राष्‍ट्रीय : विकासाच्या वाटेवर काश्मीर

डॉ. योगेश प्र. जाधव

पाच वर्षांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू असणारे कलम 370 रद्द करून या प्रदेशाचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासंदर्भातील घटनात्मक तरतुदी पूर्ण करून या निर्णयाला कायदेशीर अधिमान्यता दिली. वास्तविक कलम 370 आणि 35 अ ही कलमे काढून टाकण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. ‘एका देशात दोन निशान, दो विधान आणि दो प्रधान असता कामा नयेत’ हा मुद्दा जाहीरपणाने मांडला जात होता. 2014 मध्ये केंद्रातील सत्तेत बहुमत प्राप्त झाल्यानंतर भाजपने या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली. 2019 मध्ये 2014 पेक्षाही अधिक दणदणीत विजय मिळाल्यानंतर पहिल्याच पावसाळी अधिवेशनामध्ये हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आणि काश्मीरचे विभाजन करून लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आला. या निर्णयावर देशांतर्गत पातळीवर विरोधकांकडून जशी टीका झाली तशाच प्रकारे पाकिस्तान, चीनसह अनेक राष्ट्रांनी बरीच आगपाखड केली होती. कलम 370 काढून टाकल्यास काश्मीरमध्ये रक्ताचे पाट वाहतील, अशी भीती विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली होती. परंतु गेल्या पाच वर्षांमधील परिस्थिती स्पष्टपणे दर्शवत आहे की, हा निर्णय काश्मीरच्या विकासाला आणि या नंदनवनातील शांततेला पूर्णतः पूरक ठरला आहे. 11 डिसेंबर 2023 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि जम्मू-काश्मीर भारताशी एकरूप आहे या मुद्द्यावर संविधानिक मान्यतेची मोहोर उमटवत केंद्राच्या निर्णयाला कायदेशीर आधार दिला. तत्पूर्वी जी-20 च्या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने देशभरात आयोजित केल्या जाणार्‍या कृती गटांच्या बैठकांपैकी पर्यटन कृती गटाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक मे 2023 मध्ये श्रीनगरमध्ये यशस्वीरीत्या पार पडली. या बैठकीने जगाला काश्मीरमध्ये शांततेचे वारे वाहू लागल्याचा स्पष्ट संदेश दिला.

अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांची वाढ आणि सामाजिक-आर्थिक विकास मोजण्यासाठी जीएसडीपी हा महत्त्वाचा एकक मानला जातो. याआधारे अर्थव्यवस्थेतील भरभराट आणि रहिवाशांचे जीवनमान योग्य प्रकारे प्रतिबिंबित होते. कलम 370 काढून टाकल्यापासून गेल्या चार वर्षांमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या जीएसडीपीमध्ये दुपटीहून अधिक वाढ झाली असून तो 2.25 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. ऑगस्ट 2019 पूर्वी तो एक लाख कोटी इतका होता. 2022-23च्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये उद्योग, कृषी, फलोत्पादन, पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रांच्या विकासावर केंद्र सरकारचा दिला जाणारा भर पाहता पुढील पाच वर्षांत तो आणखी दुप्पट होण्याची शक्यता वर्तवली गेली. अलीकडच्या काही वर्षांत काश्मीरची अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा वेगाने वाढल्याचे दिसून आले आहे. कोविडोत्तर काळामध्ये काश्मीरमध्ये पर्यटकांचा ओढा प्रचंड मोठ्या संख्येने वाढत आहे. 2023 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन कोटींहून अधिक पर्यटक आल्याची नोंद झाली आहे. गेल्या 10 वर्षांचा इतिहास पाहता गतवर्षी अमरनाथ यात्रेला सर्वाधिक भाविकांनी हजेरी लावली. वैष्णोदेवीच्या दर्शनासाठी जाणार्‍या भाविकांच्या संख्येतही प्रचंड वाढ झाली आहे. याखेरीज काश्मीरमध्ये जागतिक दर्जाचे राष्ट्रीय महामार्ग, एक्स्प्रेस वे, बोगदे, पूल, उड्डाणपूल, रिंगरोड यांच्या उभारणीमुळे काश्मीर खोर्‍यात एक विकासाचे परिवर्तन घडून येत आहे. जम्मू आणि काश्मीरची रेल्वे राष्ट्रीय नेटवर्कशी लिंक केली जात आहे. तसेच तेथील विमानतळही अपग्रेड केले जात आहेत.

अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरला भेट दिली. कलम 370 काढून टाकल्यानंतर प्रथमच ते नंदनवनाच्या दौर्‍यावर गेले होते. यावेळी त्यांनी 6400 कोटी रुपयांच्या तब्बल 53 विकास प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. तसेच पाच हजार कोटी रुपयांचा सर्वसमावेशक कृषी विकास कार्यक्रम, स्वदेश दर्शन आणि प्रसाद योजना, हजरतबल तीर्थक्षेत्राचा विकास, चॅलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेव्हलपमेंट स्कीम अंतर्गत पर्यटन स्थळांची घोषणा, देखो अपना देश पीपल्स चॉईस 2024 चे अनावरण, इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा मोहीम, मधुमक्षिका पालनासाठी अनुदान, अनिवासी भारतीयांनी मायदेशी परतावे यासाठीची ‘चलो इंडिया’ मोहीम याचेही त्यांनी उद्घाटन केले. या प्रकल्पांचे एकूण मूल्य सुमारे 32 हजार कोटी रुपये इतके आहे.

काश्मीरमधील दहशतवादाच्या समस्येचे निर्मूलन करण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन टप्प्यांवर काम केले. एकीकडे पाकिस्तानातून येणार्‍या घुसखोरांना आणि काश्मीरमधील राष्ट्रविरोधी तत्त्वांचा बंदोबस्त करण्यासाठी लष्कराला मोकळीक दिली. ऑपरेशन ऑलआऊटच्या माध्यमातून काश्मीरमधील अनेक घुसखोरांचा बंदोबस्त करण्यात आला आणि दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. दुसरीकडे फुटिरतावाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यात आल्याने दहशतवादासाठीची आर्थिक रसद बंद झाली. पण केवळ दहशतवादाला पायबंद घालून काश्मीरचे परिवर्तन होणार नव्हते. त्या जोडीला हवा होता विकास. किंबहुना विकास हेच काश्मीरच्या समस्येवरचे उत्तर असल्याचे सातत्याने सर्व तज्ज्ञांकडून सांगितले जात होते. मोदी सरकारच्या काळात या विकासावरच सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले. विकास प्रकल्पांमुळे काश्मिरी जनतेच्या मनातही भविष्याविषयीचा आशावाद निर्माण झाला आहे. वर्षानुवर्षापासून चालत आलेल्या दहशतवादी हिंसाचाराला, रक्तपाताला काश्मिरी जनता कंटाळली आहे.

काश्मीरमधील नवतरुणवर्गाला जागतिक स्पर्धेच्या युगात आपले योगदान द्यायचे आहे. त्यांच्या डोळ्यांमध्ये भविष्यातील उत्तुुंग भरारीची स्वप्ने आहेत. गेल्या 60-70 वर्षांमध्ये काश्मीरमधील फुटिरतावाद्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी तेथील तरुणाईची माथी भडकावून त्यांचा वापर भारतविरोधी कारवायांसाठी केला. यामुळे अख्खी पिढी बरबाद झाली. भारतीय लष्करी सैन्यावर दगडफेक करणार्‍यांमध्ये तरुणांचे लक्षणीय प्रमाण नेहमी दिसायचे. याचे कारण त्यासाठी त्यांना पैसे दिले जात होते. विशेष म्हणजे काश्मीरमधील तरुणांची अशी होरपळ करणार्‍या तेथील राजकीय नेत्यांची मुले परदेशांत शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे फुटिरतावाद्यांकडून आपला राजकीय स्वार्थासाठी आणि स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठी वापर केला जात आहे, ही बाब काश्मिरी तरुणाईला उमगली आहे. कलम 370 लागू असेपर्यंत काश्मीरमधील विकासाला कायदेशीर मर्यादा येत होत्या. दुसरीकडे केंद्रातून काश्मीरच्या विकासासाठी पाठवण्यात आलेला पैसा तेथील आजवरच्या राज्यकर्त्यांकडून स्वार्थासाठी वापरला गेला. त्या निधीमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचेही दिसून आले.

वास्तविक अन्य भारतीयांच्या तुलनेत काश्मीरला दरडोई 15 पट अधिक मदत केली जात असे. ही मदत सामान्य काश्मिरी माणसापर्यंत पोहोचली असती तर चित्र खूप वेगळे दिसले असते. पण मिळालेल्या निधीचा वापर रस्ते, शाळा, पूल यांच्या उभारणीसाठी झाला नाही. मिळणारा सर्व पैसा तेथील राज्यकर्ते, नेते नोकरशाही आणि कंत्राटदारांच्या खिशात गेला. त्यामुळे भारतासोबत विलीनीकरण होऊनही आणि भारताचा अविभाज्य भाग असूनही जम्मू-काश्मीरचे खोरे विकासापासून वंचित राहिले. राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहाशी काश्मीरच्या एकीकरणाची प्रक्रिया गेल्या 60 वर्षांत पूर्णत्वाला गेली नाही. हिंदी सिनेसृष्टीला या नितांतसुंदर नंदनवनाची मोहिनी सुरुवातीपासून राहिली आहे. 60 ते 70 च्या दशकात हिंदी चित्रपटांचे चित्रीकरण कायम जम्मू-काश्मीरला होत असे. परंतु दहशतवादी हिंसाचारामुळे अनेक निर्मात्यांनी नंतरच्या काळात काश्मीरपासून फारकत घेतली. पण आता रूपेरी पडद्यावर काश्मीरचे सौंदर्य पुन्हा झळकत आहे. गतवर्षी बॉलीवूडचे 200 चित्रपट, वेब सीरिज व अल्बमच्या चित्रीकरणाला मंजुरी देण्यात आली होती. हा गेल्या 34 वर्षांचा विक्रमी आकडा ठरला. आज बॉलीवूडसह दक्षिण भारतीय निर्मातेही येथे चित्रीकरण करत आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये 32 वर्षांपूर्वी कट्टर इस्लामवाद्यांनी फतवा काढून चित्रपटगृहे बंद पाडली होती. पडद्यावर दाखविली जाणारी अशी करमणूक धर्मविरोधी असल्याचे त्या फतव्यात म्हटले होते. त्याचा फटका येथील चित्रपट व्यवसायाला बसून सामान्य नागरिक या मनोरंजनापासून वंचित राहिले. जम्मू काश्मीरमध्ये 1990 मध्ये 19 चित्रपटगृहे होती. एकट्या श्रीनगरमध्ये दहा चित्रपटगृहे होती. मात्र कट्टरतावाद्यांनी ती बंद पाडल्यानंतर त्यांचा इतर व्यावसायिक कारणांसाठी होऊ लागला. परंतु दोन वर्षांपूर्वी काश्मिरी जनतेच्या आयुष्यात मनोरंजनाची कवाडे खुली झाली. श्रीनगरमध्ये तर काश्मीरमधील पहिले मल्टिप्लेक्स थिएटर सुरू करण्यात आले.

जम्मू आणि काश्मीरला 75 वर्षांत पहिल्यांदाच दोन एम्स रुग्णालये मिळाली आहेत. त्यामुळे तेथील ज्या रुग्णांना विशेष उपचारांसाठी पीजीआय चंदीगड, एम्स नवी दिल्ली किंवा पंजाबमधील खासगी रुग्णालयात किंवा इतरत्र जावे लागत होते, त्यांची यातायात कमी होणार आहे. या केंद्रशासित प्रदेशात प्रथमच जिल्हा स्तरावर वैद्यकीय महाविद्यालये, अस्थी रोगावर उपचार करणारी रुग्णालये, कर्करोगावर उपचार करणारी रुग्णालये बांधली जात आहेत. फूड क्राफ्ट इन्स्टिट्यूट आणि बायो टेक पार्क, आयआयटी आणि आयआयएमसारख्या अनेक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था स्थापन होत आहेत. जम्मू आणि श्रीनगर ही शहरे स्मार्ट शहरे म्हणून विकसित केली जात आहेत. त्यामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होईल आणि काश्मीर जनतेचे जीवन सुखकर होण्यास मदत होईल. याखेरीज गुजरातच्या साबरमती नदीच्या धर्तीवर तावी रिव्हर फ्रंट विकसित करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर तो एक बहुउद्देशीय प्रकल्प म्हणून काम करेल. विशेषत: एक पर्यटन स्थळ म्हणून त्याचा उदय होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. याशिवाय प्राचीन देविका नदीच्या पुनरुज्जीवनाचे काम हाती घेण्यात आले असून तेे सर्वात आकर्षक धार्मिक पर्यटन स्थळ बनवण्याचा संकल्प आहे.

जम्मू आणि श्रीनगरच्या विमानतळांवर रात्री उड्डाणाची सुविधा जोडण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमधील हज यात्रेकरूंसाठी प्रथमच शीनगर ते जेद्दाह दरम्यान थेट विमानसेवा सुरू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत, सरकार जम्मू-काश्मीरमधील गरीब लोकांना नवीन घरे बांधण्यासाठी तसेच कच्च्या घरांना पक्क्या घरांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी मदत करत आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सामुदायिक व वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात येत आहेत. उज्ज्वला योजनेंतर्गत गरीब महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन दिले जात आहेत.

पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे काश्मीरमध्ये औद्योगिक उभारणीला चालना मिळत आहे. सध्या जम्मू आणि काश्मीरमधील 67 औद्योगिक क्षेत्रात 5294 औद्योगिक युनिटस् आहेत. आता तेथे 42 नवीन औद्योगिक क्षेत्रे विकसित केली जात आहेत. कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या उद्योजकांनी गुंतवणुकीची इच्छा व्यक्त केली आहे.

गेल्या दशकभरामध्ये होत असलेल्या विकास प्रकल्पांची उभारणी आणि त्यातून होणारा कायापालट पाहता काश्मीरची एक नवी ग्रोथ स्टोरी आकाराला येत आहे असे म्हणावे लागेल. यासाठी मोदी सरकारने दाखवलेली राजकीय इच्छाशक्ती आणि दूरदर्शीपणा याबाबतचा कृतज्ञताभाव काश्मीरमधील जनतेच्या मनातही दिसून येत आहे. केवळ काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे भाषणांमधून सांगण्यापुरता या नंदनवनाचा वापर करण्याऐवजी तेथे विकासाची गंगा आणून जनतेला कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेची अनुभूती देण्याचे काम केंद्र शासनाने केले आहे.

पायाभूत सुविधांचा विकास, औद्योगिकीकरण, विविध कल्याणकारी योजना या सर्वांच्या माध्यमातून येणार्‍या काळात काश्मीरमध्ये रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे. या सर्वांमधून आता काश्मीरमध्ये प्रगतीचे नवे प्रतिमान उभे राहिले आहे. आव्हाने अद्यापही संपलेली नाहीत आणि उपाययोजनांमध्येही अद्याप सुधारणांना बराच वाव आहे. पण वर्तमानातील स्थिती पाहता येणार्‍या भविष्यात देशातील प्रगतीशील राज्य म्हणून काश्मीरचा नावलौकिक होईल आणि काश्मीर पॅटर्न देशात गौरवला जाईल, अशी अपेक्षा करूया.

दहशतवादाला लगाम

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमधील सुमारे 70 टक्के दहशतवादी घटना थांबल्या आहेत. नागरिकांच्या बळींचे प्रमाण 81 टक्क्यांनी, तर लष्करी जवानांच्या मृत्यूंमध्ये 48 टक्के घट झाली आहे. जम्मू-काश्मीरचे पोलिस महासंचालक दिलबाग सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दहशतवादाच्या वाटेने जाणार्‍या स्थानिक तरुणांची संख्याही घटते आहे. 2022 मध्ये ती 110 होती. आता केवळ दहा तरुण आढळून आले आहेत. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे 2023 मध्ये घुसखोरीचा एकही प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. तसेच दगडफेकीच्या एकाही घटनेची नोंद काश्मीर खोर्‍यात झालेली नाही.

जीडीपीतील वाढ

जम्मू-काश्मीरचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) 2018 मध्ये 1.6 लाख कोटी रुपये होते. ते वाढून 2.64 लाख कोटी रुपये झाले आहे. म्हणजे जीडीपी जवळपास दीड पटीने वाढला आहे. 2024-25 या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 228 कोटी रुपये अधिक आहे.

• डिसेंबर 2023 पर्यंत जीएसटी महसूल 6018 कोटी रुपये होता. तो मागील वर्षीच्या तुलनेत 10.6 टक्के अधिक आहे.
• आणखी एक ठळक बाब म्हणजे, या प्रदेशातील जम्मू आणि काश्मीर बँकेची आर्थिक स्थिती. जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक आपल्या बचतीचा पैसा साठवून ठेवण्यासाठी या बँकेला प्राधान्य देत आले आहेत. पण एकेकाळी या बँकेचा तोटा 1200 कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. पण आज ही बँक आता 1300 कोटी रुपये नफ्यात आहे.