बिटकॉईन : आभासी मायाजाल

डॉ. योगेश प्र. जाधव

देशातील गुंतवणूकदार खासगी आभासी चलनांच्या (बिटकॉईन) मोहजालात फसण्याचा वाढता धोका लक्षात घेऊन मोदी सरकारने अशा चलनांवर बंदी घालण्याचे सूतोवाच नुकतेच केले. संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे धाडसी विधेयक आणले जाणार असल्याच्या घोषणेने अनेक आभासी चलनांचे भाव कोसळले. अशी चलने अधिक घातक आहेत, याचे भान यानिमित्ताने लोकशिक्षण, जनजागृती आणि वित्तीय साक्षरतेच्या माध्यमातून आणून द्यायला हवे.

बारा वर्षांपूर्वी जपानमधील, ज्या सातोशी नाकामोतो या अभियंत्याने बिटकॉईन या आभासी चलनाची संकल्पना जन्मास घातली; त्यानेही आपली ही क्रिप्टोकरन्सी झटपट श्रीमंत होण्याचा मार्ग म्हणून कमालीची लोकप्रिय होऊन, जगातील कोट्यवधी लोकांना एवढी मोठी भुरळ घालेल, अशी कल्पनाही केलेली नसणार. एका संगणकीय प्रोग्रॅममधील गणितीय आकडेमोड करून हे चलन अस्तित्वात आल्यावर आज सुमारे 6 हजारांवर अशी आभासी चलने प्रामुख्याने तरुण गुंतवणूकदारांना खुणावत आहेत.

आपल्या देशात सुमारे 10 कोटी गुंतवणूकदार म्हणजे लोकसंख्येच्या 8 टक्के लोक यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत असून, त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत जाणे हे चिंताजनक आहे. भारतात एप्रिल 2020 मध्ये यातील गुंतवणुकीचा आकडा 92 कोटी 30 लाख डॉलर होता. तो मे 2021 मध्ये 6.6 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढला. क्युम्युलेटिव्ह गुंतवणुकीची रक्कम 70 हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाते.

या सर्वांना मोठा झटका संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सरकार आणणार असलेल्या यासंबंधीच्या विधेयकाने बसल्याशिवाय राहणार नाही. कारण ‘क्रिप्टो करन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशिअल डिजिटल करन्सी बिल 2021’ द्वारे सरकार सर्व प्रकारच्या खासगी आभासी चलनांवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. शिवाय त्याचबरोबर बिटकॉईनच्या धर्तीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशातील पहिले डिजिटल चलनही आणू पाहत आहे. त्याचीही रूपरेषा या विधेयकात मांडली जाणे अपेक्षित आहे.

अनेक देशांमधील वाढते प्रस्थ

अलीकडच्या काळात केवळ भारतातच नव्हे, तर इतर अनेक देशांत या चलनाचे प्रस्थ वाढल्याचे दिसेल. बिटकॉईनखेरीज लिटकॉईन्स, बीबीक्यू कॉईन्स, डोजकॉईन्स, रिपल, इथेरिअम अशी कितीतरी नावे तरुण पिढीला तोंडपाठ आहेत. ही एक प्रकारची डिजिटल मालमत्ता असून, ती वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी अनेक देशांत सर्रास वापरली जाते.

अनेक देशांतील बँका, हॉटेल, संकेतस्थळे हे चलन स्वीकारू लागल्या आहेत. मध्यंतरी टेस्ला या इलेक्ट्रिक वाहननिर्मिती करणार्‍या अमेरिकन कंपनीचे सर्वेसर्वा एलॉन मस्क यांना बिटकॉईन आकर्षक वाटू लागल्याने त्यांच्या कंपनीने त्यात गुंतवणूक केली. त्यानंतर काही दिवसात त्यांनी हे आभासी चलन अंमळ महाग असल्याचे ट्वीट करताच त्याचे भाव कोसळले. या चलनांना असे छोटेखानी निमित्तांचे प्रकार किंमत वाढीस किंवा घसरणीस पुरेसे असतात.

अनेक सेलिब्रिटी याचा पुरस्कार करीत असल्याने अनेकांना हे मायाजाल आकर्षक वाटू लागले असल्यास नवल नाही. मात्र यातील धोकादायक बाब की, यावर कोणाचेही नियमन नाही. या चलनाच्या व्यवहारासाठी कोणत्याही बँकेशी संलग्न राहण्याची आवश्यकता नाही. मुळातच विकेंद्रित व्यवस्थेमुळे त्यावर कोणा एका कंपनीची वा देशाची मक्तेदारी नाही. देशांच्या सीमांचे बंधन नसल्याने कोणताही कर त्यावर लागत नाही. ब्लॉकचेन या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून यामध्ये देवघेवीचे व्यवहार झटपट होतात.

या व्यवहाराची नोंद होत असली तरी हे चलन घेणारा आणि विकणारा कोण आहे, ही नावे यात कळूच शकत नाही. संगणकीय आल्गोरिदमच्या आधारे निर्माण केलेले हे चलन कायद्याच्या चौकटीत बसू शकत नाही. त्यामुळे अनेक देशांनी त्याला मान्यता दिली नाही. चीननेही त्यावर बंदी घातली आहे. आता भारतानेही बंदी घातल्यावर या चलनाच्या व्यवहारांवर मोठा परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.

वस्तू विनिमयाच्या पद्धती काळानुसार बदलणे अपरिहार्य आहे. या विनिमयाच्या मर्यादांमुळे पैसा ही संकल्पना अस्तित्वात आली. सरकारी आदेशामुळे फियाट चलन आपण स्वीकारले. आता तंत्रज्ञान विकसित झाल्यामुळे आभासी चलन आले. पण याचे दायित्व कोणाचेच नसल्याने यातील गुंतवणुकीतून अनेकांचे हात पोळले जाण्याची भीती आहे. सध्याच्या पब्लिक करन्सीचे दायित्व सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांनी स्वीकारलेले आहे.

क्रिप्टो करन्सीच्या मागे कोणतीही मध्यवर्ती बँक नाही किंवा सरकारही नाही. कोणत्याही नियामकाकडे त्याची नोंदणी नाही. अशा विनापरवाना चलनाच्या गुंतवणुकीत निढळाच्या घामाने कमावलेले पैसे बुडले, तर दाद कोणाकडे मागणार? कोणत्याही मालमत्तेचा पाठिंबा नसलेल्या, कोणत्याही व्यक्ती, संस्था आणि संघटनेचे दायित्व नसलेल्या या चलनाचा भरवसा कोण आणि कसा देणार?

गुंतवणुकीसाठी अल्पावधीत भरपूर परतावा देणार्‍या या चलनाची भलामण करणारी मोठी प्रभावी लॉबी आहे. त्यातील काही अल्पावधीत श्रीमंतही झाले आहेत. पण हे सर्वांनाच सहजसाध्य नाही. त्यात फायद्यापेक्षा धोके अधिक आहेत.

किमतीत तीव्र चढउतार

ज्यात गुंतवणूक करावयाची ती बाब आपल्या अंगभूत ताकदीवर मौल्यवान असायला हवी, याचे भान त्यांना हवे. सोने, चांदी, प्लॅटिनमसारखे किमती धातू, रिअल इस्टेट यांचे स्वत:चे मूल्य आहे किंवा त्याला कोणीतरी हमी दिलेली असते. सरकारी प्रतिभूती, कर्जरोखे आदींचा उल्लेख या संदर्भात करता येईल. अंगभूत मूल्ये, परतफेडीची आणि उत्पन्नाची हमी किंवा मालमत्तेचा पाठिंबा; यामुळे तिला बाजारात किंमत मिळते आणि त्यावर उत्पन्न मिळणे शक्य होते. यापैकी एकही घटक क्रिप्टो करन्सीला लागू होत नाही.

या चलनाचे बाजारात जे खरेदी विक्री व्यवहार होतात, ते केवळ मागणी आणि पुरवठा यावर आधारित असतात. देशाच्या अधिकृत चलनाची किंमत ठरते ती; त्या देशाची सकल देशांतर्गत उत्पनातील वाढ, चालू खात्यातील शिल्लक, भांडवली खात्यातील व्यवहार आदी काही निकषांवर.

पण क्रिप्टोची किंमत भावनांवर, बाजारातील उलट्यासुलट्या खेळांवर आणि अंदाजावर आधारलेली असते. त्यामुळेच त्याच्या किमतीत प्रचंड अस्थिरता असल्याचे आढळेल. या महिन्याच्या सुरुवातीला बिटकॉईनचा भाव 69 हजार डॉलर (सुमारे 51 लाख रुपये) होता, तो बंदीच्या विधेयकाच्या घोषणेनंतर बुधवारी 24 नोव्हेंबरला 55,460 डॉलरवर (41 लाख रुपयांवर) आला. जानेवारी 2021 मध्ये तो 30 हजार डॉलर इतका होता. त्याची किंमत सेकंदासेकंदाला बदलत असते. इतके तीव्र टोकाचे चढउतार झेपणारेच त्याकडे वळू लागले आहेत.

या आभासी चलनांचे मूल्य किती, ती कोण निर्माण करतात, खरेदीदार-विक्रेता आणि धारक कोण आहेत, त्याच्या किमतींत महाभयंकर तेजी कशी येते, त्याच्या किमतीने गंटागळ्याही का खाल्ल्या आहेत इत्यादी अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळत नसतानाही तब्बल 12 वर्षे ही चलने जगावर अधिराज्य गाजवत असून; अधिकाधिक नव्या गुंतवणूदारांना या मोहाच्या मायाजालात खेचत आहेत, याची तर्कसंगती लावणे अवघड आहे. एका अंदाजानुसार बिटकॉईनच सध्याचे मूल्य 1 लाख कोटी डॉलर्सवर पोहोचल्याचे सांगितले जाते. आपल्या देशाच्या जीडीपीच्या निम्मी ही रक्कम आहे.

पण निदान भारतीय गुंतवणूकदारांना या मोहजालापासून वाचविण्यासाठी सरकार वेळीच हे विधेयक आणत आहे, हे स्वागतार्ह आहे. मुळात याला चलन म्हणणेही चुकीचे ठरेल. हे एक प्रकारच्या कमोडिटीसारखे आहे. कमोडिटीचे जसे व्यवहार होतात, तसे याचे व्यवहार होतात. त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नसणे, हे सर्वाधिक धोकादायक आहे. अधिकृत चलनाला पर्याय म्हणून याचा वापर होऊ लागला, तर सरकारला कराच्या रूपाने देशाचा कारभार चालविण्यासाठी जे आर्थिक उत्पन्न मिळते, त्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. डिजिटल विषमताही यातून निर्माण झाली आहे. कारण डिजिटल साक्षरच यातून उत्पन्न मिळवू लागलेले आहेत.

क्रिप्टो करन्सी वितरणासाठी जी शेकडो खासगी एक्स्चेंजेस सध्या कार्यरत आहेत, त्यांचा हेतू समाजहिताचा नसून आपला आर्थिक फायदा करून घेण्याचा असल्याने ही साखळी संकटात सापडण्याचा धोका आहे. ज्यातून अनेक गुंतवणूकदार फसविले गेले आहेत. सोन्यात संपती अडकल्याने त्याचे जसे परिणाम होतात, तसे क्रिप्टोत संपत्ती अडकल्याचे दुष्परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. क्रिप्टो करन्सीच्या देवघेवीवर नियंत्रण मिळविणे अवघड असते कारण या व्यवहाराची सार्वजनिक नोंद इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होते.

त्याबाबत वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबतच्या तक्रार निवारणासाठी कोणतीही कायदेशीर आणि प्रस्थापित यंत्रणा नाही. त्यातच हे चलन डिजिटल असल्याने तिची साठवणूक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून होते. पासवर्ड हरवणे, मालवेअर हल्ला, चोरी, हॅकिंग इत्यादी अनेक प्रकारची जोखीम असते. एखाद्या गुंतवणूकदाराच्या वॉलेटमधून चोरी झाली किंवा चुकीने एखादा व्यवहार झाला, तर तो दुरुस्त क रणे तसेच उलटविणे याची कोणतीही व्यवस्था नसणे ही यातील मोठी त्रुटी आहे.

बेकायदेशीर कृत्यांसाठी वापर

ही निनावी गुंतवणूक असल्याने बेकायदेशीर आणि अनैतिक व्यवहारासाठी याचा गैरवापर होण्याची मोठी भीती आहे. अंमली पदार्थांचे चोरटे व्यापारी, स्मगलर, दहशतवादी इत्यादींची गुंतवणूक बिटकॉईनमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. इतकेच नव्हेतर मनी लाँडरिंग, फेक गुंतवणूकदार व्यवहार, मानवी व्यापार, अवयवांचा व्यापार, देहविक्रय इत्यादी प्रकार क्रिप्टो एक्स्चेंजच्या माध्यमातून झाले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी जो सावधानतेचा इशारा दिला आहे, त्याची गंभीर दखल या गुंतवणुकीच्या मोहात पडू पाहणार्‍यांनी घेतली पाहिजे. देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला याचा धोका आहे, याची जाणीव रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नि:संदिग्ध शब्दात अलीकडेच करून दिली. हे जनजागृतीच्या द़ृष्टीने योग्यच झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिडने डायलॉगच्या परिसंवादात ऑनलाईन पद्धतीने बोलताना क्रिप्टोच्या धोक्यांची जाणीव करून दिली.

यातून मिळणारा पैसा चुकीच्या लोकांच्या हातात जाऊन आपली तरुण पिढी बिघडू नये, यासाठी सर्व लोकशाही राष्ट्रांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याचे आवाहन हे एक प्रकारच्या वेक अप कॉलसारखे आहे. रिझर्व्ह बँकेने 6 एप्रिल, 2018 रोजी एका परिपत्रकाद्वारे आर.बी.आय.च्या नियमनाखाली येणार्‍या संस्थांनी आभासी चलनात गुंतवणूक करणे किंवा त्यासाठी गुंतवणूक करणार्‍यांना सेवा देण, यावर बंदी घातली होती. पण ती सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च, 2020 रोजी रद्द केली. त्यानंतर क्रिप्टो व्यवहाराने मोठी उसळी घेतली.

आता तर आणखी सावध राहण्याची गरज आहे. 2010 मधील पहिल्या लाटेच्या तुलनेत आताच्या चौथ्या लाटेत बिटकॉईन खूपच ताकदवान झालेला दिसतो. ऑक्टोबर, 2021 मध्ये अमेरिकेत म्युच्युअल फंडाच्या धर्तीवरचा बिटकॉईन एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड जाहीर झाला असून, त्याला सरकारची मान्यता मिळाली तर बिटकॉईन च्या किमतीत आणखी वाढ होऊ शकते.

ब्लॉकचेनचे तंत्रज्ञान

क्रिप्टो करन्सी आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान याचा संबंध जोडला जातो. बिटकॉईन च्या मुळाशी हे तंत्रज्ञान असल्याने या चलनाला महत्त्व आले आहे. हे तंत्रज्ञान अनेक क्षेत्रांत पुढेमागे येणारच आहे. इंटरनेटने जसे जग बदलले, तसे बदल करण्याची क्षमता त्याच्यात आहे. हे बदल आश्चर्यकारक असतील. ब्लॉकचेन म्हणजे चेन ऑफ ब्लॉक्स. झालेल्या व्यवहारांची नोंद करणारी यादी.

यात विविध स्वरूपाची माहिती मोठ्या प्रमाणात व्यवस्थितरीत्या सूक्ष्म वेळेत रिअल टाइममध्ये साठविली जाते. यातील प्रत्येक साखळीचा आधीच्या साखळीतील माहितीशी संबंध आहे. ही माहिती नोंदली गेल्यावर पुन्हा बदलता येत नाही. त्यामुळे या माहितीत फेरफार करणे अशक्य असते. त्यामुळे हे व्यवहार सुरक्षित मानले जातात. ब्लॉकचेन एक प्रकारची अद़ृश्य साखळी असल्याचे म्हणता येईल.

आभासी चलनाचे (बिटकॉईन) अस्तित्व राखण्याच्या प्रक्रियेचा हे तंत्रज्ञान गाभा आहे. पण इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, क्रिप्टो करन्सी हे तंत्रज्ञान नाही. ब्लॉकचेन हे तंत्रज्ञान आहे. क्रि प्टो करन्सीच्या विश्वाबाहेरही ते वाढू शकते. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाची ढाल वापरून क्रिप्टो करन्सीचे समर्थन करण्याचे कारण नाही.

त्यामुळेच शक्तिकांत दास यांनी ब्लॉकचेनसारखे तंत्रज्ञान देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी वापरणे आणि क्रिप्टोच्या ‘मायनिंग’साठी वापरणे, याची गल्लत न करण्याचा सल्ला दिला. क्रिप्टोसाठी हे आर्थिक आणि मायक्रो इकॉनॉमिक्सच्या अस्थैर्याला निमंत्रण देणारे आहे, असे त्यांचे म्हणणे हे वास्तवाचे भान आणून देणारे आहे.

वस्तुत: क्रिप्टो करन्सीच्या जन्मामागचे आणि त्याच्या वाढीमागचे कारण सरकारे आणि मोठ्या बँका ज्या मनमानी पद्धतीने कारभार करतात, त्याची प्रतिक्रिया असल्याचे मानले जाते. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला महत्त्व देणार्‍या काही घटकांना हे मान्य नसल्याने आभासी चलनाचे त्यांना स्वागत करावेसे वाटते.

अर्थविषयक लोकशाहीकरण असे त्याचे ते वर्णन करतात. आर्थिक संगणक साक्षर असलेल्यांनी यात आपले उखळ पांढरे करून घेतले. पण, आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या घोषणा आपण करीत असलो तरी; समाजातील कित्येक घटक बँकिंगपासून, संगणक साक्षरतेपासून दूर आहेत. ते या लाटेपासून दूर आहेत. अर्थात, या वर्गाला त्याच्या धोक्याची जाणीव करून द्यावीच लागेल.

पिरॅमिडसारख्या फसव्या साखळी योजनेत सुरुवातीला सहभागी झालेले भरपूर पैसे मिळवून श्रीमंत होतात, तसे याही चलनांचे झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी त्याची तुलना चीट फंडाशी केली आहे. अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने ठेवी गोळा करून सुरुवातीला सर्वांना सव्याज पैसे देणार्‍या अनेक चीटफंडांनी नंतर गुंतवणूकदारांचे पैसे घेऊन पोबारा केला. तशासारखा हा प्रकार होण्याचा धोका आहे. राजन यांच्या मते, या स्पर्धेत फक्त 3 ते 4 निवडक आभासी चलने तग धरून राहणार आहेत.

सदोष, जाचक करपद्धती

सदोष आणि जाचक करपद्धतीमुळे अशा चलनाच्या कल्पना मूळ धरू लागतात. त्यामुळे काही स्थानिक बदलांचा अपवाद करून जगात एकाच प्रकारची करपद्धती आणावी, असा काही अर्थतज्ज्ञांचा आग्रह आहे. जगात सर्व क्षेत्रांत होत असलेले सपाटीकरण आणि त्याच्याशी विसंगत असा चलनाच्या मूल्यातील फरक यामुळे जग अस्थिरतेच्या टोकावर असल्याचे निरीक्षण काहींनी नोंदविले आहे.

ही विसंगती काढून टाकण्यात जगाला यश मिळाले तर, अशा अस्थिर आणि धोकादायक क्रिप्टोकरन्सीचा धोका कमी होईल. चीनमध्ये बिटकॉईनवर बंदी आणल्यानंतर तेथील या आघाडीवरील व्यवहार कमी झाले आहेत. भारतात तसे होईल का, हे सांगता येणे अवघड आहे. बंदीच्या अंमलबजावणी करण्याचे काम सोपे असणार नाही. कारण यात गुंतवणूक करणार्‍यांची संख्या मोठी आहे.

या धोक्यापासून लोकांना वाचविण्यासाठी आर्थिक आणि वित्तीय साक्षरतेची आणि याबाबतच्या लोकशिक्षणाची गरज आहे. भारतातील क्रिप्टो बाजारपेठ 2026 पर्यंत 24 कोटी 10 लाख डॉलर्स (795 कोटी रुपये) आणि जगाची बाजारपेठ 2.3 अब्ज डॉलर्स (17, 128 रुपये) वर जाईल, असा नॅसकॉमचा अंदाज आहे. तसेच आभासी चलनाबाबतच्या दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती रोखण्यासाठी अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने पुढाकार घ्यावा.

रिझर्व्ह बँक यानिमित्ताने जी सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) आणणार आहे. ही प्रक्रिया गतिमान करायला हवी. सीबीडीसीच्या मागे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे पाठबळ असल्याने ती कायदेशीर निविदा असेल. लोक वस्तू आणि सेवांच्या बदल्यात चलन देतात, त्याचप्रकारे या अधिकृत आभासी चलनाचा वापर लोकांना करता येईल. खासगी आभासी चलनामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी हे चलन वापरले जाणार आहे. लोक याच्यावर विश्वास ठेवतील, अशी आशा आपण करूयात.

खासगी चलनांच्या (बिटकॉईन) सुळसुळाटाचे वर्णन अमेरिकेच्या करन्सी नियंत्रकाने ‘फूल्स गोल्ड रश’ या सार्थ शब्दात केले आहे. आज कार्ल मार्क्स हयात असते तर त्यांनी ‘धर्म ही अफुची गोळी’ असे म्हणतानाच ‘क्रिप्टो करन्सी हीच मोठ्या जनसमूहाची अफुची गोळी आहे,’ असे कदाचित म्हटले असते. क्रिप्टो करन्सीच्या धोकादायक वाटेने जात झटपट श्रीमंत होण्याची ही नशा अफूपेक्षा कमी घातक नाही, याचे भान सरकारच्या विधेयकाने यावे, हीच अपेक्षा.

* झटपट श्रीमंतीचा मोह
* सहा हजारांवर क्रिप्टोकरन्सी
* बिटकॉईन किंमत : 41 लाख रुपये
* भारतात 10 कोटी गुंतवणूकदार
* चीनकडूनही बंदी
* वित्तीय साक्षरतेची गरज
* डिजिटल विषमतेची दरी
* आर्थिक स्थैर्याला धोका
* दहशतवादी कारवायांसाठी वापर
* नियमनाचा अभाव