अर्थकारण : पाऊल स्वागतार्ह; पण...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच एक ट्विट करत देशातील सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम उद्योगांची साखळी मजबूत करण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेत बदल करण्याची घोषणा केली. सरकारकडून लहान आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे हे देशाच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या भावनेला अनुसरून आहे. कारण कोट्यवधी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या क्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि त्यांना मिळणारे यश हे अर्थव्यवस्थेतील त्यांचा सहभाग, विश्वास आणि आदराचे प्रतिबिंब दर्शविते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांची साखळी मजबूत करण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेत बदल करण्याची घोषणा केली. आजघडीला आपल्याकडील लहान उद्योगांसमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे वाजवी व्याजदरात कर्ज न मिळणे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या क्षेत्राला बँकेकडून पुरेशा प्रमाणात कर्जपुरवठा केला जात नाही. ‘एमएसएमई’(मायक्रो, स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्राईजेस) हे क्षेत्र बँकांना जोखमीचे वाटते. पण अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचे महत्त्व पाहता, ही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सर्व पातळीवर प्रयत्न करायला हवेत.

देशाच्या एकूण औद्योगिक क्षेत्रात उत्पादन, रोजगार आणि निर्यातीमध्ये या एमएसएमईचा पन्नास टक्के वाटा आहे. देशात अशा उद्योगांची संख्या सुमारे 6.40 कोटी आहे. एवढेच नाही, तर या उद्योगांचे सेवा क्षेत्रातही योगदान आहे. प्रामुख्याने यात सलून, पानटपरी, चप्पल विक्रीचे दुकान यांचाही समावेश होतो. या क्षेत्रातील उद्योगात एकाच व्यक्तीकडूनदेखील सेवा उपलब्ध करून दिली जाते. मॅन्यूफॅक्चरिंग क्षेत्रात सुमारे 12 लाख उद्योग असून, यातील आर्थिक केंद्रांना सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम उद्योग म्हणून ओळखले जाते. या उद्योगांसाठी केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालयदेखील आहे. त्याची स्थापना 2007 मध्ये करण्यात आली. तत्पूर्वी एक वर्ष अगोदर या क्षेत्रासाठी कायदादेखील तयार करण्यात आला आणि त्याचा उद्देश या क्षेत्राच्या विकासाबरोबरच उद्योगातील स्पर्धा वाढविणेदेखील होता.

या कायद्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांंना या क्षेत्राकडून वस्तू आणि सेवा घेण्यास प्राधान्य देण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच त्यांना कर्ज देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली. 2020 मध्ये सरकारने या क्षेत्रात आणखी बदल करण्याबाबत विचार मांडला. उद्योग कोणताही असो, त्याची व्याप्ती आणि आकार ही गुंतवणूक आणि उलाढाल यावरून निश्चित केली जाते. एक कोटीपर्यंतची गुंतवणूक किंवा पाच कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेले उद्योग हे सूक्ष्म (मायक्रो) प्रकारात मोडले जातात. दहा कोटीपर्यंत गुंतवणूक किंवा 50 कोटींपर्यंतची उलाढाल असणारे उद्योग हे लहान (स्मॉल) क्षेत्रात मोडतात. 50 कोटींपर्यंतची गुंतवणूक किंवा 250 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेले उद्योग हे मध्यम (मीडियम) स्वरूपाचे मानले जातात.

गेल्या काही वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारने या क्षेत्राला प्रोत्साहित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. या क्षेत्राची मुख्य समस्या म्हणजे पुरेसा कर्जपुरवठा उपलब्ध न होणे. वितरण, तंत्रज्ञान, आर्थिक शहाणपण आदींचा अभावदेखील दिसून येतो. काही ग्राहकांवर वाजवीपक्षा अधिक अवलंबून राहणे किंवा कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध न मिळणे यादेखील समस्या आहेत. सरकारकडून लहान आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे हे देशाच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या भावनेला अनुसरून आहे कारण कोट्यवधी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या क्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि त्यांना मिळणारे यश हे अर्थव्यवस्थेतील त्यांचा सहभाग, विश्वास आणि आदराचे प्रतिबिंब दर्शविते. या क्षेत्रातील सर्व प्रकारचे उद्योग हे आर्थिक चणचणीचा सामना करतात. अर्थात, या क्षेत्राचे खरेदीदार मोठे असतात आणि म्हणून या क्षेत्रातील उद्योजक आपल्या मालाला योग्य भाव मिळवू शकत नाहीत. मागील बिलाला पुढच्या ऑर्डरशी जोडले जाते. अशा वेळी ग्राहकांकडे नेहमीच 10-20 टक्के थकबाकी राहते.

यात आणखी एक गोष्ट म्हणजे बहुतांश लहान आणि मध्यम उद्योगांकडे केवळ एक ते दोनच मोठे खरेदीदार असतात. म्हणून हा खरेदीदार गमावू नये या भीतीपोटी बिल भरण्यास सहा महिन्यांपेक्षा अधिक विलंब झाला, तरी ते ग्राहकांवर न्यायालयीन किंवा दिवाळखोरीसंबंधीची कायदेशीर कारवाई करू शकत नाहीत. त्यांनी कायद्याचा धाक दाखवला तर त्यांना कारखान्यालाच कुलूप लावावे लागते. अर्थात, ही बाब दोन्ही प्रकारच्या म्हणजे खासगी आणि सरकारी मालकीच्या बड्या उद्योगांना, कंपन्यांना लागू होते. उदाहरणार्थ, रेल्वेकडे दहा लाख लहान वेंडर असून, त्यांच्याकडे एकच ग्राहक आहे.

2006 च्या कायद्यानुसार बिल भरण्यास दीड महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. परंतु त्यावर अंमलबजावणी केली जात नाही. ‘डन अँड ब्राडस्ट्रिट’च्या एका अहवालानुसार लहान आणि मध्यम उद्योगांची सुमारे दहा लाख कोटींची थकबाकी आहे. त्याचे वार्षिक व्याज एक लाख कोटी रुपये आहे. ही जर थकबाकी मिळाली तर या क्षेत्राला एक लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिल्यासारखे आहे. अलीकडे अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि यानुसार कंपनी लहान व्हेंडरना 45 दिवसांच्या आत बिल भरत नसेल, तर त्याला त्या रकमेतून करसवलतीचा लाभ घेता येणार नाही. एवढेच नाही, तर त्याला कर आकारणी केली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली. या सुधारणांचा हेतू चांगला आहे; परंतु त्याचा परिणाम नकारात्मक राहू शकतो. म्हणजे प्राप्तिकर विभागाच्या भीतीने काही मोठ्या कंपन्या लहान आणि मध्यम उद्योगांकडून खरेदी करणे बंद करू शकतात. कारण हे क्षेत्र वगळता अन्य घटकांकडून होणार्‍या खरेदीवर हा कायदा लागू होत नाही.

या कायद्याचा परिणाम म्हणजे 2016 च्या बाळंतपण रजा कायद्यासारखाच आहे. हा कायदा महिलांच्या मदतीसाठी तयार करण्यात आला; परंतु यामुळे त्यांच्या रोजगाराची संधी कमी झाली. दुसरी गंभीर समस्या म्हणजे या दुरुस्तीने एका ऑडिटरची गरज बोलून दाखविली असून, तो ऑडिटर आर्थिक वर्षाच्या शेवटी कंपनीचा ताळेबंद मांडेल. या व्यवस्थेनुसार मोठा खरेदीदार हा पुढील वर्षापर्यंत बिल भरणार नाही आणि ते बिल आर्थिक वर्षाच्या शेवटी भरून तो करसवलत पदरात पाडून घेईल. अशा वेळी त्याला कोणताही दंड बसणार नाही कारण यामुळे वर्षभरात झालेले नुकसान तो पुढील वर्षात भरून काढू शकतो. चार्टर्ड अकाऊटंट संस्थेच्या एका जर्नलमध्ये या दुरुस्तीबाबत ताशेरे ओढत नकारात्मक परिणामाकडे लक्ष वेधून घेतले आहे.

तूर्त सध्या एकच उपाय दिसतो आणि तो म्हणजे मोठ्या खरेदीदारांचे जीएसटी विवरण भरणे थांबवणे. कारण प्रत्येक खरेदीचे विवरण जीएसटी नेटवर्कमध्ये नोंदले जाते आणि लहान व मध्यम उद्योगांची संख्या ही त्यांच्या नोंदणीवरून कळते. त्यामुळे कोणत्याही मोठ्या कंपनीला पुढील दीड महिन्यानंतर जीएसटी रिटर्न भरण्याची परवानगी देऊ नये. कोणत्याही उद्योगाच्या मोठ्या कंपनीकडून देेण्यात येणार्‍या थकबाकीचे विवरण आरबीआयच्या ट्रेड रिसिव्हेबल्स पोर्टलवर पाहावयास मिळते. या सर्व प्रक्रिया विविध तंत्राने कार्यान्वित होतात आणि त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा ऐच्छिक विलंब किंवा टाळाटाळ यांसारख्या अनौपचारिक व्यवहाराला लगाम घातला जातो. यातून आणखी एक गोष्ट घडेल आणि ते म्हणजे लहान आणि मध्यम उद्योग मोडकळीस येण्यापासून वाचतील आणि त्यांच्यावर आपल्या मायबाप ग्राहकाला नाराजी करण्याची वेळ येणार नाही. या उपायांतून उद्योगाला व्यवसायात सुलभता आणण्यासाठी मोठी मदत मिळेल. सरकारने या द़ृष्टीने सुधारणा करण्यासाठी पावले टाकली पाहिजेत. मग यास मोठ्या महामंडळाने कितीही विरोध केला तरी सरकारने सुधारणा सुरूच ठेवाव्यात. या कार्यवाहीतून त्यांना कोणत्याही स्थितीत दीड महिन्यांच्या आत बिल भरणा करावा लागेल. लहान आणि मध्यम उद्योगांची साखळी मजबूत करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत; पण आणखी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

डॉ. अजित रानडे,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ