बहार विशेष : निकालाचा अन्वयार्थ
आमदारांची हकालपट्टी करण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांना असू शकत नाही. तो अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा आहे. अध्यक्षांच्या निकालपत्रातील ही नवीन आणि महत्त्वपूर्ण बाब आहे. पक्षात मत व्यक्त करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. किंबहुना पक्षांतर्गत मतभिन्नता ही लोकशाहीला पूरक आहे, असे सांगत अध्यक्षांनी हकालपट्टीचा निर्णय केवळ पक्षप्रमुखाला घेता येणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय सर्वच राजकीय पक्षांनी विचारार्थ घ्यायला हवा.
महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये जून 2022 मध्ये आलेल्या नव्या वळणानंतर सत्ताकारणाचे नाट्य न्यायालयाच्या दाराशी पोहोचले. 22 जून 2022 रोजी शिवसेनेत फूट पडली आणि एकनाथ शिंदेंसह काही आमदार-खासदारांनी भाजपसोबत जात राज्यातील सत्तेचा लोलक फिरवला आणि यावरून गेल्या दीड वर्षांमध्ये पक्षांतरासंबंधीच्या कायद्यांचा-कलमांचा अक्षरशः किस पाडला गेला. 11 मे 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर या प्रक्रियेतील एक टप्पा पार पडला होता. त्यानंतर आमदार अपात्रतेबाबत महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अध्यक्ष काय निर्णय देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. त्यानुसार 10 जानेवारी रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपला निकाल दिला असून या निर्णयाचे वर्णन ‘ना खुशी, ना गम,’ असे करावे लागेल.
विधानसभा अध्यक्षांपुढे हा निकाल देताना दोन प्रमुख प्रश्न होते. एक म्हणजे विधिमंडळात शिवसेना म्हणून अधिकृत राजकीय पक्ष कोण आहे आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे आमदारांच्या अपात्रतेचा. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचे एकूण 55 आमदार निवडून आले होते. त्यापैकी 37 आमदार शिंदे गटाकडे होते; तर 18 आमदार उद्धव ठाकरे गटाकडे होते. शिंदे गट आणि ठाकरे गटाकडून दहाव्या परिशिष्टांतर्गत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत याचिका दाखल झाल्या होत्या. विधानसभा अध्यक्षांनी या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. परिणामी, दोन्हीही बाजूंना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करणारा समतोल निर्णय अध्यक्षांनी दिला आहे, असे म्हणावे लागेल.
मे 2023 मध्ये महाराष्ट्राच्या या सत्तासंघर्षाबाबत दाखल झालेल्या विविध याचिकांचा एकत्रित निकाल देताना देशाच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली होती; परंतु प्रत्यक्ष निर्णय मात्र दिलेला नव्हता. त्यावेळी अनेकांच्या मनात प्रश्न उपस्थित झाला होता की न्यायालयाने असे का केले? याचे कारण लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये असणार्‍या प्रमुख स्तंभांनी किंवा घटनात्मक संस्थांनी एकमेकांच्या कार्यात हस्तक्षेप करू नयेत, असे संकेत आहेत. त्या संकेतांचा आदर ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका घेतली होती. भारतीय राज्यघटनेच्या 10 व्या परिशिष्टानुसार आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप न करता याबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला.
मध्यंतरीच्या काळात अध्यक्ष लवकर सुनावणी घेत नाहीत, अशी तक्रार ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आली. तेव्हाही न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात असे म्हटले होते, की आम्ही विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांचा मानसन्मान ठेवला आहे आणि आम्हालाही त्यांच्याकडून तशीच कृती अपेक्षित आहे. यातून सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणाने सूचित केले होते, की आम्ही तुमच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करत नाही आहोत; पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही आमच्या निकालपत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करावे. हे करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने लोकशाहीची मूल्ये जपण्याचा प्रयत्न केला होता. विधानसभा अध्यक्षांपुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर दोन्ही गटांकडून विविध पुरावे दाखल करण्यात आले. यामध्ये राजकीय पक्ष कोणता अधिकृत, हा मुद्दा महत्त्वाचा होता.
सामान्यतः ज्या पक्षाला निवडणूक चिन्ह मिळते, तो राजकीय पक्ष अधिकृत मानला जातो. जानेवारी 2023 मध्ये शिवसेनेच्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले होते. साधारणतः निवडणूक आयोग याबाबत निर्णय देताना दोन गोष्टींचा विचार करत असतो. एक म्हणजे पक्षाची घटना आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पक्षातील पदाधिकार्‍यांचे व पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे बहुमत कोणत्या गटाकडे आहे. याचा परामर्श घेऊन निवडणूक आयोगाने निकाल देताना 2018 मध्ये ठाकरे गटाने शिवसेनेच्या घटनेमध्ये केलेले बदल मान्य केले नाहीत. त्यामुळे पूर्वीची घटनाच ग्राह्य मानली गेली. तसेच संघटनेच्या पातळीवरील निवडणुकाही पार पडलेल्या नाहीत, याचाही उल्लेख आयोगाने केला होता. त्यानुसार बहुमत एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष त्यांच्याकडे बहाल केला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना असे म्हटले होते, की निवडणूक आयोगाचा निर्णय काहीही असला तरी तुम्ही तुमच्यासमोर येणारे कागदोेपत्री पुरावे आणि विधिमंडळात रजिस्टर असलेल्या नोंदी तपासून आपला निर्णय घ्यावा. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निकालामध्ये सुनील प्रभू यांची पक्षप्रतोद म्हणून निवड ग्राह्य धरताना भरत गोगावले यांची निवड अवैध ठरवली होती.
या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आताचा निकाल देताना सुरुवातीला विधिमंडळामध्ये शिवसेनेला अधिकृतरीत्या प्रतिनिधित्व कोण करत आहे, हा प्राथमिक मुद्दा विचारार्थ घेतला. त्यासाठी त्यांनी शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घेतला. त्यासंदर्भातील त्यांचे भाष्य असे आहे, की शिवसेनेच्या घटनेमध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही अधिक महत्त्वाची आहे आणि 2018 च्या पूर्वीच्या घटनेमध्ये पक्षप्रमुख हे पद अनुस्यूतच नाही. परिणामी, आमदारांची हकालपट्टी करण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांना असू शकत नाही. तो अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा आहे. अध्यक्षांच्या निकालपत्रातील ही नवीन आणि महत्त्वपूर्ण बाब आहे. पक्षात मत व्यक्त करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. किंबहुना पक्षांतर्गत मतभिन्नता ही लोकशाहीला पूरक आहे, असे सांगत अध्यक्षांनी हकालपट्टीचा निर्णय केवळ पक्षप्रमुखाला घेता येणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय सर्वच राजकीय पक्षांनी विचारार्थ घ्यायला हवा.
त्याचबरोबर 2019 मध्ये शिवसेनेची पक्षांतर्गत निवडणूक झाली नसल्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी बोट ठेवले. या सर्वांचा अन्वयार्थ लावत आमदार अपात्रतेप्रकरणी 1999 ची पक्षघटना ग्राह्य मानत ‘शिवसेना’ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच आहे, असा निकाल दिला आणि एक प्रकारे उद्धव ठाकरे यांचे पक्षप्रमुखपद अवैध ठरवले आहे. तसेच 2018 मध्ये केलेल्या घटनादुरुस्तीला निवडणूक आयोगाची मान्यता नसल्याने ती ग्राह्य धरता येणार नाही असे सांगत शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिका अध्यक्षांनी फेटाळून लावली आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाने प्रतोदपदी केलेली भरत गोगावले यांची केलेली निवड व विधीमंडळ गटनेतेपदी एकनाथ शिंदे यांची केलेली नियुक्ती अवैध ठरवली होती; परंतु नार्वेकरांनी या दोन्ही नियुक्त्या वैध ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलला आहे. त्यामुळे शिंदे गटासाठी हा निकाल दिलासादायक आणि आनंददायी असला तरी भरत गोगावले यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी बजावलेला व्हिप योग्य प्रकारे बजावलेला नसल्याचे सांगत अध्यक्षांनी हा व्हिप मान्य केलेला नाहीये. सबब या निकालाचा लोलक एका बाजूला झुकलेला दिसत असला तरी प्रत्यक्षात तो समांतर आहे असे म्हणावे लागेल.
विधानसभा अध्यक्षांच्या या निकालानंतर उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. ठाकरे गटाला याबाबत चांगला युक्तीवाद करता येऊ शकतो. विशेषतः व्हीपचा मुद्दा ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून द्यावा लागेल. सर्वोच्च न्यायलयाच्या घटनापीठाने निकालात प्रतोदपदाबद्दल महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते. अध्यक्षांनी हा निकाल बदलताना केलेली मांडणी योग्य आहे का हे तपासण्याची विनंती करावी लागेल. पक्षप्रमुख ही संकल्पनाच घटनेत नाही, असे अध्यक्षांनी म्हटले आहे. त्यासाठी त्यांनी घेतलेला आधार योग्य नसल्यास ते ठाकरे गटाला सिद्ध करावे लागेल.
याबाबतचे युक्तिवाद पाहणे कायद्याचा अभ्यासक म्हणून महत्त्वाचे ठरतील. परंतु यासाठी किती काळ वाट पहावी लागेल हे सांगता येत नाही. तसेच हे सर्व होत असताना आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता लागलेली असू शकते. मागील निर्णयासाठी लागलेला कालावधी विचारात घेतल्यास नव्या याचिकेवरची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कदाचित महाराष्ट्रातील सरकारचा कार्यकाळ संपलेला असू शकतो. 10 व्या अनुच्छेदानुसार अपात्रतेसंदर्भातील निकालांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे 1992 मधील एका प्रकरणात म्हटले होते. परंतु या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली होती. अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालात घटनाबाह्य काही आढळल्यास सर्वोच्च न्यायालय हा निकाल पूर्णतः पालटवू शकते.