कृषी : आत्महत्या रोखण्याची ‘गॅरंटी’ कधी?
जानेवारी 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023 या दहा महिन्यांच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये 2478 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शेतकर्‍यांसाठी सातत्याने खूप काही केल्याचे सांगणार्‍या राज्य आणि केंद्र सरकारसाठी ही आकडेवारी अंजन घालणारी आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडच्या निवडणुकांदरम्यान धान व गव्हाला एमएसपीपेक्षा अधिक पैसे देऊन खरेदी करण्याची हमी पंतप्रधानांनी दिली होती. तशीच हमी सर्वच एमएसपी पिकांना दिली आणि तशी व्यवस्था उभी राहिली, तर शेतकर्‍याच्या मनात जगण्याची आशा निर्माण होईल.
साधारणत: दीड दशकांपूर्वी केंद्रामध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार सत्तेत असताना, महाराष्ट्रातील, विशेषतः विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा विषय राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला होता. त्यानंतर 70 हजार कोटींची कर्जमाफीही तत्कालीन सरकारने दिली, त्यामुळे शेतकर्‍यांना थोडाबहुत आधार मिळाला असला तरी शेतकर्‍यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळाली नाही आणि पर्यायाने आत्महत्यांचे सत्र कायम राहिले. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाने यावरून यूपीए सरकारवर कडाडून टीका केली होती. तसेच केंद्रात आपले सरकार आल्यानंतर शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची ‘हमी’ही आपल्या जाहीरनाम्यातून भाजपने दिली होती; पण आता या सरकारला सत्तेत येऊन दहा वर्षे होत असतानाची स्थिती काय सांगते? देशातील स्थिती बाजूला ठेवली आणि महाराष्ट्राचा विचार केल्यास सततची नापिकी आणि शेतमालाला भाव नसणे, आदी कारणांमुळे महाराष्ट्रातही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे सत्र कायम आहे. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात जवळपास सर्वच पक्षांची सरकारे आली. विद्यमान सरकारमध्ये तर महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख राजकीय पक्ष सहभागी आहेत. यामध्ये राज्याच्या कृषी व्यवस्थेचा, अर्थकारणाचा, गावगाड्याचा अभ्यास असणार्‍या नेत्यांचाही समावेश आहे. अनेक नेते स्वतः शेतकरी कुटुंबातून आलेले आहेत. असे असूनही, जानेवारी 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023 या दहा महिन्यांच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये 2478 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
खुद्द राज्य सरकारने विधिमंडळामध्ये शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्याची कबुली दिली आहे. त्यानुसार अमरावती विभागात 951, छत्रपती संभाजीनगर मराठवाडा विभागात 877, नाशिक विभागात 254, नागपूर विभागात 257, पुणे विभागात 27, लातूर जिल्हा 64 आणि धुळे जिल्ह्यात 28 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. 2008 मध्ये महाराष्ट्रात 1, 966 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. 2013 मध्ये राज्यात 1, 296 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. याचाच अर्थ, मागील सरकारांच्या काळातील आत्महत्यांपेक्षा यंदा हे प्रमाण जवळपास दीडपट झाले आहे. शेतकर्‍यांसाठी आम्ही भरभरून देत असून, यामुळे शेतकर्‍यांच्या घरात जणू लक्ष्मी पाणी भरत आहे, अशा आविर्भावात राज्यातील आणि केंद्रातील नेते जी भाषणबाजी करतात, ती किती फोल आहे, हे या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. या आत्महत्यांच्या मुळाशी जाऊन विचार करावा लागणार आहे.
यंदा कापसाचे आणि सोयाबीनचे उत्पादन घटले आहे. मागील वर्षीपेक्षा वेगवेगळ्या ठिकाणच्या अनेक शेतकर्‍यांचे यावर्षी 20 ते 40 टक्के उत्पादन होणार आहे. दुसरीकडे, बाजारात भावही पडलेले आहेत. मागच्या वर्षीची तुलना केल्यास 8 ते 8.5 हजार रुपये प्रती क्विंटल असा कापसाला भाव मिळाला. सोयाबीनला 5 हजार रुपये भाव मिळाला; परंतु यंदाच्या वर्षी कापसाचे भाव 7.5 हजारांपेक्षा कमी झाले आहेत आणि सोयाबीनचे भाव 4 ते 4.5 हजारांदरम्यान आले आहेत, त्यामुळे यंदा उत्पादनही कमी आणि भावही कमी, अशा दुतर्फा कोंडीत सापडल्याने शेतकर्‍यांचा तोटा वाढणार आहे. याचे आणखी एक कारण म्हणजे वाढलेला उत्पादन खर्च. कापूस वेचणीचा खर्च 10 ते 12 रुपये प्रती किलो इतका आहे. सोयाबीनचे एकरी उत्पादन कमी झालेले असले तरी कापणी आणि काढणीचा खर्च तेवढाच आहे. या वाढलेल्या खर्चामुळे शेतकर्‍याचा तोटा वाढला आहे. दुसरीकडे, जीवन जगण्याचा खर्चही वाढत चालला आहे. बाजारातील वस्तूंच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीचा फटका शेतकर्‍यांनाही सोसावाच लागतो. यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये असणारी निराशा दूर होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. परिणामी, आत्महत्यांचे सत्र थांबत नाहीये.
मुख्य मुद्दा म्हणजे सातत्याने आत्महत्या होऊनही त्यावर वेळच्या वेळी उपायही केले जात नाहीयेत. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, बांगला देशाने संत्र्यांवर आयात कर लावल्यामुळे यंदा संत्र्यांची निर्यात झाली नाही. परिणामी, संत्र्यांचे भाव पडले आणि विदर्भातील संत्राउत्पादक शेतकरी अडचणीत आला. आता सरकारने 170 कोटी रुपये जाहीर केले असले तरी ते व्यापार्‍यांना देण्यात येणार आहेत. त्याचा शेतकर्‍यांना काय फायदा होणार? दुसरी गोष्ट म्हणजे, अनेक ठिकाणी नुकसान झाल्यानंतर सर्व्हे केले असले तरी त्याची मदत अद्याप जाहीर झालेली नाहीये. आता नागपूर विभागात ती देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे; पण हे वरातीमागून घोडे आहे. म्हणजेच अवकाळी, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी या अस्मानी संकटांचा मारा झेलावा लागत असतानाच सुलतानीही संकट शेतकर्‍याला सोसावे लागत आहे. अशा स्थितीत सहा-सहा हजारांच्या मदतीने काय होणार आहे?
वस्तुतः नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकर्‍यांसाठी ‘गॅरंटी’ जाहीर केली आहे. त्यानुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये धानाची एमएसपी 2183 रुपये आहे; पण आम्ही 3100 रुपयांना धान विकत घेऊ. म्हणजेच एमएसपीपेक्षा 40 टक्के अतिरिक्त किंमत देऊन केंद्र सरकार धानाची खरेदी करणार आहे. गव्हाची एमएसपी 2275 रुपये आहे, ती केंद्र सरकार 2700 रुपयांनी विकत घेईल, अशी हमी पंतप्रधानांनी दिली आहे. म्हणजेच गव्हावर 20 टक्के बोनस देण्यात येणार आहे. माझ्या मते, जर पंतप्रधान मोदी या राज्यातील या दोन पिकांसाठी जी ‘गॅरंटी’ देऊ शकतात, तीच गॅरंटी देत एमएसपीअंतर्गत येणार्‍या पिकांचे हमीभाव 30 टक्क्यांनी वाढवावे आणि त्यांच्या खरेदीची व्यवस्था देशात करावी. तसे केल्यास शेतकर्‍यांचे उत्पन्नही वाढेल. महाराष्ट्र सरकार त्या दिशेने पावले का टाकत नाही? विदर्भातील अधिवेशनात कापसाला आणि सोयाबीनला 30 टक्के बोनस देऊन आम्ही कापूस विकत घेऊ, अशी घोषणा केली असती तर शेतकर्‍यांना आशेचा किरण दिसला असता. असे उपाय का केले जात नाहीत? की निवडणुकांमध्ये मते मिळवण्यासाठी असे उपाय जाहीर करायचे आणि तोपर्यंत शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करत राहायच्या? त्यामुळे धोरणात्मक निर्णयाबाबत सरकार कमी पडत आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षही याबाबत कमी पडत आहे. काँग्रेसला या राज्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागल्यानंतर, महाराष्ट्रात त्यांनी मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये ज्याप्रमाणे धान आणि गहू विकत घेण्याची हमी दिली आहे, तशीच हमी कापूस आणि सोयाबीनला द्यावी, अशी मागणी का केली नाही? तसे झाल्यास, त्यातून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना दोन पैसे जास्त मिळतील. महाराष्ट्रात 2003 पर्यंत एमएसपीपेक्षा 500 ते 600 रुपये प्रती क्विंटल इतका दर देऊन कापसाची खरेदी करणारी कापूस एकाधिकार योजना होती. ही योजना होती तेव्हा विदर्भात आत्महत्या होत नव्हत्या, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्याबाबत कुणी बोलत नाही.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे, सरकार शेती प्रश्नांबाबत नेहमी पीक विमा योजनेचा दाखला देत असते; परंतु माझ्या मते, सरकारने ही योजना युनिव्हर्सल केली पाहिजे. तसे झाल्यास, शेतकर्‍यांना विमा केंद्रांवर जाऊन माहिती अपलोड करणे, कागदपत्रे देणे या चक्रात अडकावे लागणार नाही. त्याचे शे-दोनशे रुपये वाचतील. सरकारने शेतकर्‍यांची माहिती महसूल अधिकारी, तलाठी आदींमार्फत गोळा करावी आणि ती विमा कंपन्यांना द्यावी. आज महाराष्ट्रात 100 गावांचा मिळून पीक विमा योजना आहे; पण त्यामध्ये उंबरठा उत्पन्न कमी धरले जाते. त्याच्या 80 टक्केच मदत केली जाते. यापेक्षा हे युनिट लहान करून ग्रामपंचायत स्तरावर ही योजना राबवावी आणि त्या गावाचे उंबरठा उत्पन्प गृहीत धरावे. तसे झाल्यास शेतकर्‍यांना जास्त फायदा होईल. याखेरीज या योजनेत गारपीट, अतिवृष्टी झाल्यास 48 तासांत शेतकर्‍यांनी माहिती देण्याचे बंधन आहे; पण ही जबाबदारी शेतकर्‍यांवर का टाकली जाते? शेतकरी त्यासाठी किती तंत्रसक्षम आहे? त्याऐवजी सरकारकडे सगळी यंत्रणा आहे, तिचा वापर करून शासनानेच ही पाहणी केली पाहिजे. प्रत्येक गावात पाऊस मोजण्याचे यंत्र असले पाहिजे. या सुधारणा केल्या, तर पीक विमा योजनेला अर्थ आहे; पण अशा मूलभूत आणि प्राथमिक बाबीही शासन जर करणार नसेल, तर शेतकरी जगणार कसा?