आंतरराष्‍ट्रीय : पाकिस्तानात लोकशाहीची कसोटी
पाकिस्तानातील संसदेच्या बरखास्तीने आता निवडणूक आयोगाला 90 दिवस निवडणुकांच्या तयारीला मिळणार आहेत. मुख्य म्हणजे, हंगामी सरकारच्या माध्यमातून लष्कराला पुढील तीन महिने स्वत:च्या हितांना साजेशा अनेक खेळी खेळता येणे शक्य होणार आहे. यामध्ये, लष्कराचा सर्वात महत्त्वाचा हेतू हा इम्रान खान यांची सत्तेच्या परिघातून कायमची उचलबांगडी करण्याचा आहे.
पाकिस्तानात मागील तीन महिन्यांत माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना दुसर्‍यांदा तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. इम्रान यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या एकूण 120 न्यायप्रविष्ट प्रकरणांपैकी बहुतांश प्रकरणे भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहेत आणि यापैकी ‘तोशाखाना’ नावाने ओळखण्यात येणार्‍या प्रकरणात त्यांना तीन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा व एक लाख पाकिस्तानी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. पाकिस्तानच्या निवडणूक कायद्यांनुसार या शिक्षेमुळे इम्रान पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरले आहेत.
मागील वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदावरून दूर सारण्यात विरोधी पक्षांना यश आल्यानंतर न्यायालयीन खटल्यांमध्ये गोवत त्यांना राजकारणातून निष्प्रभ करण्याचा डाव नव्या सत्ताधार्‍यांनी व पाकिस्तानच्या लष्कराने रचला होता (इम्रान यांच्या सरकारनेसुद्धा पूर्वासुरीच्या सत्ताधार्‍यांना चौकशी व न्यायालयाच्या फेर्‍यांमध्ये अडकवत नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला होता.) मे महिन्यात ज्यावेळी इम्रान खान यांना ‘अल-कादीर’ प्रकरणात अटक करण्यात आली होती, त्यावेळी पाकिस्तानात किमान 12 तास हिंसक निदर्शने झाली होती. मात्र, यावेळी इम्रान यांच्या बाजूने समर्थक रस्त्यावर उतरलेले नाहीत. याचा अर्थ, इम्रान यांची लोकप्रियता आणि त्यांना मिळत असलेले समर्थन खालावले आहे असे नव्हे; तर मे महिन्यातील हिंसक निदर्शनांनंतर, विशेषत: लष्करी संपत्तीचे नुकसान व लष्कराच्या रावळपिंडीस्थित मुख्यालयावरच हल्लाबोल होण्याच्या घटनेनंतर पाकिस्तानी लष्कर व सरकारने इम्रान यांच्या समर्थकांचे सर्वप्रकारे कंबरडे मोडण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या राजकीय पक्षाची यंत्रणा खिळखिळी करण्यापासून ते इम्रान समर्थकांवर दहशतवाद, देशद्रोह आणि इस्लामविरोधी असल्याचे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. यामुळे, सध्या इम्रान समर्थकांनी रस्त्यावरील विरोध प्रदर्शनापेक्षा निवडणुकीतच स्वत:ची शक्ती पणास लावण्याचे ठरविले असण्याची शक्यता आहे.
खरे तर इम्रान खान यांचे सरकार फार लोकप्रिय नव्हते. विशेषत:, पाकिस्तानची घसरती अर्थव्यवस्था व काश्मीर प्रश्नाचे फेरआंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यातील अपयश हे इम्रान यांच्याविरोधात जाणारे मोठे मुद्दे होते. त्यात इम्रान यांनी सत्तेत असताना विविध केंद्रीय यंत्रणांमार्फत विरोधी पक्षातील नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपात नामोहरम करून सोडले होते. त्यामुळे इम्रान यांची राष्ट्रीय नेता म्हणून स्वीकारार्हता निर्माण होऊ शकली नव्हती; पण इम्रान यांना सत्तेतून घालविल्यानंतर सत्तारूढ झालेल्यांना ना पाकिस्तानची आर्थिक घसरण थांबवता आली, ना काश्मीर प्रश्नाचे फेरआंतरराष्ट्रीयीकरण करता आले. ही बाब सामान्य जनतेच्या नजरेतून सुटलेली नाही. त्याचवेळी, पक्षफुटीद्वारे अविश्वास ठराव आणत इम्रान यांना सत्तेतून बाहेर केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात जाणारे मुद्दे आज बाजूस पडले आहेत. पंतप्रधानपदावरून पदच्युत झाल्यानंतर इम्रान यांच्या बाजूने पाकिस्तानात सहानुभूतीची प्रचंड मोठी लाट उसळली आहे. याची जाणीव असलेल्या इम्रान यांनी सातत्याने मुदतपूर्व सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची मागणी लावून धरली होती. पाकिस्तानात आज कुठल्याही निवडणुका झाल्या, तरी इम्रान यांच्या ‘पीटीआय’ पक्षाला घवघवीत यश मिळणार, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे निवडणुका खरेच वेळेत होतील का? याबाबत साशंकता आहे.
सन 2023 हे पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणुकीचे वर्ष आहे. इम्रान यांना अटक झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी विद्यमान सरकारने राष्ट्रीय संसद भंग केली, जी निवडणूक प्रक्रियेची सुरुवात मानण्यात येते. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या काळात तत्कालीन सरकारच्या पंतप्रधानांना सत्ता सोडत हंगामी सरकारकडे देशाची धुरा सोपवावी लागते आणि निवडणूक आयोगाला 60 दिवसांत निवडणुका घेणे गरजेचे असते. यानुसार, पुढील महिन्यात राष्ट्रीय संसद भंग होत हंगामी सरकारची स्थापना व्हायला हवी होती आणि नोव्हेंबर महिन्यात निर्धारित कालावधीनुसार निवडणुका व्हायला हव्या आहेत. ऑगस्ट महिन्यात संसदेच्या बरखास्तीने आता निवडणूक आयोगाला 60 ऐवजी 90 दिवस निवडणुकांच्या तयारीला व आयोजनाला मिळणार आहेत. मुख्य म्हणजे, हंगामी सरकारवर लष्कराचा अधिक वचक असण्याचे पाकिस्तानातील सर्वमान्य गृहितक आहे. हंगामी सरकारच्या माध्यमातून लष्कराला पुढील तीन महिने स्वत:च्या हितांना साजेशा अनेक खेळी खेळता येणे शक्य होणार आहे. यामध्ये, लष्कराचा सर्वात महत्त्वाचा हेतू हा इम्रान खान यांची सत्तेच्या परिघातून कायमची उचलबांगडी करण्याचा आहे.
पाकिस्तानातील घडामोडींना मोठी व राजकीयद़ृष्ट्या क्लिष्ट पार्श्वभूमी आहे. सन 2018 मध्ये पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच सलग तिसर्‍यांदा राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणुका निर्धारित 5 वर्षांच्या कालांतराने घडल्या होत्या. पाकिस्तानात लोकशाहीची पाळेमुळे रुजत असल्याचे हे महत्त्वाचे चिन्ह होते. लष्कराला मात्र ही बाब त्यांच्या वर्चस्वाकरिता धोकादायक वाटत होती. परंतु, लष्कर बंड करण्याच्या किंवा निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या स्थितीतही नव्हते. त्यामुळे लष्कराने किमान प्रस्थापित पक्ष पुन्हा सत्तेत परतू नये, यासाठी आपली शक्ती व यंत्रणा इम्रान खान यांच्या ‘पीटीआय’ या पक्षामागे उभी केली होती.
लष्कर व गुप्तचर यंत्रणांनी इतर पक्षांतील अनेक नेत्यांना आमिषे दाखवून अथवा दबाव आणून ‘पीटीआय’च्या चिन्हावर निवडणुकीत उभे केले होते. याशिवाय, पाकिस्तानातील असा तरुणवर्ग, ज्याला आपण नव-इस्लामिक म्हणू शकतो, त्याने इम्रान यांच्या रूपात नव्या नेतृत्वाला पसंती दिली होती. या नव-इस्लामिक तरुणाईला एकीकडे मदरसे आकर्षित करत नाहीत, तर दुसरीकडे कॉन्व्हेंट शिक्षण पद्धतीचा लाभ घेणार्‍या उच्चभ्रू समाजाविषयी त्याला राग आहे. ही नव-इस्लामिक तरुणाई रूढीवादी कमी; पण इस्लामचा अभिमान बाळगणारी जास्त आहे. इम्रान यांच्या पाठीशी उभा राहिलेला तिसरा मह त्त्वाचा घटक म्हणजे पाकिस्तानातील तालिबानवादी, विशेषतः तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान!
अफगाणिस्तान-पाकिस्तानच्या सीमावर्ती भागात मोठा प्रभाव असलेल्या या संघटनेचे जिहादी ‘पीटीआय’चे खंदे समर्थक होते. पाकिस्तानी लष्कराने तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तानविरुद्ध राबवलेल्या दहशतवादविरोधी मोहिमांबाबत इम्रान यांनी अनेकदा जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. या संघटनेच्या प्रभाव क्षेत्रातील खैबर पुख्तूनख्वा प्रांतात ‘पीटीआय’ला सर्वप्रथम भरघोस यश मिळाले होते. इम्रान यांच्या पाठीशी उभा राहिलेला चौथा मोठा घटक म्हणजे पाकिस्तानातील अत्यंत गरीब जनता! या जनतेला इम्रान यांच्या रूपात मसिहा दिसला; कारण प्रस्थापित राजकारण्यांनी, पक्षांनी व लष्कराने त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील समस्या किंचितही कमी केल्या नव्हत्या. अशाप्रसंगी ‘रियासत-ए-मदिना’च्या धर्तीवर ‘नया पाकिस्तान’ची घोषणा देणारे इम्रान त्यांना दयाळू व जिव्हाळू वाटले होते. लष्कराचे पाठबळ, नव-इस्लामिक तरुणाई, तालिबानवादी आणि गरीब मतदार यांच्या पाठिंब्याने इम्रान यांच्या ‘पीटीआय’ने सन 2018 मध्ये राष्ट्रीय संसदेत बहुमत प्राप्त केले होते. त्यावेळी निवडणूक प्रचारात इम्रान यांनी पाकिस्तानातील चीनच्या प्रचंड आर्थिक गुंतवणुकीवर चिंतासुद्धा व्यक्त केली होती. त्यामुळे अमेरिकी नेतृत्वसुद्धा इम्रान यांच्याबाबत बरेचसे आश्वस्त झाले होते. निवडणुकीपूर्वी इम्रान यांनी बांधलेली आघाडी अभेद्य होती. प्रत्यक्षात निवडणूक जिंकल्यानंतर या आघाडीला तडे जायला सुरुवात झाली.
पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यावर इम्रान यांनी चीनशी सलगी केली आणि अमेरिकेच्या तोंडाला पाने पुसलीत. नंतरच्या काळात इम्रान सरकार व अमेरिका यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद तयार झाले. पाकिस्तानने तालिबानला बळ पुरवल्याने अमेरिकेची अफगाणिस्तानात नाचक्की झाली, हे बायडेन प्रशासनाच्या जिव्हारी लागले. त्यात इम्रान यांनी चीनशी झालेल्या करारांचे मूल्यमापन करायचे टाळले. पाकिस्तान व अमेरिकेतील संबंध एवढे ताणले गेले की, रशियाने युक्रेनविरुद्ध युद्ध पुकारल्यानंतर पाकिस्तानने अमेरिकेची तळी उचलली नाही. उलट, इम्रान खान यांनी पाकिस्तानलासुद्धा भारताप्रमाणे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण असण्याची गरज अधोरेखित केली. यामुळे अमेरिकेला इम्रान यांच्यावर वचक बसवणे गरजेचे झाले होते; पण खर्‍या अर्थाने इम्रान यांचे बिनसले ते पाकिस्तानी लष्कराशी! त्यांच्यातील संघर्ष हा इम्रान व लष्करी नेतृत्व यांच्यातील व्यक्तिगत वाद तर होताच; मात्र त्याहून मोठा संघर्ष हा अधिकाधिक इस्लामीकरणाची आस असलेले विविध गट आणि लष्कराचे पाकिस्तानी व्यवस्थेतील स्थान यातील होता व भविष्यातही असणार आहे.
जनरल झिया-उल-हक यांच्या राजवटीपासून पाकिस्तानी लष्कराला देशातील इस्लामिकरणाच्या बाजुने असलेल्या शक्तींना आणि इस्लामिकरणातून तयार होणार्‍या जिहादींना स्वत:चे पाकिस्तानातील आणि पाकिस्तानचे दक्षिण आशियातील स्थान बळकट करण्यासाठी वापरून घ्यायचे होते. लष्कराने तसे केले सुद्धा! पण या प्रक्रियेत खुद्द इस्लामिक शक्ती व जिहादी यांचे पाकिस्तानी समाजात मजबूत स्थान तयार झाले. या इस्लामिक शक्तींना पाकिस्तानात शरिया राजवट लागू करण्याची इच्छा आहे, तर जिहादींना पाकिस्तानात तालिबानी हुकुमत निर्माण करायची आहे. म्हणजे, पाकिस्तानी लष्कराने केवळ शेजारच्या अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट आणू नये, तर ती प्रत्यक्ष पाकिस्तानातही लागू करावी अशी या इस्लामिक जिहादींची मागणी आहे. जर शरिया व तालिबानी राजवट इस्लामिक आहे आणि शेजारच्या अफगाणिस्तानसाठी सर्वोत्तम आहे तर ती पाकिस्तानसाठी का नाही असा त्यांचा सवाल आहे.
पाकिस्तानी लष्कराला, किंवा लष्करातील मोठ्या गटाला, हे होऊ द्यायचे नाही. याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक, पाकिस्तानात तालिबानी राजवट अवतरली तर त्याचे नेतृत्व साहजिकच तालिबानी प्रवृत्तीच्या संघटना व व्यक्तींकडे जाणार आणि लष्कराचा वरचष्मा कमी होणार. दोन, लष्करातील बहुसंख्य अधिकारी व त्यांची पत्नी व मुले हे केवळ इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा व महाविद्यालयातून शिकलेले नसून ब्रिटिश संस्कृतीचा पगडा असलेल्या कॉन्वेंट पद्धतीच्या शिक्षण संस्थांमधून शिक्षीत झाले आहेत. पाकिस्तानी लष्करातील प्रशिक्षण हे पुर्णपणे आधुनिक लष्करी शिस्तीत होते आणि अनेक अधिकारी हे अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत अमेरिकेत जाऊन अमेरिकी लष्करी संस्थांमधून अत्याधुनिक प्रशिक्षण घेत आले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराचा एकंदरीत कल हा स्वत:ची आधुनिकता राखत समाजात स्वत:च्या (त्यांच्या मते पाकिस्तानच्या) स्वार्थासाथी जिहादींची फौज तयार करण्याकडे आहे.
या जिहादी फौजेने लष्कराचे अफगाणिस्तान व काश्मिर मधील हेतु साध्य करावे आणि इस्लामिक शक्तींनी देशांतर्गत लोकशाहीवादी शक्तींवर वचक बसवावा ही पाकिस्तानी लष्कराची रणणिती आहे. आता मात्र इस्लामिक शक्तींना पाकिस्तानच्या समाजात, राजकारणात व परराष्ट्र धोरणात दुय्यम भुमिका स्विकारायची नाही आहे. पाकिस्तानातील सध्याच्या अराजकतेच्या मुळाशी दिर्घकाळापासून सुरू असलेला हा संघर्ष आहे. इम्रान खान पंतप्रधान झाल्यानंतर हा संघर्ष अधिकच उफाळला. याला कारण म्हणजे पीटीआय पक्षाला निवडणुकीत अनेक मार्गांनी मदत करणार्‍या लष्कराला इम्रान सरकारला नियंत्रणात ठेवायचे होते, तर दुसरीकडे इस्लामिक व जिहादींना लष्करावर नियंत्रण निर्माण करायचे होते. अखेरीस हा संघर्ष विकोपाला गेला आणि सन 2022 मध्ये राष्ट्रीय संसदेत इम्रान विरुद्ध अविश्वास ठराव पारीत झाला.
सन 2018 च्या निवडणुकीपुर्वी लष्कराने ज्या विविध पक्षीय नेत्यांना इम्रान च्या पीटीआय पक्षात आणले होते, मुख्यत: त्यांनी संसदेत इम्रानची साथ सोडली आणि विरोधी पक्षांच्या गटात सहभागी झाले. लष्कराच्या सक्रिय पाठिंब्याशिवाय ही पक्षफुट घडणे व अविश्वास ठराव पारीत होणे शक्य नव्हते. इम्रान खान यांनी तर हे अमेरिकेचेच कारस्थान असल्याचा आरोप केला होता आणि पाकिस्तानी लष्कराद्वारे अमेरिकेने सार्वत्रिक निवडणुकीशिवायचे हे सत्तांत्तर घडवून आणल्याचे सुचित केले होते. अर्थातच, अमेरिकेने हे आरोप फेटाळले आहेत. सन 2018 ते 2022 दरम्यानच्या या घडामोडीतून, म्हणजे इम्रान चे सत्तेत येणे व पदच्युत होणे यातून, हे सुद्धा स्पष्ट झाले की लष्कराचा राजकारणात मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप असला तरी बंड करत सर्व सत्ता ताब्यात घेण्याची पाकिस्तानी लष्कराची क्षमता निश्चितच कमकुवत झाली आहे.
राजकारणात तीन ए चा वरदहस्त
पाकिस्तानच्या राजकारणात तीन – ए चा वरदहस्त असलेली व्यक्ती किंवा संघटना/संस्था सत्ता काबीज करते असे आंतररराष्ट्रीय परीघात टिंगलेने बोलले जात असते. हे तीन – ए म्हणजे अमेरिका, आर्मी व अल्लाह (म्हणजे इस्लामिक संघटना)! यापैकी अमेरिका व आर्मी इम्रानच्या विरुद्ध गेल्याने त्यांना पदच्युत व्हावे लागले. मात्र इम्रान खान यांनी या संकटात संघर्षाचा मार्ग पत्करत इस्लामिकरणाच्या बाजुने असलेल्यांना रस्त्यावर उतरवत पाकिस्तानच्या राजकारणात गदारोळ माजवला आहे. यातून सर्वसामान्य जनतेत सत्ताधारी आघाडी व लष्कर हे सत्तेसाठी हपापलेले आणि इम्रान खान हे लोकशाहीचा तारणहार हे चित्र उभे राहिले आहे. हा ‘लोकशाहीवादी इम्रान खान’ इस्लामिकीकरणाच्या भस्मासुरावर स्वार आहे हे आज तरी सामान्य जनतेच्या दृष्टीने फारसे मह्त्वाचे असल्याचे दिसत नाही. एकंदरीत पाकिस्तानातील सध्याची राजकीय परिस्थिती इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. एकीकडे सत्ताधारी पक्ष व लष्कर यांची आघाडी लोकशाही प्रक्रियांना पायदळी तुडवते आहे, तर दुसरीकडे इम्रान खान च्या पीटीआय पक्षाद्वारे इस्लामिकरण व जमातवादाला बळ मिळते आहे. या प्रक्रियेतून पाकिस्तानात लोकशाहीची पाळेमुळे खोलवर रुजणार की रुजण्याआधीच कुजणार हे लवकरच कळेलच; मात्र पाकिस्तानातील समाज व राजकारण, तसेच दक्षिण आशियातील राजकारणावर या घडामोडींचे दुरगामी परिणाम होणार आहेत.