राजकारण : आघाड्यांची फेरजुळणी

देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांना आणि नेत्यांना पुन्हा महत्त्व येत असून भविष्यात आघाड्यांचे राजकारण बळकट करण्याची नीती काँग्रेस व भाजप या मुख्य पक्षाकडून अवलंबली जात आहे. भाजपचे लक्ष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हॅट्ट्रिकवर असून त्यासाठी ‘एनडीए प्लस’कडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी आता 9-10 महिन्यांचा काळ बाकी राहिला आहे. त्यामुळेच देशातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग येताना दिसत आहे. 18 जुलै रोजी भाजपविरोधी पक्षांची महाबैठक कर्नाटकातील बंगळूर येथे पार पडली; तर त्याच दिवशी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आपली ताकद दाखवण्यासाठी दिल्लीमध्ये आयोजित केलेली बैठकही पार पडली. यूपीएचा विस्तार झाल्याचे बंगळूरमध्ये पार पडलेल्या दुसर्‍या बैठकीतून दिसून आले. यापूर्वी झालेल्या पाटण्यातील बैठकीमध्ये 16 राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सहभाग घेतला होता. या बैठकीने विरोधकांचे मनोधैर्य आणि उत्साह वाढल्याचे दिसून आले. बंगळूरमधील बैठकीमध्ये आणखी 10 पक्षांचा समावेश झाल्याने विरोधी पक्षांची संख्या 26 वर पोहोचली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विस्तारासाठी भाजपही गेल्या काही महिन्यांत प्रयत्नशील राहिल्यामुळे नवी दिल्लीतील बैठकीमध्ये 38 पक्षांचा समावेश दिसून आला. दोन्ही बैठकांचे स्वरूप लक्षात घेता देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांना आणि नेत्यांना पुन्हा महत्त्व येत असून भविष्यात आघाड्यांचे राजकारण बळकट करण्याची नीती काँग्रेस व भाजप या मुख्य पक्षाकडून अवलंबली जात आहे.

बंगळूरमधील बैठकीसाठी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी 8 नव्या पक्षांना आमंत्रित केले होते. यामध्ये द विडुथालाई चिरुथाइगल काची, रिव्हॉल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, केरळ काँग्रेस जोसेफ, केरळ काँग्रेस मणी यांचा समावेश होता. एमडीएमके आणि केडीएमके हे पूर्वी भाजपचे सहकारी पक्ष होते. पाटण्यातील बैठकीमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या संसदीय नेत्या सोनिया गांधी सहभागी झाल्या नव्हत्या; पण बंगळूरमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला. यूपीएचा मुख्य उद्देश परस्परांमधील सकारात्मक सहकार्य वाढवणे हा होता. पाटण्यातील बैठकीमधून ‘हम साथ साथ है’ असे म्हणत एकजुटीबाबत अटळ निर्धार असलेल्या मानसिकतेचे दर्शन विरोधकांनी घडवले होते. त्यातून आम्ही काहीही झाले तरी मजबुतीने एकत्र उभे राहू, असा विश्वास जनतेला देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विशेष म्हणजे पाटण्याच्या बैठकीमध्ये वादग्रस्त ठरू शकणार्‍या मुद्द्यांना वेगळे ठेवण्यात आले होते आणि ती एक सकारात्मक सुरुवात मानली गेली. आता बंगळूरमधील बैठकीमध्ये या महागठबंधनला ‘इंडिया’ म्हणजेच इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इनक्लुझिव्ह अलायन्स अर्थात ‘भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक सर्वसमावेशक आघाडी’ असे नाव देण्यात आले आहे. त्यामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये एनडीए विरुद्ध इंडिया असा सामना रंगणार असे आजघडीला तरी म्हणता येईल.

विरोधी पक्षांच्या पहिल्या बैठकीनंतर राजकीयद़ृष्ट्या देशात बरेच बदल झाले आहेत. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीमुळे विरोधकांना एक मोठा झटका बसला आहे. प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, छगन भुजबळ यांच्यासारख्या राष्ट्रवादीच्या पहिल्या फळीतील नेत्यांनी बंडाचा झेंडा उभारत थेट भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारमध्ये सामील होतानाच केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्येही सहभागी होण्याची भूमिका घेतली आहे. शरद पवारांचे पुतणे अजित पवार हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून दिल्लीतील रालोआच्या बैठकीलाही उपस्थित राहिलेले दिसले. दुसरीकडे पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने अलीकडेच पार पडलेल्या पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये भरभक्कम आणि दणदणीत विजय मिळवला आहे.

यानिमित्ताने राष्ट्रीय पक्षांना आघाडीची गरज का भासते आहे हे जाणून घेतले पाहिजे. आज भारतीय जनता पक्ष देशातील 10 राज्यांमध्ये स्वतंत्ररीत्या सत्तेमध्ये आहे; तर पाच राज्यांमध्ये सत्तेतील भागीदार आहे. याउलट काँग्रेस पक्षाचे देशातील चार राज्यांत स्वतंत्र शासन आहे; तर तीन राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेतील भागीदार आहे. देशातील जवळपास 180 जागांवर राष्ट्रीय पक्षांपुढे प्रादेशिक पक्षांचे आव्हान आहे. काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा थेट मुकाबला देशातील 230हून अधिक जागांवर होऊ शकतो. भारत राष्ट्रीय समिती, बिजू जनता दल, आंध्र प्रदेशातील वायएसआरसीपी, बहुजन समाज पक्ष आणि अन्य काही छोटे राजकीय पक्ष यांचा विशिष्ट क्षेत्रामध्ये प्रभाव आहे; पण हे पक्ष दोन्हीही आघाड्यांपासून विभक्त असून तटस्थ भूमिकेत आहेत. महाराष्ट्र, बिहार, तामिळनाडू, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची एकजूट आहे. तथापि पश्चिम बंगालमध्ये विरोधाभासाचे चित्र आहे. तिथे ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा थेट मुकाबला भारतीय जनता पक्षाशी आहे. तशाच प्रकारे अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला दिल्ली आणि पंजाबमध्ये भाजपचे आव्हान आहे. केरळमध्ये काँग्रेस आणि डावे परस्परांविरोधात आहेत.

या पार्श्वभूमीवर मुख्य मुद्दा काँग्रेस सहकारी पक्षांना आपल्या बरोबरीचे स्थान देणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. कारण काँग्रेस आणि अन्य घटक पक्ष एकमेकांना समसमान दर्जाचे मानत नाहीत. ‘इंडिया’ मजबूत बनण्यासाठी सर्वांत मूलभूत अट परस्परांमध्ये सामंजस्य, समझोता तयार होण्याची आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास पाटण्यातील बैठकीनंतर आम आदमी पक्षाने एक घोषणा केली. त्यानुसार दिल्ली सरकारच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेवर काँग्रेस पक्षाने जाहीरपणे टीका करणे गरजेचे आहे; त्यावरच आमचा पक्ष पुढील बैठकीत सहभागी व्हायचे की नाही हे ठरवण्यात येईल. अशा प्रकारच्या अटीतटी या आघाड्यांची बिघाडी करण्यास हातभार लावणार्‍या ठरतात, हे इतिहासाने आपल्याला अनेकदा दाखवून दिलेले आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे किमान समान कार्यक्रमाची. तिसरी प्राथमिकता संयोजक म्हणून एखाद्याची निवड करणे आणि त्यानंतर निवडणुकांनंतर पंतप्रधानपदासाठीच्या उमेदवाराची निवड करणे. लोकसभेच्या निवडणुका या मुदतीपूर्वी घेतल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असून तशा चर्चा कानी येताहेत. ही गोष्ट गृहित धरून विरोधी पक्षांनी विविध मुद्द्यांबाबत आवश्यक असणारी व्यापक सहमती तयार करणे गरजेचे आहे.

भाजपची नजर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हॅट्ट्रिकवर असून त्यासाठी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘एनडीए प्लस’कडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. नव्या-जुन्या सहकारी पक्षांना सोबत घेऊन पुढे जाताना भाजपचे लक्ष्य 50 टक्के मते किंवा एकूण व्होटशेअर मिळवण्याचे आहे. भाजप आक्रसण्याचे कारण म्हणजे 2014 नंतरच्या गेल्या नऊ वर्षांत जनता दल (संयुक्त), अकाली दल आणि शिवसेना यांसारखे जुने मित्र एनडीएमधून बाहेर पडले आहेत. सापशिडीच्या या खेळामध्ये तेलगू देसम आणि अकाली दल आता घरवापसीच्या तयारीत असल्याची चर्चा होती; परंतु दिल्लीतील बैठकीमध्ये त्यांचा सहभाग दिसून आला नाही. यामागे जागावाटपांचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. तेलगू देसम पक्ष आंध्र प्रदेशबरोबरच तेलंगणामध्येही भाजपशी युतीसंदर्भात चर्चा करत होता; परंतु भाजपला तेलंगणात स्वबळावर लढायचे आहे.

एनडीएमध्ये सहभागी झालेल्या नव्या घटक पक्षांमध्ये अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस, एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना, लोकजनशक्ती पार्टीचे (रामविलास पासवान) नेते चिराग पासवान, हिंदुस्थानी अवाम पार्टी (हम)चे नेते जीतनराम मांझी यांचा समावेश आहे. कर्नाटकातील जनता दल (संयुक्त)लाही एनडीएमध्ये सहभागी व्हायचे आहे. तेलगू देसम पक्ष आणि अकाली दलाच्या घरवापसीला मूर्त रूप देण्यास काहीसा उशीर होऊ शकतो. भाजपला आपल्या सहकारी पक्षांबाबत अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. विशेषतः या पक्षांना आपल्याशीही चर्चा, सल्लामसलत केली जावी असे वाटते. त्यामुळे महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उत्तर पूर्वेकडील राज्ये, दक्षिणेकडील राज्ये या ठिकाणी भाजपला घटक पक्षांना सांभाळून घ्यावे लागणार आहे. त्यातून बिजू जनता दल किंवा वायएसआरसीपी यांसारखे तटस्थ पक्ष एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचे मार्ग खुले होऊ शकतात.

बंगळूरमधील बैठकीने विरोधी पक्षांच्या एकजुटीसंदर्भातील प्राथमिक पाया काहीसा भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधानपदाचा आम्हा कुणालाही मोह नाही, ही काँग्रेस पक्षातर्फे मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी स्पष्ट केलेली भूमिका हा पाया अधिक बळकट करणारी ठरू शकते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस केवळ 370 जागांवर आपले उमेदवार उभे करणार असून लोकसभेच्या एकूण 543 जागांपैकी उर्वरित 173 जागांवर ते मित्रपक्षांना पाठिंबा देऊ शकतात, अशी चर्चा या बैठकीनंतर कानी येत आहे. असे झाल्यास 1999 नंतर पहिल्यांदाच काँग्रेस 400 पेक्षा कमी जागा लढवताना दिसेल. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने 421 जागांवर निवडणूक लढवली होती व 52 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसची भूमिका मवाळ होणे ही विरोधकांच्या आघाडीसंदर्भातील पूर्वशक्यतांना कलाटणी देणारी ठरू शकते. अर्थात आपापसातील एकजूट कायम टिकवणे हे विरोधकांपुढील आव्हान असणार आहे; तर रालोआला नवे सहकारी जोडून त्यांच्या प्राथमिकतांना महत्त्व द्यावे लागणार आहे.

कल्याणी शंकर,
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक