आंतरराष्ट्रीय : तेलयुद्धाचे संकट

 डॉ. योगेश प्र. जाधव

जागतिक राजकारण आणि सत्तासंघर्षामध्ये इंधन हे केंद्रस्थानी असल्याचे दिसून येते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध. ‘जी-7’ला धडा शिकवण्यासाठी रशियाने जागतिक बाजारात तेल विक्री न करण्याचा निर्णय घेतला, तर कच्च्या तेलाच्या किमती 250 ते 300 डॉलरपर्यंत जाऊ शकतात. दुर्दैवाने तसे झाले, तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडून पडू शकते.

एकोणीसाव्या शतकाच्या मध्यापासून खनिज तेलाचा उद्योग सगळ्या जगाच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचा बनला. मोटारगाड्यांचे उत्पादन व वापर अतिशय मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्यामुळे तेलाची गरज वाढली. खनिज तेलापासून मिळणार्‍या पदार्थांचे उपयोगही वाढले. पहिल्या महायुद्धामुळे तेलास अधिकच महत्त्व आले. तेल आणि एकूणच खनिज संपत्तीवर कब्जा मिळवण्यासाठी झालेली युद्धेही जगाने पाहिली. याचे कारण अर्थव्यवस्था प्रवाही राहण्यासाठीचे भांडवल हे जरी प्रत्यक्ष रूपात कागदी चलन असले, तरी इंधन हे या प्रवाहीकरणामध्ये ऑक्सिजनसारखे काम करत असते. दळणवळणापासून स्वयंपाकघरापर्यंत आणि शेतीपासून उद्योगधंद्यांपर्यंत सर्वदूर इंधनाची गरज अपरिहार्य आहे. त्यामुळेच आजही जागतिक राजकारणामध्ये, सत्तासंघर्षामध्ये, कुरघोड्यांमध्ये इंधन हे केंद्रस्थानी असल्याचे दिसून येते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध. कोरोना महासंसर्गाच्या तडाख्यातून सावरत 2022 या वर्षाची सुरुवात आशादायी स्वप्नांनी झालेली असतानाच, फेब्रुवारी महिन्याच्या उत्तरार्धात रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले आणि जगापुढे नव्या संकटाने दस्तक दिली.

सामरिक महासत्ता असणारा रशिया आठ-दहा दिवसांतच युक्रेनवर कब्जा करेल, अशी अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची जशी धारणा होती, तशीच जगाचीही अटकळ होती. परंतु, अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या साहाय्याने युक्रेनच्या झेलेन्स्कींनी आपल्या कडव्या सैन्यासोबत दीर्घकाळ खिंड लढवली आणि आजही रशिया नामक बलाढ्य शत्रूला झुंझवत ठेवले आहे. या युद्धसंघर्षाला नऊ महिने उलटून गेले आहेत. आजही हे युद्ध संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे, अमेरिकेला ते संपवायचे नाहीये. वास्तविक, युक्रेनवर प्रचंड बॉम्बवर्षाव आणि गोळीबार करून या सुंदर देशाला उद्ध्वस्त आणि बेचिराख करणार्‍या रशियाविरोधात अमेरिका प्रत्यक्ष मैदानात उतरेल, अशी अनेकांची समजूत होती. परंतु, बायडेन प्रशासनाने बोटचेपी भूमिका घेत त्यास स्पष्ट नकार दिला. एका अर्थाने त्यामुळे जागतिक महायुद्धाचा धोका टळला ही बाब खरी आहे; परंतु अमेरिका पूर्णपणाने या युद्धापासून अलिप्त राहिला नाही. कारण, मुळातच रशियाच्या अगोचरपणाबरोबरच अमेरिकेच्या चिथावणीमुळेही हे युद्ध आकाराला आले, हे वास्तव आहे. आपला पारंपरिक प्रतिस्पर्धी आणि शत्रू असणार्‍या रशियाला युक्रेन युद्धामध्ये गुंतवून ठेवून त्यांची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणण्याची रणनीती अमेरिकेने आखली होती. त्यासाठीच प्रत्यक्ष युद्धात सहभागी न होऊनही युक्रेनला ‘नाटो’मार्फत आर्थिक आणि लष्करी सामग्रीचा पुरवठा करून हे युद्ध जास्तीत जास्त काळ लांबवण्याचा पुरेपूर बंदोबस्त अमेरिकेने केला. दुसरीकडे, हे युद्ध सुरू होताच अमेरिकेने रशियावर प्रचंड प्रमाणात अधिक आर्थिक निर्बंध लादले. विशेषतः, रशियाकडून होणार्‍या तेल निर्यातीला लगाम घालण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या मित्र देशांवर या तेलाची आयात न करण्याबाबत दबाव आणला. रशिया हा जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वाधिक तेल उत्पादन करणारा देश आहे. युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वीचा विचार केल्यास, जगभरात दररोज वापरल्या जाणार्‍या एकूण तेलामध्ये रशियन तेलाचा वाटा 10 ते 11 टक्के इतका होता. कच्च्या तेलाबरोबरच नैसर्गिक वायूचाही मोठा पुरवठादार देश म्हणून रशियाचे महत्त्व राहिले आहे. विशेषतः, युरोपमधील बहुतांश देशांना मिळणारी ‘ऊर्जा’ही रशियन तेलावर आणि नैसर्गिक वायूवरच अवलंबून आहे. जर्मनीसारख्या युरोपमधील सर्वात श्रीमंत देशाला तेलपुरवठा करण्यासाठी रशियाने तब्बल 1,200 किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन विकसित केली आहे. यातून रशियन तेलाचे महत्त्व आणि त्याचे अर्थकारण किती मोठे आहे, याची प्रचिती येते. त्यामुळेच तेल आणि वायूच्या निर्यातीवर निर्बंध आणून रशियाच्या अर्थकारणाच्या मुळावरच घाव घालण्याचे पाऊल अमेरिकेने उचलले. सुरुवातीला त्याचा काही प्रमाणात फटका रशियाला बसलाही. रशियाची तेल निर्यात जवळपास 15 ते 20 टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात घटली. मात्र, त्याहून फार मोठी झळ रशियाला बसली नाही. याची दोन मुख्य कारणे आहेत. एक म्हणजे, ज्या युरोपियन देशांनी अमेरिकेच्या मांडीला मांडी लावून रशियावरील निर्बंधांमध्ये होकारार्थी मान डोलावली त्यांना हा सकारात्मक प्रतिसाद कागदावरच ठेवावा लागला. याचे कारण रशियाकडून होणारी तेल आयात थांबवल्यास युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्थाच थंडावण्याची भीती होती. तेथील लोकजीवनालाही मोठा फटका बसला असता. कारण, रशियाशिवाय तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचा पुरवठा करणारी पर्यायी किफायतशीर व्यवस्थाच या देशांसाठी उपलब्ध नाहीये. अमेरिकेची तेल उत्पादन क्षमता कितीही मोठी असली, तरी युरोपियन देशांपर्यंत हे तेल वाहून आणणे प्रचंड खर्चिक आणि जोखमीचे आहे. हे वास्तव लक्षात आल्यामुळे युरोपियन देशांनी छुप्या मार्गाने रशियाकडून होणारी तेल आणि वायूची आयात पूर्ववत ठेवली. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांनी रशियाकडून होणार्‍या तेल आयातीवरून जाब विचारल्याच्या थाटात प्रश्न विचारला गेला, तेव्हा त्यांनी नेमक्या याच मुद्द्यावर बोट ठेवले होते. युरोपियन देश दिवसभरात जेवढ्या तेलाची आयात रशियाकडून करतात तेवढे तेल भारत महिन्याभरातही रशियाकडून घेत नाही, असे जयशंकर यांनी म्हटले होते. थोडक्यात, आधी तुम्ही तुमची आयात थांबवा; मग आम्हाला उपदेशाचे डोस द्या, असे त्यांना सुनवायचे होते. याचे कारण अमेरिकेने निर्बंध टाकल्यानंतर रशियाने तत्काळ जागतिक बाजारात आपल्या तेलासाठी नवे ग्राहक शोधण्यास सुरुवात केली. यासाठी आजच्या काळात सर्वाधिक तेलाची गरज असणार्‍या देशांमध्ये अग्रणी असणार्‍या भारत आणि चीन या देशांना रशियाने प्राधान्य दिले. चीन हा तर जगातील सर्वाधिक तेल वापरकर्ता देश म्हणून ओळखला जातो. भारतही आपल्या एकूण गरजेपैकी 75 ते 80 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. असे तेलासाठीचे दोन मोठे ग्राहक मिळाल्यामुळे अमेरिकन निर्बंधांचे दुष्परिणाम सुसह्य करण्यास रशियाला मदत मिळाली. विशेष म्हणजे भारताला रशियाने 25 ते 30 टक्के सवलतीच्या दरात तेलपुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली. या संधीचा फायदा घेत भारतानेही आपल्या या पारंपरिक मित्रराष्ट्राला प्राधान्य देत रशियाकडून होणारी तेलाची आयात वाढवण्यावर भर दिला. युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी रशिया हा भारताचा 12 व्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश होता. पण आज रशिया पहिल्या स्थानावर आला आहे. आज भारतात होणार्‍या तेलआयातीत रशियाचा हिस्सा 22 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या 9 महिन्यांचा विचार करता हे प्रमाण जवळपास 15 ते 20 पटींनी अधिक आहे. एप्रिल-जुलै दरम्यान भारताने रशियाकडून 8.95 अब्ज डॉलर किमतीचे कच्चे तेल आयात केले. साहजिकच या माध्यमातून प्रचंड प्रमाणात पैसा रशियाला मिळाला. चीनला केलेल्या तेलनिर्यातीतूनही रशियाला मोठ्या प्रमाणावर पैसा मिळाला. त्यामुळेच अमेरिकेचा रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचा डाव पूर्णपणे फसला.

आता अमेरिकेने नवे पाऊल उचलले असून जी-7 देशांद्वारे रशियाकडून होणार्‍या तेलनिर्यातीसाठी मप्राईस कॅपफ टाकण्यात आली आहे. जी-7 ही जगातील एक बलाढ्य संघटना आहे. अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंग्डम अशा सात मोठ्या विकसित अर्थव्यवस्था या संघटनेच्या सदस्य आहेत. या गटाकडे जागतिक संपत्तीच्या 62 टक्के मालकी आहे. अशा संघटनेने आता रशियाला आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये 60 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त दराने कच्चे तेल विकता येणार नाही, असा आदेश काढला आहे. या निर्णयाचे काय परिणाम होतील ते समजून घेण्याआधी यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते आहे, ती म्हणजे यापूर्वी घालण्यात आलेल्या हजारो निर्बंधांचा कसलाही परिणाम झालेला नाही. अन्यथा हे पाऊल उचलावेच लागले नसते. आताही मप्राईस कॅपिंगफच्या म्हणजेच कमाल दरमर्यादा ठरवून देण्याच्या नव्या नियमांनी काय साधले जाणार असा प्रश्नच आहे. याची कारणे तीन. एक म्हणजे आधी म्हटल्यानुसार रशियाला मिळालेल्या भारत आणि चीनच्या बाजारपेठांवर या निर्णयाचा कसलाही परिणाम होणार नाही. कारण या देशांनी मुळातच अमेरिकेने टाकलेले आधीचे निर्बंधच झुगारून लावले आहेत. दुसरे कारण म्हणजे युरोपियन देशांकडून सुरू असलेली तेलआयातही थांबवणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यावरही या दरमर्यादा धोरणाचा परिणाम होणार नाही.

तिसरे आणि सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे ओपेकची भूमिका. जागतिक तेलबाजारामध्ये जे प्रमुख तेलपुरवठादार देश आहेत त्यामध्ये ओपेक प्लस ही संघटना सर्वांत महत्त्वाची आहे. या संघटनेमध्ये 33 देश सहभागी असून सौदी अरेबिया, इराण, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब आमिराती यांसारख्या प्रमुख तेलउत्पादक देशांचा त्यात समावेश आहे. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये या संघटनेने तेलउत्पादनाबाबत एक मोठा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार दैनंदिन पातळीवर तेलउत्पादनात दोन मिलियन बॅरल इतकी मोठी घट करण्याचे निर्धारीत करण्यात आले होते. ओपेक देशांच्या तेलउत्पादनाचा जागतिक बाजारातील तेलदरांवर नेहमीच परिणाम होत असतो. कारण तेलपुरवठा अधिक होत असेल आणि त्याप्रमाणात मागणी नसेल तर तेलाचे दर घसरतात. ओपेक प्लस देशही जागतिक आर्थिक स्थिती पाहून तेलाच्या उत्पादनाचा निर्णय घेत असतात. कोविड काळात जागतिक अर्थव्यवहार मंदावल्यामुळे या देशांनी मोठ्या प्रमाणावर दैनंदिन तेलउत्पादनात कपात केली होती. रशियन तेलाबाबत नवीन नियम लादताना अमेरिकादी देशांनी जागतिक बाजारात तेलपुरवठ्यात घट होऊ नये आणि तेलाच्या दरांचा भडका उडू नये यासाठी ओपेकला दैनंदिन तेलउत्पादन वाढवण्याची विनंती केली होती. अर्थातच यामागे तेलदरांचे आणि पुरवठ्याचे व्यवस्थापन सुरळित राहावे हे कारण सांगितले गेले तरी ती उघडउघड रशियाला शह देण्यासाठीची राजकीय चाल होती. परंतु ओपेक प्लसने याला ठाम नकार दिला आहे. ही बाब अर्थातच रशियासाठी अनुकूल ठरणारी आहे. कारण रशिया हा सर्वांत महत्त्वाचा तेलपुरवठादार देश आहे. जी-7 च्या नव्या निर्बंधांनंतर रशियाने आपले तेलउत्पादन घटवण्याचा निर्णय जाहीर करतानाच हे निर्बंध धुडकावूनही लावले आहेत. अशा वेळी ओपेक प्लसने उत्पादनात भरीव वाढ केली असती तर रशियाच्या निर्णयाचे महत्त्व कमी झाले असते; पण आता ओपेक प्लसच्या भूमिकेमुळे अमेरिकेचा हेतू पुन्हा एकदा अपयशी ठरणार आहे. तथापि, प्राईस कॅपिंगमुळे चिडून जाऊन जर रशियाने तेलउत्पादन अथवा पुरवठा कमी केल्यास जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कडाडण्याची भीती आहे. तसे होणे हे श्रीलंका, बांगला देश, पाकिस्तान यांसह विकसनशील आणि गरीब देशांसाठी धोकादायक ठरणार आहे. कारण कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर डॉलर मोजावे लागल्यास त्यांच्या परकीय गंगाजळी आक्रसत जातात. परिणामी अन्य वस्तूंच्या आयातीसाठी विदेशी चलनच उरत नाही. श्रीलंकेतील अराजकता यामुळेच उद्भवली होती. आता अमेरिकेच्या या नव्या पावलासमुळे पुन्हा एकदा ही धास्ती निर्माण झाली आहे. भारताला या नियमांचा फारसा फरक पडणार नाही. कारण भारत आधीपासूनच रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेलाची आयात करत आहे. यापुढेही ती तशीच सुरू राहील. प्रश्न आहे तो तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय भावांचा. जी-7ला धडा शिकवण्यासाठी जर चुकूनमाकून रशियाने जागतिक बाजारात तेलविक्री न करण्याचा निर्णय घेतला तर कच्च्या तेलाच्या किमती 250 ते 300 डॉलरपर्यंत जाऊ शकतात, असे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. दुर्दैवाने तसे झाले तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडून पडू शकते. सबब, अमेरिका आणि युरोपियन महासंघाने रशियाची कोंडी करण्यापेक्षा युक्रेनविरुद्धचे युद्ध कसे थांबेल यासाठी सामोपचाराचे मार्ग अवलंबणे ही खरी गरज आहे.