अंकुश कसा बसवणार? | पुढारी

सत्यजित दुर्वेकर

गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता एक विकसित राष्ट्र म्हणून आपली निराशा होते आहे. राष्ट्रातील एकाही राज्याने गुन्हेगारी कमी झाली आहे, असा दावा करू नये. कारण राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या अहवालामध्ये एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, की देशातील कोणतेही राज्य असे नाही जिथे गुन्ह्यांची संख्या वाढलेली नाही. कोणतेही सरकार जनतेला गुन्हेगारीमुक्त आणि सुरक्षित वातावरण देऊ करण्याचा दावा करत असले तरीही ब्युरोच्या अहवालानुसार, राष्ट्रातील गुन्हेगारी वाढते आहे. गुन्हेगारीचे हे प्रमाण वाढत चालले आणि त्यावर अंकुश कसा आणि कधी बसवणार? हाच खरा प्रश्न आहे. 

कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो; सर्वसामान्य जनतेला एका गोष्टीची हमी आवर्जून देतात, ते म्हणजे गुन्हेगारीमुक्त आणि सुरक्षित वातावरण देण्याची. परंतु सध्या राष्ट्रातील कोणतेही राज्य हे गुन्हेगारीमुक्त राहिलेले नाही. वर्तमानपत्र असो किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे असोत, एकही दिवस असा जात नाही जेव्हा लोकांना एखादी गुन्हेगारीची बातमी वाचायला, पाहायला मिळत नाही. 

आता तर राष्ट्रीय पातळीवर एनसीआरबीने त्यांच्या अहवालात देशातील कोणतेही राज्य असे नाही, जिथे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. क्राईम इन इंडिया 2018 या अहवालात सर्वच महानगरांमध्ये गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये दिल्ली अग्रस्थानी आहे. अहवालानुसार, 2018 मध्ये 2 लाख 37 हजार 660 जामीनपात्र गुन्ह्यांसह दिल्ली गुन्हेगारीबाबत 18 महानगरांमध्ये सर्वात वरच्या स्थानी आहे. या श्रेणीतील संपूर्ण आकडेवारीत दिल्लीचा हिस्सा 29.6 टक्के आहे. त्यात भारतीय दंड संहिता आणि विशेष स्थानिक कायद्याचा समावेश आहे. 2016 नंतरच्या तीन वर्षांत दिल्लीमध्ये सातत्याने गुन्हेगारीत वाढ झाली आहे. 

आकडेवारीनुसार, दिल्लीमध्ये 2017 मध्ये भारतीय दंड विधानांतर्गत तब्बल 2 लाख 24 हजार 346 प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. 2016 मध्ये ही आकडेवारी 2 लाख 6 हजार 135 होती.

चेन्नईमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण 10.6 टक्के असून यादीत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. 2018 मध्ये चेन्नईत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची एकूण संख्या 85 हजार 27 होती, जी 2017 मध्ये नोंदल्या गेलेल्या 41 हजार 573 प्रकरणांपेक्षा कितीतरी अधिक होती. या यादीमध्ये सुरत 7.5 टक्क्यांसह तिसर्‍या आणि मुंबई 7.1 टक्क्यांसह चौथ्या स्थानी राहिली आहे. देशातील 19 महानगरांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण 10 टक्के वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. दूर खेडेगावाची गोष्ट राहू द्या, पण शहर-महानगरांमध्ये राहणार्‍या सामान्य माणसालाही रस्त्याने जाताना एखाद्या भयानक आणि क्रूर गुन्ह्याला बळी पडावे लागणार नाही, याची आज खात्री नाही. कोणत्याही राज्यात सरकार आणि प्रशासन किंवा सुशासन असल्याचा अंदाज तेव्हाच येऊ शकतो, जेव्हा तेथील सामान्य जनता कायद्याच्या राज्यात स्वतःला सुरक्षित आणि सहज राहू शकते. दुसरीकडे, गुन्हेगारांवर या शासनाचा असा प्रभाव असला पाहिजे की त्यांनी संबंधित परिसरात पोलिस आणि प्रशासनाच्या सक्रियतेमुळे त्यांना गुन्हेगार घाबरतील आणि कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा करण्यास धजावणार नाहीत. 

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागानुसार, देशभरात नोंद होणार्‍या गुन्हेगारी घटनांची वाढती आकडेवारी ही दरवर्षी चिंतेचा विषय ठरते आहे. कारण गुन्हेगार बेलगाम, बेधडक झाले त्याची जबाबदारी कोणाची? 

जर सरकार गुन्हेगारांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी योग्य आणि ठोस धोरणावर काम करेल आणि पोलिस खाते आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे अंमलात आणेल, चौकस राहील तेव्हा गुन्हेगारी मानसिकता असलेले लोक अशा प्रकारे मनमानी करू शकणार नाहीत. परंतु पोलिस, सरकार, प्रशासन यांना ही जबाबदारी पूर्ण करणे महत्त्वाचे आणि प्राधान्याचे वाटत नसेल, तर ही व्यवस्थाच कशासाठी निर्माण केली? 

असा प्रश्न पडणेही साहाजिकच आहे.