सन्मान : देशासाठी अभिमानाचा मानबिंदू

नव्या विशाल संसद भवनाचे आज लोकार्पण होणार असल्याने देशाच्या इतिहासात 28 मे 2023 ही तारीख सुवर्णाक्षरांनी नोंद केली जाईल. नवे संसद भवन म्हणजे देशवासीयांसाठी अभिमानाचा मानबिंदू ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणजे सौंदर्य आणि भव्यता यांचा मनोहारी मिलाफ आहे. तब्बल 13 एकर क्षेत्रावर उभारण्यात आलेले हे संसद भवन पूर्णपणे भूकंप प्रतिरोधक आणि अद्ययावत डिजिटल तंत्रज्ञान सुविधांनी युक्त आहे.

नव्या विशाल संसद भवनाचे लोकार्पण आज, 28 मे 2023 रोजी होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. या सोहळ्याला स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाची किनार सोहळ्याला लाभली आहे. शिवाय मोदी सरकारच्या नऊ वर्षपूर्तीची पार्श्वभूमीदेखील आहे. नवी वास्तू किती भव्य आहे याची कल्पना काही उदाहरणांवरून येऊ शकेल. संसदेच्या नव्या इमारतीत एकाचवेळी 1200 हून अधिक खासदारांसाठी आसन व्यवस्था आहे. यामध्ये लोकसभेत 888 तर राज्यसभेत 384 खासदार बसू शकतात.

देशाचा संसदीय इतिहास नव्याने लिहिला जाईल तेव्हा ही वास्तू म्हणजे त्यातील सोनेरी पान ठरेल यात शंका नाही. यापूर्वीचे ब्रिटिश राजवटीत बांधलेले संसद भवन भारताच्या 97 वर्षांच्या राजकीय व संसदीय इतिहासाचे साक्षीदार होते. आता ते जुने झाले असून तिथे सुविधाही कमी पडत होत्या. त्यामुळे नव्या संसद भवनाची निकड प्रकर्षाने भासू लागली होती. साहजिकच हे नवे संसद भवन म्हणजे देशाचा मानबिंदू ठरणार आहे. सौंदर्य आणि भव्यता यांचा मनोहारी मिलाफ यामध्ये साधला आहे. कोणी कितीही आक्षेप घेतले तरी अशा वास्तूची गरज देशाला होतीच.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये राजधानी नवी दिल्लीतील ‘कर्तव्यपथ’चे उद्घाटन करण्यात आले तेव्हा त्यांनी एक अतिशय महत्त्वाचे विधान केले होते. इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवन असे सुमारे तीन कि.मी. अंतर असलेला हा मार्ग स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ‘राजपथ’ म्हणून ओळखला जात होता. ‘गुलामगिरीचे प्रतीक असलेला राजपथ आता इतिहासजमा झाला आहे आणि आता हा ‘कर्तव्यपथ’ असेल, असे तेव्हा पंतप्रधान म्हणाले होते.

गेल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात वसाहतवादी मानसिकता संपवण्याची प्रतिज्ञा पंतप्रधान मोदी यांनी केली होती. वसाहतवादी वारसा आणि त्यांच्या प्रतीकांचे रूपांतर भारतीय परंपरा आणि विचारांनुसार करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी प्रयत्नरत आहेत. ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्प हा त्याचाच एक भाग होय. त्यालाच अनुसरून 10 डिसेंबर 2020 रोजी नवी दिल्ली येथे एका कार्यक्रमात नवीन संसद भवनाची अर्थात सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची मोदी यांनी पायाभरणी केली. केंद्र सरकारने 2019 मध्ये सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्प सुरू केला. यामध्ये नवी दिल्लीतील इतर प्रकल्पांसह संसदेच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाचा समावेश आहे. हे कंत्राट टाटा प्रोजेक्टस्ला 2020 मध्ये 861.9 कोटी रुपयांना देण्यात आले होते. नंतर त्याची किंमत वाढवून 1,200 कोटी रुपये करण्यात आली.

येथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, या एकूण प्रकल्पाचा खर्च जवळपास 20 हजार कोटी रुपये असून त्यामध्ये नवीन संसदेची इमारत, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांसाठी नवीन निवासस्थाने आणि कार्यालय, मंत्रालयाच्या नवीन इमारती आणि उत्तर आणि दक्षिण ब्लॉक्सचे संग्रहालयात रूपांतर यांसारख्या महत्त्वपूर्ण गोष्टींचा समावेश आहे. असे असले तरी या भव्य प्रकल्पाला 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तब्बल 10 जनहित याचिका न्यायालयापुढे आल्या होत्या. या प्रकल्पामुळे राजधानी दिल्लीतील हिरवळीचा परिसर धोक्यात येईल. पर्यावरणाचे नुकसान होईल. त्यातून दिल्लीत प्रदूषण वाढेल. जागतिक वारशाची हानी होईल, असे अनेक आक्षेप घेण्यात आले होते. ते सारे आक्षेप फेटाळून लावून सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिमतः या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविला आणि त्यानंतर या कामाला गती आली.

…म्हणून सेंट्रल व्हिस्टाची गरज होती

या प्रकल्पाची गरज किती या अनुषंगाने अनेकदा चर्चा झडल्या आहेत. तथापि, एकदा आकडेवारीवर नजर टाकली तर त्याचेही उत्तर मिळून जाईल. जसे की, सध्याच्या लोकसभेची आसनक्षमता 590 आहे. नवीन लोकसभेत 888 आसने आहेत आणि व्हिजिटर्स गॅलरीत 336 पेक्षा जास्त लोक बसू शकतात. विद्यमान राज्यसभेची आसनक्षमता 280 आहे. नवीन राज्यसभेत 384 आसने आहेत आणि अभ्यागत गॅलरीत 336 पेक्षा जास्त लोक बसू शकतील. नवी वास्तू एवढी प्रशस्त आहे की, दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनादरम्यान एकट्या लोकसभेतच 1272 हून अधिक खासदार एकत्र बसू शकतील. खेरीज संसदेच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या व्यक्तीसाठी नव्या वास्तूत स्वतंत्र कार्यालये असून अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी हायटेक कार्यालयाची सुविधा असणार आहेत.

कॅफे आणि जेवणाचे क्षेत्रही हायटेक असेल. बैठकांसाठी विविध दालनांमध्ये हायटेक उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. याखेरीज यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे या प्रकल्पामुळे केंद्र सरकारची वार्षिक सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. खासदारांचे कार्यालय जुन्या संसद भवनात नसल्यामुळे त्यांच्या येण्या-जाण्यावर आणि अन्य गोष्टींवर आत्तापर्यंत प्रचंड खर्च होत होता. नव्या संसद भवनात या सार्‍या सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. शिवाय आता दैनंदिन कामांसाठी लागणार्‍या सगळ्या सोयी एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार असल्याने वेळेचीही मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल. सरकारी कामे वेगाने पार पडणार असल्याने त्याचा फायदा अंतिमतः लोकांनाच होणार आहे. दुसरे असे की, जुनी लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही ठिकाणी अग्निरोधक व भूकंपरोधक यंत्रणा बसविण्यावर मर्यादा येत होत्या.

इतिहासावर एक नजर…

सध्याच्या म्हणा किंवा जुन्या संसद भवनाचे उद्घाटन 18 जानेवारी 1927 ला झाले तेव्हा भारत ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होता. तेव्हा ना राष्ट्रपती होते ना पंतप्रधान. ब्रिटिश सरकार व्हाईसरॉयच्या माध्यमातून भारतावर राज्य करत होते. लॉर्ड आयर्विन 1926 ते 1931 पर्यंत भारताचे व्हाईसरॉय होते. 18 जानेवारी 1927 रोजी त्यांनी या संसद भवनाचे उद्घाटन केले होते. तेव्हा त्याला ‘संसदेचे सभागृह’ असे संबोधले जायचे. ब्रिटिश सरकार संसदेच्या या सभागृहात काम करत असे. ब्रिटिश वास्तुविशारद एडविन लुटियन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांनी संसद भवनाची रचना केली. मध्य प्रदेशातील मुरैना येथील चौसथ योगिनी मंदिराच्या अद्वितीय गोलाकार आकाराने संसद भवनाच्या रचनेला प्रेरणा दिली असे मानले जाते. अर्थात, त्यासाठी कोणतेही ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्यावेळी संसद भवन तयार करण्यासाठी 83 लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. संसद भवन 566 मीटर व्यासामध्ये बांधण्यात आले होते. मात्र, नंतर, जेव्हा अधिक जागेची आवश्यकता भासू लागली तेव्हा 1956 मध्ये संसद भवनात आणखी दोन मजले वाढवण्यात आले. ही गोष्ट अनेकांना माहिती नाही. त्यानंतर 2006 मध्ये संसद संग्रहालय बांधण्यात आले. हे संग्रहालय म्हणजे भारताच्या समृद्ध लोकशाही वारशाच्या इतिहासाचे साक्षीदारच जणू.

नवीन संसदेचे क्षेत्रफळ 64,500 चौरस मीटर आहे. नवीन संसद भवन टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडने बांधले होते. त्याची रचना गुजरातमधील एचसीपी डिझाइन्स या आर्किटेक्चर फर्मने तयार केली आहे. एचसीपी डिझाईनला गुजरातच्या गांधीनगरमधील सेंट्रल व्हिस्टा आणि राज्य सचिवालय, अहमदाबादमधील साबरमती रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसीमधील मंदिर कॉम्प्लेक्सचा पुनर्विकास, आयआयएम अहमदाबादच्या न्यू कॅम्पस डेव्हलपमेंटसारख्या प्रकल्प साकारण्याचा अनुभव आहे.

नव्या संसदेची वैशिष्ट्ये

नव्या संसद भवनातील लोकसभेच्या तळाचा आराखडा राष्ट्रीय पक्षी मोर या थीमवर ठेवण्यात आला आहे. नवीन इमारत जुन्या संसद भवनापेक्षा तब्बल 17,000 चौरस मीटर मोठी आहे. ही इमारत पूर्णपणे भूकंप प्रतिरोधक आहे, तिचे खास डिझाइन प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडने तयार केले आहे. त्याचे शिल्पकार आहेत विमल पटेल.

तब्बल तेरा एकर क्षेत्रावर उभारण्यात आलेले नवीन संसद भवन पूर्णपणे भूकंप प्रतिरोधक असेल आणि अद्ययावत डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित कामे तिथे पार पडणार आहेत. एकूण 64 हजार 500 चौरस मीटरमध्ये ही इमारत साकारली असून ती चार मजली आहे. नव्या संसद भवनात जाण्यासाठी सहा मार्ग असतील. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींसाठी एक स्वतंत्र प्रवेशद्वार असून लोकसभेचे सभापती, राज्यसभा अध्यक्ष, खासदारांच्या प्रवेशासाठी एक प्रवेशद्वार आणि दोन सार्वजनिक प्रवेशद्वार असतील.

ड्युटी रोड, संसद भवन, पंतप्रधान कार्यालय, गृह, केंद्रीय सचिवालय इमारत आणि उपराष्ट्रपती एन्क्लेव्हदेखील सेंट्रल व्हिस्टा पॉवर कॉरिडॉरचा भाग आहेत. सेंट्रल व्हिस्टामधील मुख्य दरवाजांना ज्ञानद्वार, शक्तीद्वार आणि कर्मद्वार अशी नावे देण्यात आली आहेत. तसेच सध्या खासदारांना प्रत्येकाच्या आसनासमोर टेबल उपलब्ध नाही. नव्या संसदेत प्रत्येकासमोर छोटे बाक असणार आहे. या बाकांमध्ये हजेरी नोंदवण्यासाठी, मतदान करण्यासाठी, भाषातंर ऐकण्यासाठी अत्याधुनिक व्यवस्था असेल.

नवीन इमारतीची मुख्य खासियत म्हणजे संविधान सभागृह. भारताचा संपन्न आणि प्रदीर्घ लोकशाही वारसा दाखविण्यासाठी या सभागृहात संविधानाची मूळ प्रत ठेवण्यात आली आहे. तसेच देशासाठी अनमोल योगदान दिलेल्या रथी-महारथींचे फोटोही लावण्यात आले आहेत. तेथे डिजिटल प्रदर्शनासह पाहुण्यांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे देशविदेशांतून येणार्‍या अतिथींना संसदीय लोकशाहीचा साद्यंत तपशील उपलब्ध होणार आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे रूप झपाट्याने बदलत चालले आहे. त्या ठिकाणी 74 ऐतिहासिक खांब उभारण्यात आले आहेत. राजपथापासून ते कालवा आणि पार्किंगपर्यंत 900 हून अधिक खास प्रकारच्या दिव्यांची आरास करण्यात आली आहे. 101 एकरमध्ये पसरलेले लॉन आणि रोपांच्या सजावटीमुळे तर हा सगळा परिसर स्वर्गवत बनला आहे.

तेथे चालण्यासाठी 16.5 किलोमीटर लांब पदपथही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पार्किंगही अतिशय भव्य असून त्यामध्ये 1117 गाड्या आणि 35 बसेस पार्क करता येऊ शकतात. पाण्याचा कालवा या भागाचे सौंदर्य खुलवण्यासाठी त्यावर 16 पूल बनवण्यात आले आहेत.

सेंट्रल व्हिस्टाला भेट देणार्‍या हजारो पर्यंटकांच्या सुविधेसाठी येथे 400 अधिक बेंचेस बसवण्यात आले असून कचर्‍याची योग्य विल्हेवाट लावता यावी यासाठी 150 डस्टबिन्सही ठेवण्यात आली आहेत.

300 कॅमेर्‍यांमधून लाइव्ह मॉनिटरिंग

सेंट्रल व्हिस्टा येथे 300 सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले असून लाइव्ह मॉनिटरिंगद्वारे त्यांची नजर प्रत्येक काना-कोपर्‍यावर असेल. सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रत्येक शिफ्टमध्ये 50 गार्डस सगळीकडे घारीसारखी नजर ठेवून सज्ज असणार आहेत. प्रसाधनगृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय यासारख्या सुविधा येथे असून नवी झाडे लावण्याबरोबरच तेथे जुन्या झाडांचेही संवर्धन करण्यात आले आहे. या ठिकाणी वेगवेगळ्या राज्यांचे फूड-स्टॉल्सही लावण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पर्यटकांना चमचमीत पदार्थांचा आस्वाद घेता येईल. हे कमी म्हणून की काय कृषी भवन आणि नव्याने बनलेल्या वाणिज्य भवनाच्या मागील भागात बोटिंगची सुविधा उपलब्ध असेल. मात्र, सुरक्षेच्या कारणास्तव या ठिकाणी लोकांना पिकनिकसाठी येण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवामुळे देशाला एक नवी प्रेरणा मिळाली आहे. नवी ऊर्जा आली आहे. भूतकाळ सोडून आता भविष्याचे नवे रंग आपल्या सगळ्यांसमोर आहेत. एक नवी तेजस्वी शलाका समोर दिसते असून ती नव्या भारताचा आत्मविश्वास आहे, असे ओजस्वी उद्गार पंतप्रधानांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कर्तव्यपथावर नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण करतेवेळी काढले होते. त्याची प्रचिती येऊ लागली आहे. भारत खरोखरच बदलत चालला आहे.

न्यूटन मिश्रा, राजन मिश्रा