संरक्षण : ‘नामांतरा’मागची ‘ड्रॅगन’चाल

अरुणाचल प्रदेश हा आमचाच भूभाग असल्याचा दावा अनेक वर्षांपासून चीन करत आला आहे. अलीकडेच चीनने अरुणाचलमधील 11 गावांची नावे बदलण्याची आगळीक केली. अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर सुमारे 150 गावे चीनने तयार केलेली आहेत. 2025 पर्यंत 3,000 गावे उभारण्याचे चीनचे उद्दिष्ट आहे.

चीन आणि भारतामधील संघर्षाला मोठा इतिहास आहे. विशेषतः, अरुणाचल प्रदेशचा मुद्दा घेतल्यास तेथील तवांग हा भाग पूर्वीच्या काळी ‘नेफा’ म्हणजेच नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी, ‘नेफा’ या नावाने ओळखला जात असे. 1972 पर्यंत हे नाव असेच होते. केंद्रशासित प्रदेश केल्यानंतर त्याचे नाव अरुणाचल प्रदेश ठेवण्यात आले आणि 1987 मध्ये त्याला राज्याचा दर्जा मिळाला. चीनची अनेक वर्षांपासून तवांगवर नजर आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे तेथे असणारे 400 वर्षे प्राचीन बुद्धविहार. हा बुद्धविहार आपणच बांधला आहे, असा चीनचा दावा आहे. 1683 मध्ये याच बुद्धविहारामध्ये सहाव्या दलाई लामांचा जन्म झाला होता. त्यामुळे चीनचे म्हणणे आहे की, तवांग हा तिबेटचाच एक भाग आहे. चीन याचा उल्लेख सदर्न तिबेट असाच नेहमी करत असतो. अलीकडेच चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने अरुणाचल प्रदेशातील 11 ठिकाणांच्या नावांची यादी जाहीर केली असून, त्यामध्ये दोन मैदानी प्रदेश, दोन निवासी क्षेत्रे, पाच पर्वत शिखरे आणि दोन नद्यांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे नामांतर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीये. चीनने आतापर्यंत तीनदा अशाप्रकारची आगळीक केली आहे. एप्रिल 2017 मध्ये सहा ठिकाणांची आणि डिसेंबर 2021 मध्ये 15 ठिकाणांची नावे चीनकडून बदलण्यात आली होती. त्यामुळे चीनकडून अरुणाचल प्रदेशातील एकूण 32 ठिकाणांची नावे बदलण्यात आली आहेत.

भारतातील महत्त्वाच्या व्यक्ती अरुणाचलला भेट देतात तेव्हा तेव्हा चीनकडून अशाप्रकारचे उपद्व्याप केले जातात. 1962 च्या युद्धाच्या वेळी चीनने अरुणाचल प्रदेशचा जवळपास निम्म्याहून अधिक भाग काबीज केला होता. त्यानंतर युद्धबंदी झाली आणि चिनी सैन्य माघारी फिरले. 1914 मध्ये तिबेट-चीन आणि भारत यांच्यामध्ये शिमला करार नावाचा एक करार झाला होता. हा करार हेन्री मॅकमोहन यांनी केला होता. या करारानुसार त्यांनी भारत आणि तिबेट यांच्यादरम्यान एक सीमारेषा आखली होती. त्यावेळी भूतान हा भारताचा भाग होता. त्यामुळे वेस्टर्न भूतानपासून बर्मापर्यंत ही मॅकमोहन रेषा आखण्यात आली होती.

चीनमधील तत्कालीन राजवटीला ही मॅकमोहन रेषा मान्य होती; पण 1949 मध्ये कम्युनिस्ट लोकांची पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना सत्तेत आली. त्यांनी ही मॅकमोहन रेषा मान्यच नसल्याचे सांगितले. अरुणाचल प्रदेश आणि भारतातील अन्य काही भाग हे तिबेटचाच एक भाग आहेत. जुन्या काळापासून या भागात तिबेटी लोकांचेच वास्तव्य आहे, असे चीनचे म्हणणे होते. साधारणतः, 2013 पासून चीनने सीमापार घुसखोरी करण्यास सुरुवात केली. आधी चिमूरमध्ये घुसखोरी केली, त्यानंतर दौलतबेग ओल्डीमध्ये घुसखोरी केली, त्यानंतर डोकलाममध्ये चीन घुसला. अलीकडील काळात तवांगमध्ये झालेली घुसखोरी आणि भारतीय सैन्याने उधळलेला त्यांचा डाव सर्वांच्याच स्मरणात असेल.

चीनने जेव्हा जेव्हा नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा भारताने त्यावर कडाडून आक्षेप घेत हे नामांतर फेटाळून लावले आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचे ठणकावून आणि निक्षून चीनला सांगितले आहे. विशेष म्हणजे, चीनकडून देण्यात आलेल्या या नावांना कसलाही प्राचीन परंपरेचा, पौराणिक कथांचा आधार नाहीये. ती पूर्णपणाने नव्याने शोधण्यात आली असून, ही नावांची यादी चिनी, तिबेटी आणि पिनयिन या तीन भाषांमध्ये जारी करण्यात आली आहे. या तिन्ही भाषांमध्ये नावे लिहून या प्रदेशांमध्ये टांगली जातात.

2022 च्या डिसेंबर महिन्यामध्ये तवांगमध्ये चीनने घुसखोरीचा प्रयत्न केला होता, तेव्हा भारतीय सैन्याबरोबर मोठी चकमक झाली होती. त्यापूर्वी 2017 मध्ये दलाई लामांनी या भागाला भेट दिली होती तेव्हाही अशाच प्रकारची घुसखोरी झाली होती. 2021 मध्ये भारतात ब्रिक्स संघटनेची मोठी परिषद पार पडली होती तेव्हाही चीनकडून अशाप्रकारची आगळीक करण्याचा प्रयत्न झाला होता. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरुणाचल प्रदेशला भेट दिली होती. 2023 मध्ये अलीकडेच भारताच्या राष्ट्रपतींनी या भागाला भेट दिली. थोडक्यात, भारत सरकारमधील महत्त्वाच्या व्यक्ती ज्या-ज्यावेळी अरुणाचल प्रदेशला भेट देतात त्या-त्यावेळी चीनकडून अशाप्रकारची आगळीक केली जाते.

यंदा यासाठी आणखी एक कारण निमित्त ठरले आहे. ते म्हणजे भारत आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान अरुणाचल प्रदेश आणि आसाममध्ये कोप-23 नावाचा एक संयुक्त हवाई सराव लवकरच सुरू होणार आहे. या संयुक्त सरावासाठी एफ 15 ही अमेरिकेची सर्वात शक्तिशाली लढाऊ विमाने या भागात येणार आहेत. भारताकडून राफेल, तेजस, सुखोई यासारखी विमाने यामध्ये सहभागी होणार आहेत. 10 एप्रिल ते 21 एप्रिल या काळात हा संयुक्त सराव अरुणाचल आणि आसामच्या भूमीवर आणि आकाशात चालणार आहे. साहजिकच, यामुळे चीनचा जळफळाट झाला आहे. तसेच या हवाई सरावाचा निषेध म्हणून चीनने भारतविरोधी कृत्य केले असावे.

ज्याप्रमाणे भारताला प्रत्यक्ष युद्धात आपण पराभूत करू शकत नाही, याची खात्री पाकिस्तानला पटली आहे आणि तद्नुसार पाकिस्तानने छद्मयुद्ध पुकारले आहे; तशाच प्रकारे ‘आजचा भारत हा 1962 मधील भारत नसून तो पूर्णपणे बदललेला आहे, सामर्थ्यशाली आहे’ हे चीनला कळून चुकले आहे. त्यामुळेच चीन सतत भारताला डिवचण्याचे, संघर्ष निर्माण करून तणाव वाढवण्याचे, प्रसंगी शक्तिसामर्थ्याचे प्रदर्शन घडवून आणत दबाव टाकण्याचे उद्योग करत असतो.

सद्यस्थितीत चीनच्या या आगळिकींपेक्षाही भारताशेजारच्या राष्ट्रांमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव हा अधिक चिंताजनक आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास भूतानने अलीकडेच अशी भूमिका मांडली आहे की, डोकलाम हा प्रदेश चीनचाच भाग आहे. ही बाब भारतासाठी अधिक चिंतेची आहे. याचे कारण डोकलामचे भौगोलिक स्थान आणि त्याअनुषंगाने असणारे त्याचे सामरिक महत्त्व. डोकलामपासून खालपर्यंत असलेल्या ग्रॅज्युअल स्लोप्सवरून खाली सिलीगुडी कॉरिडोरमध्ये रणगाड्यांसह सहज येता येते. या भागातून शत्रूचे सैन्य घुसण्यात यशस्वी झाले, तर भारताचा संपूर्ण ईशान्येकडील भाग तोडण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. त्यामुळे डोकलामबाबत भूतानची भूमिका बदलणे भारतासाठी गरजेचे आहे. अलीकडेच भूतानचे नरेश भारत दौर्‍यावर आले. त्यांच्या आणि मोदींच्या बैठकीनंतर भूतानची भूमिका काय असते, हे पाहावे लागेल.

अरुणाचल प्रदेशातील भूभागांची नावे बदलणे हा आपला सार्वभौम अधिकार असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या चायनीज पीपल कॉन्फरन्समध्ये हा मुद्दा जाहीरपणाने मांडून त्याला संमती घेण्यात आली होती. या वादामध्ये आपल्याला अमेरिकेचा भक्कम पाठिंबा आहे. तथापि, अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर सुमारे 150 गावे चीनने तयार केलेली आहेत. 2025 पर्यंत 3,000 गावे उभारण्याचे चीनचे उद्दिष्ट असल्याचे ‘ग्लोबल टाइम्स’ने म्हटले आहे. ही गावे उद्याच्या भविष्यात चीनचे लाँचिंग पॅड असणार आहेत. तेथे सामान्य नागरिक असतील की सैनिक, हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. चीनची ही योजना भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. अरुणाचल प्रदेशातील नामांतराचे उद्योग या दूरगामी उद्दिष्टासाठीच्या रणनीतीचाच एक भाग आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.
अरुणाचल प्रदेश गिळंकृत करण्यासाठीचे 40 वर्षांपासून सुरू असलेले प्रयत्न आता अधिक टोकदार होताना दिसत आहेत.

कर्नल अभय पटवर्धन
(निवृत्त)