या कंपनीविरुद्ध कडक कारवाईचे संकेतही या विधेयकात दिले आहेत. क्रेडिट स्कोर, कर्ज वसुली आणि सुरक्षेशी निगडित अनेक घटकासंबंधीचा डेटा हा मालकाच्या परवानगीशिवाय प्रोसेसिंग करण्याची सवलत दिली आहे. कोणत्याही सरकारी एजन्सीला प्रस्तावित कायद्याच्या अटीपासून सवलत देण्याचा अधिकार हा सरकारकडे असणार आहे. सध्याच्या काळात इंटरनेेटच्या आगमनानंतर खासगी माहितीच्या सुरक्षेवरून जगभरात गोंधळ सुरू आहे, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डेटा संरक्षण ही काळाची गरज बनली आहे. या तंत्रामुळे मानवी जीवन सुसह्य झाले असले तरी गोपनियता धोक्यात आली आहे. इंटरनेटला जोडण्याचा अर्थच मुळात खासगी माहिती शेअर करणे असा लावला जात आहे.
डेटा असुरक्षित राहत असल्यानेच एटीएम, डेबिट क्रेडिट कार्ड आणि नेटबँकिंगबाबत फसवणुकीच्या घटना घडत आहेत. राजकीय पक्षदेखील मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी डेटा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतात. तसेच सरकारदेखील धोरण राबवताना डेटाबाबत सजग असतात. त्यामुळे डेटा संरक्षणासाठी कायद्याचा कोट घालणे गरजेचे बनले आहे. अर्थात, कायद्याची अंमलबजावणी करताना संतुलन राखण्याचे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे. गोपनियतेचा गैरवापर होत नसल्यास डेटा शेअर करण्यास अडचण येत नाही. यासाठी एक लक्ष्मणरेखा निश्‍चित करणे गरजेचे आहे. अनेक देशात यासाठी कायदे केले आहेत. आपल्यालाही कडक कायदे करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात त्या आड राहून सरकार किंवा खासगी एजन्सीला डेटावर अनियंत्रित अधिकार गाजवता येणार नाही, हे देखील तितकेच खरे.
डेटा लिकचे वाढते गांभीर्य लक्षात घेता युुरोपीय संघानेदेखील डेटा सुरक्षेसंदर्भात कठोर कायदा आणला आहे. त्याचबरोबर जागतिक व्यासपीठावरही या मुद्द्यावर विचारमंथन केले जात आहे. यात राष्ट्रीय, आर्थिक विकास आणि गोपनियतेशी निगडित मूल्यांचा विकास करण्याची आवश्यकता बोलून दाखविली जात आहे.आपल्या देशात डेटा संरक्षण कायदा प्रभावी करण्यासाठी सशक्‍त नियामक रचना असणे आवश्यक आहे. ही यंत्रणा कितीही किचकट असली तरी त्याचे विभाजन अनेक पातळीवर करावे. याशिवाय आपल्या शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांना डेटा सायन्स आणि डेटा सेंटर तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधन आणि विकास योजना राबवण्यासाठी प्रोत्साहित करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आजघडीला डेटा ही मालमत्तेपेक्षा कमी नाही. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.