समाजभान : समलैंगिक संबंध आणि विवाहाचा वाद

सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकता गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. पण आता केंद्र सरकार न्यायालयात सांगते आहे की, समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नसला, तरी समलैंगिक विवाह हा कायदेशीर नाही. यामुळे विवाह म्हणजे नक्की काय? समलैंगिक संबंध ठेवणार्‍यांना विवाहाचा हक्कच नाही का? असे प्रश्न ऐरणीवर आलेत.

मानवी वर्तन आणि कायदा यांच्यातला संघर्ष हा सार्वकालिक आहे. जगाच्या पाठीवर प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक कालखंडात तो सतत सुरू राहिला असल्याचे दिसते. मुळात मानवी वर्तन नियंत्रित करण्यासाठी कायदा असला तरी स्थल-कालानुसार बदलणार्‍या मूल्यांप्रमाणे आणि धारणांप्रमाणे तो कायमच बदलत आलेला आहे. या अशाच बदलत्या धारणांमुळेच समलिंगी संबंधासंदर्भातला कायदा 2018 मध्ये भारताने बदलला. 2018 पर्यंत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 377 नुसार समलैंगिक संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा होता. पण एजबीटीक्यूआय समूहाच्या मोठ्या लढ्यामुळे आणि एकंदरीतच जगभरात मानवी मूल्यांबद्दल विस्तारत चाललेल्या द़ृष्टिकोनामुळे हे कलम रद्द ठरवलं गेलं. भारतीय समाजरचनेतल्या आधुनिकतेच्या स्वीकारार्हतेबद्दलचं हे फार मोठं पाऊल होतं. पण आता समलिंगी विवाहांबद्दल केंद्र सरकारने स्वीकारलेली नकारात्मक भूमिका गोंधळात टाकणारी आहे.

समलैंगिकता हा गुन्हा ठरत नसल्याने आता समलैंगिक विवाहाबद्दल काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, समलैंगिकता गुन्हा नसणं आणि आणि समलैंगिक विवाह यांचा काहीही संबंध नाही. फक्त जीवशास्त्रीयदृष्ट्या महिला आणि पुरुष मानल्या जाणार्‍यांचाच विवाह वैध आहे.

सरकारच्या मते, समलैंगिक असणार्‍या जोडप्यांचं लग्न आणि लैंगिक संबंध भारतीय कुटुंबसंस्थेचा भाग होऊ शकत नाही. भारतीय कुटुंबसंस्था एक पुरुष आणि एक महिला यांच्या संबंधातून निर्माण होणार्‍या संततीमुळे घडत असते. त्यामुळे देशात विवाह कायदा हा केवळ एक पुरुष आणि एक महिलेच्या विवाहालाच स्वीकारू शकतो. त्यात समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली, तर मूळ विवाह कायद्यावर वाद निर्माण होऊ शकतो.

आपल्या देशात विवाह एक पवित्र परंपरा आहे. ज्यामध्ये पुरुष आणि एका महिलेमध्ये द़ृढ संबंध निर्माण होतात. ही परंपरा अनेक काळापासून सुरू आहे, जी सामाजिक मूल्यांंवर आधारित आहे. विवाह कायद्यानुसार पती-पत्नीची व्याख्या जैविकद़ृष्ट्या दिली आहे. त्यानुसार दोघांनाही कायदेशीर अधिकार आहेत. समलिंगी विवाहात वाद झाला तर पती-पत्नीचा वेगळा विचार कसा करता येईल, असा प्रश्न पडू शकतो.

सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी मांडलेल्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेत ते म्हणतात की, ज्या क्षणी आपण समलिंगी संबंधांमधून झालेल्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देऊ, त्या क्षणी त्यांच्याकडून दत्तक घेतल्या जाणार्‍या मुलांचा प्रश्न उभा राहील. यासंदर्भात संसदेला लोकांचं मत काय आहे हे पाहावं लागेल. तसेच संबंधित मुलाची मानसिकता काय आहे, हेही तपासावं लागेल. ते मूल अशा प्रकारे वाढवता येऊ शकेल का, हे पाहावं लागेल.

प्रश्न फक्त त्या मुलाच्या लैंगिक वर्तनाचा नाही. इथं या सगळ्याचा त्याच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होईल, याचा आहे. कारण ती मुलं दोन पुरुष किंवा दोन महिलांना त्यांचे पालक म्हणून पाहात मोठी होणार आहेत. अशा प्रकारचे मुद्दे संसदेमार्फत तपासले जायला हवेत. त्याच्या इतर सर्व अंगांचा विचार व्हायला हवा, असं मेहता म्हणाले.

भारतीय विवाह कायद्यामध्ये पुरुष आणि महिला असा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसंच त्यांचं विवाहयोग्य वयही ठरवण्यात आलं आहे. पण समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळाल्यास या कायद्याच्या चौकटीलाच धक्का बसेल. त्यामुळे पूर्णपणे या कायद्याचाच नव्याने विचार करावा लागणार आहे, अशी भूमिका कोर्टात केंद्र सरकारतर्फे मांडण्यात आली.

जानेवारी महिन्यात झालेल्या एका सुनावणीमध्ये समलिंगी जोडप्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, आम्ही इथं फक्त विशेष विवाह कायद्याची चर्चा करत आहोत. आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायातल्या लोकांना मूलभूत अधिकार म्हणून मिळावा. त्यासाठी दिशादर्शक मार्गदर्शन व्हावं, अशी आमची याचिका आहे.

भारतातल्या 1954 च्या विशेष विवाह कायद्याची लैंगिक भेदभाव न करता त्रयस्थपणे व्याख्या करून अन्वयार्थ लावण्यात यायला हवा. एखाद्या व्यक्तीच्या लैंगिक प्रवृत्तीमुळे त्याच्याशी भेदभाव केला जाऊ नये, असा आमचा आग्रह आहे. समलैंगिक विवाहांना परवानगी न मिळाल्याने या जोडप्यांच्या अधिकारांना बाधा येत आहे. त्याचबरोबर समलैंगिक जोडप्यांना अपत्य दत्तक घेणे आणि ‘सरोगसी’ प्रक्रियेत बाधा येत आहेत.

हैदराबादमध्ये राहणारं समलैंगिक जोडपं सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग यांनी एक याचिका दाखल केली आहे. दुसरी याचिका पार्थ फिरोज मेहरोत्रा आणि उदय राज यांनी दाखल केली आहे. समलैंगिक विवाहांना मान्यता नाकारण हे घटनेच्या अनुच्छेद 14 आणि 21 अंतर्गत समानता आणि जगण्याच्या हक्कांचा भंग ठरतो, असं या याचिकांत म्हटलंय.

खरं तर कोणताही सामाजिक बदल हा एका रात्रीत होत नसतो. भारतात आधीच समलैंगिक संबंधाबद्दल एक टॅब्यू आहे. त्याला पुन्हा धार्मिक संकल्पनांची जोड देऊन नैसर्गिक, अनैसर्गिक अशा कप्प्यांमध्ये बसवलं गेलंय. त्यामुळे आजही समलैंगिकता स्वीकारणं आपल्याला जड जातंय.

आज जगाच्या पाठीवरच्या अनेक लोकशाहीवादी आणि समानतावादी देशांनी समलैंगिकता ही स्वीकारली आहे. भारतानेही त्याच दिशेनं पाऊल उचलून 2018 मध्ये ती गुन्हा म्हणून नाकारली. कायद्याने संरक्षण मिळालं असलं तरी या समूहाची अधिकाराची लढाई अद्यापही संपलेली नाही. त्यामुळे विवाह आणि त्यातून मिळणारे अधिकार यासाठी ही लढाई सध्या लढली जातेय.

जेव्हा समलैंगिकता गुन्हा ठरवणारं कलम 377 रद्द झालं, तेव्हाच पुढली लढाई ही समलैंगिक विवाह आणि त्यासंदर्भातल्या अधिकाराची असणार, ही दिशा निश्चित झाली होती. आता न्यायालयात सुरू असलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर 18 एप्रिलपासून सुरू होईल. तेव्हा न्यायालयाचा निर्णय हा देशाच्या इतिहासातल्या नव्या समाजाची पुढची दिशा ठरवणारा असेल, एवढं नक्की.

नीलेश बने