सिंहायन आत्मचरित्र : इंदिराजींचे पुनरागमन | पुढारी

सिंहायन आत्मचरित्र : इंदिराजींचे पुनरागमन

डॉ. प्रतापसिंह ऊर्फ बाळासाहेब ग. जाधव, मुख्य संपादक, दैनिक पुढारी

गतवर्षी पाच नोव्हेंबर 2020 रोजी ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण केली. ‘पुढारी’ हे विविध चळवळींचे प्रथमपासूनचे व्यासपीठ. साहजिकच, संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यापासून अनेक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनांचे ते साक्षीदार आहेत. केवळ साक्षीदार नव्हे, तर सीमा प्रश्नासह अनेक आंदोलनांत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. पाऊण शतकाचा हा प्रवास; त्यात कितीतरी आव्हाने, नाट्यमय घडामोडी, संघर्षाचे प्रसंग! हे सारे त्यांनी शब्दबद्ध केले आहेत, ते या आत्मचरित्रात. या आत्मचरित्रातील काही निवडक प्रकरणे ‘बहार’मध्ये क्रमशः प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. – संपादक, बहार पुरवणी

‘All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts.’

‘जग ही एक रंगभूमी आहे आणि एकजात सारी माणसं त्यावरील केवळ पात्रं आहेत!’

एकच पात्र या ठिकाणी नानाविध भूमिका वठवीत आहे.

त्यांचा रंगभूमीवरचा प्रवेश आणि प्रस्थान, दोन्ही आधीच निश्चित झालेले असतात.’

विल्यम शेक्सपियरच्या ‘अ‍ॅज यू लाईक इट’ या नाटकातलं हे जगप्रसिद्ध स्वगत! त्यात थोडा बदल करून असंही म्हणता येईल –

‘राजकारण ही एक रंगभूमी आहे
आणि सारे नेते त्यावरची पात्रं आहेत
इथं एकच पात्र, एकाचवेळी अनेक भूमिका रंगवीत असतं!
इतकंच काय, पण त्यांची एंट्री आणि एक्झिटसुद्धा
नियतीनं आधीच ठरवलेली असते.’

अशाप्रकारे थोडासा बदल केला, तर शेक्सपियरचा हा मोनोलॉग आजच्या भारतीय राजकारणाला तंतोतंत लागू पडतो. मी स्वतः 1962 पासून भारतीय राजकारणाचे बदलणारे नाना रंग जवळून अनुभवत आलोय. आणीबाणीचा काळाकुट्ट अंधार जसा अनुभवला, तशीच जनता पक्षातील सत्तेसाठी झालेली सुंदोपसुंदीही जवळून पाहिली. तो काळ आजही जसाच्या तसा माझ्या मनःचक्षूंपुढे उभा राहतो.

‘निर्णयसागर’ची जबाबदारी माझ्या खांद्यावर येऊन पडल्यामुळे 1975-80 या कालावधीतही मी मुंबईकरच झालो होतो. त्या काळात काही कामांमुळे मला अधूनमधून दिल्लीची वारीही करावी लागत असे. तेव्हा दत्ता कुलकर्णी हे ‘पुढारी’चे दिल्लीतील प्रतिनिधी होते. ते ज्येष्ठ पत्रकार. त्यांची कोणा खासदाराशी ओळख नाही, असं कधी होतच नसे. मी दिल्लीला पोहोचण्याआधीच ते माझा सेंट्रल हॉलचा पास काढून ठेवत. हा पास फक्त संपादकांनांच मिळतो. मी नेहमी पार्लमेंटच्या सेंट्रल हॉलमध्ये जाऊन बसत असे. त्या ठिकाणी अनेक मोठमोठ्या नेत्यांच्या भेटीगाठी होत असत. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून मला राजकारणातले तपशील कळत. मी सेंट्रल लायब्ररीतही जात असे. तिथे मला भरपूर वाचन करायला मिळायचं. हा तिथं जाण्याचा सर्वात मोठा फायदा होता. त्यातून मी ज्ञानसमृद्ध झालो.

शिवाय दिल्लीत असताना पार्लमेंटच्या कँटीनमध्येच दुपारचे जेवण व्हायचे! तिथं जेवायला गेलं, की महाराष्ट्रातील खासदारांच्याही भेटीगाठी होत असत. त्यांच्याशी होणार्‍या चर्चेतून मी दिल्लीत चाललेल्या राजकीय घडामोडींचा परामर्श घेत असे. मी आयएनएस बिल्डिंगमध्येही जात असे. या ठिकाणी दिल्लीतील सर्व लहान-मोठ्या पत्रकारांच्या भेटी होत आणि राजकारणावरची चर्चा रंगत असे.

मी दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडियाचा बर्‍याच वर्षांपासून आजीव सदस्य असल्यानं तिथंही माझं जाणं-येणं होतं. तिथं एम. जे. अकबर, अरुण शौरी, कुलदीप नय्यर, मॅथ्यू, दिलीप पाडगावकर अशा पत्रकारांबरोबरच राजकीय नेत्यांच्याही भेटी व्हायच्या. त्यांच्याशीही मग चर्चा होत. दिल्लीत घडणार्‍या अशा चर्चांमधून मला देशात होणार्‍या आणि होऊ घातलेल्या सर्व घडामोडींचे संकेत मिळत असत.

अशीच 1980 च्या प्रारंभी दिल्लीतील सर्वात मोठी घडामोड म्हणजे केंद्रातील सत्तांतर. आणीबाणीतील अतिरेकामुळे जनता काँग्रेसच्या राजकारणाला विटली होती. नसबंदीसारखे अत्याचार समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत जाऊन पोहोचले होते तर सुशिक्षित वर्गाला मुळात आणीबाणीच मंजूर नव्हती. राज्यघटनेनं आपल्याला दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्याचं याच वर्गाला प्रकर्षानं जाणवत होतं. त्यामुळेच जनतेनं जनता पक्षावर प्रचंड विश्वास ठेवला होता. परंतु, भरवशाच्या म्हशीला टोणगा झाल्यासारखी जनतेची अवस्था झाली होती.

मोरारजी पायउतार

जनता पक्षात अवघ्या दोन वर्षांतच बेदिली माजून फाटाफूट सुरू झाली. त्याचं पर्यवसान मोरारजींना आपलं आसन सोडायला लागण्यात झालं. नाही तरी भारतीय राजकारणात मोरारजींचा अनुभव मोठा असूनही ‘हम करे सो’ हा हेकेखोरपणा; हे दुर्गुणही त्यांच्याकडे होतेच. कथित अन्यायग्रस्त आणि इंदिरा विरोध हे मोठं भांडवल ते पंतप्रधान होण्यामागे होतं, हेही तितकंच खरं!

मात्र, अल्पावधीतच त्यांनी इतर सहकार्‍यांचा भ्रमनिरास केला. त्यांच्यावर अविश्वास दाखवून सहकार्‍यांनी शेवटी मोरारजीभाईंना त्यांची जागा दाखवलीच.

‘मुखवटे उपसताना
जेव्हा तुमान फाटली
तेव्हा तर लोकांना
खूप गंमत वाटली’

मंगेश पाडगावकरांच्या ‘विदूषक’ या कवितेतील या ओळी, मोरारजी देसाईंच्या कारकिर्दीला चपखलपणे लागू पडतात. दरम्यान, जनता पक्षाच्या बाबतीत जनतेचाही आता पूर्ण भ्रमनिरास होत आलेला. मोरारजींपाठोपाठ चरणसिंग पंतप्रधान झाले. पण त्यांची कारकीर्द म्हणजे बुडतं जहाज होतं. साहजिकच ते औटघटकेचं ठरलं.

जनता पक्षाविषयी लोकांचा पूर्ण भ्रमनिरास झाला होता. जनता पक्षातील सुंदोपसुंदीमुळे त्यात भरच पडली होती. शिवाय इंदिराजींना ज्या सूडबुद्धीने वागवण्यात आले, त्यांना अटक करण्यात आली, त्याचीही तीव्र प्रतिक्रिया जनमानसात उमटली होती. 1977 मध्ये रायबरेलीतून पराभूत झाल्यानंतर त्या चिकमंगळूरमधून खासदार झाल्या होत्या. पण त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई जनता सरकारने केली.

जनता सरकारची ही करणीही लोकांना आवडली नव्हती. स्वाभाविकच 1980 च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा लाटच आली. त्यात अपेक्षेप्रमाणे जनता पक्ष आणि त्यातून फुटलेले पक्ष या सर्वांचंच पानिपत झालं. या ऐतिहासिक निवडणुकीत तब्बल 353 जागा जिंकून दोन तृतीयांश बहुमत मिळवून पुन्हा एकदा इंदिरा गांधींचा झेंडा लाल किल्ल्यावर फडकला. रेड्डी काँग्रेसचाही एवढा धुव्वा उडाला, की केवळ ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण हेच सातारा मतदारसंघातून निवडून आले. त्यांच्या विरोधात वसंतरावदादा यांच्या पत्नी शालिनीताई पाटील उभ्या होत्या.

मकर संक्रांतीला इंदिराजींचा पंतप्रधान म्हणून शपथविधी झाला आणि त्या क्षणापासूनच देशात राजकीय संक्रमण सुरू झाले. जहाज बुडू लागलं, की प्रथम उंदीर पळ काढतात. राजकीय पटलावरही तसंच घडू लागलं, तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचं काही कारण नव्हतं.

आयाराम-गयारामचा किस्सा

हरियाणा हे आयाराम-गयाराम प्रवृत्तीची मुहूर्तमेढ रोवणारं राज्य. हा वाक्प्रचार ज्याच्यापासून सुरू झाला, तो आमदार म्हणजे ‘गयालाल.’ हे महाशय हरियाणा विधानसभेत अपक्ष म्हणून 1967 च्या निवडणुकीत निवडून आले. त्यांनी प्रथम काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आणि मग नंतर एका रात्रीत तीन वेळा पक्ष बदलण्याची हॅट्ट्रिक त्यांनी केली. पुन्हा ते काँग्रेस पक्षात येऊनच स्थिरावले.

त्यांना पत्रकार परिषदेत सादर करताना तत्कालीन काँग्रेस नेते राव बिरेंद्र सिंग यांनी सांगितलं की, ‘गया राम वॉज नाऊ आया राम!’

आणि त्यानंतर हा वाक्प्रचार भारतीय राजकारणात अगदी परवलीचा बनून गेला. आणीबाणीनंतर हरियाणात अनेक काँग्रेस नेत्यांनी जनता पक्षात उडी मारली होती. हरियाणाचे मुख्यमंत्री भजनलाल हे त्यापैकीच एक होत. वार्‍याची दिशा बदलताच भजनलाल यांनी आपल्या गटाच्या 37 आमदारांसह आपलं तारू आय काँग्रेसच्या किनार्‍याला आणून लावलं. त्यामुळे विधानसभेत आय काँग्रेसचं बहुमत झालं आणि भजनलाल यांचं मुख्यमंत्रिपदही शाबूत राहिलं!

इकडे महाराष्ट्रातही त्याहून काही वेगळी परिस्थिती नव्हती. शरद पवारांबरोबर पुलोदच्या प्रयोगात सामील झालेले सुंदरराव सोळंके यांच्यासह सहा आमदार हात रुमालात बांधून इंदिराजींना शरण गेले आणि स्वगृही नांदायला गेले. गमतीची गोष्ट म्हणजे, शरद पवारांनी जेव्हा वसंतरावदादांविरुद्ध बंड केलं होतं, तेव्हा मंत्रिपदाचा पहिला राजीनामा याच सोळंकेंनी दिला होता. त्यानंतर मग स्वगृही परतण्यासाठी आमदारांची नि अन्य नेतेमंडळींची रीघच लागली.

खरं पाहता, यशवंतराव चव्हाण हेही आय काँग्रेसच्या वाटेवर होते. परंतु, इंदिराजींच्या आदेशाची वाट पाहात त्यांना बराच काळ तिष्ठत बसावं लागलं! कधी काळी केंद्रात आपला दबदबा निर्माण केलेल्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या ज्येष्ठ नेत्याची अशी दयनीय अवस्था व्हावी, या परते दुःख ते कुठलं? या गोष्टीला त्यांनी इतरांवर ठेवलेला अंधविश्वास जसा कारणीभूत होता, तसेच परिस्थितीचं नीट आकलन करण्यात यशवंतराव कुठे तरी कमी पडले, असंच म्हणावं लागेल!

इंदिराजींना पुत्रशोक

लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या इंदिराजी अवघ्या तीन वर्षांतच विरोधकांना नामोहरम करून पुन्हा सत्तेवर येतील, असं जगातल्या कुठल्याही भविष्यकारानं सांगितलं असतं, तर कदाचित माझाही त्यावर विश्वास बसला नसता. परंतु, राजकारणात काहीही घडू शकतं, हे मला चांगलं ठाऊक होतं. तरीही इंदिराजींचा विजय हा एक चमत्कारच होता, यात संशय नाही!

एकदा सत्ता हाती आल्यानंतर तिची नीट घडी बसवण्याच्या प्रयत्नात इंदिराजी असतानाच नियतीनं त्यांच्यावर वज्राघात केला. कुणाच्याही ध्यानीमनी नसतानाच संजय गांधी यांचं 23 जून 1980 रोजी एका विमान दुर्घटनेत अपघाती निधन झालं.

संजय गांधींना विमान सफारीचा छंद होता. 23 जून रोजी त्यांच्या टू सीटर विमानानं आकाशात झेप घेतली, तेव्हा कदाचित कळिकाळालाही ठाऊक नसेल, की संजय हे विमान पुन्हा लँड करणार नाहीत! अवघ्या बारा मिनिटांतच विमान जमिनीवर कोसळलं! या भीषण अपघातात संजय यांच्यासह त्यांच्यासोबत असलेले कॅ. सुभाष सक्सेना हे दोघेही जागीच ठार झाले!

संजय गांधींच्या आकस्मिक निधनाचा सार्‍या देशालाच धक्का बसला. देशाचा भावी नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं. आणीबाणीत त्यांचं मोठं प्रस्थ होतं. इंदिराजींचा त्यांच्यावर खूप विश्वास होता. ते खूप उत्साही होते आणि संघटनेवरही त्यांचा चांगला प्रभाव होता. आणीबाणीत जे घडलं ते घडलं, असं म्हणून जनतेनंही Forgive and Forget अशी मोठ्या मनानं भूमिका घेऊन त्यांना खासदारपदी विराजमान केलं होतं. परंतु, हे सारंच क्षणभंगूर ठरलं!

त्यांचे ज्येष्ठ बंधू राजीव गांधींनी 24 जून रोजी शांतिवनात त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले. अंत्ययात्रेत लाखो लोक सहभागी झाले होते. शोकाकुल इंदिराजींनी भावनेपेक्षा कर्तव्याला महत्त्व देऊन आपलं दुःख खोल हृदयात गाडून टाकलं आणि चार दिवसांतच त्या साऊथ ब्लॉकमधल्या आपल्या कार्यालयात हजर झाल्या!

राजीव गांधींची एंट्री

संजय गांधींच्या चटका लावणार्‍या ‘एक्झिट’नंतर अगदी अनपेक्षितपणेच राजीव गांधींची राजकारणात एंट्री झाली. संजय यांच्या निधनानंतर इंदिराजींना पक्ष संघटनेत आणि एकूण कारभारातच जवळचं असं कुणी उरलं नव्हतं. मनानं, बुद्धीनं आणि देहानंही त्या कितीही कणखर असल्या, तरी संजय यांच्या जाण्यानं त्या एकट्या पडल्या होत्या. इंदिरा काँग्रेस पक्षातील त्यांचे पाठीराखे आणि हितचिंतक कितीही विश्वासू असले, तरी त्यांच्या विश्वासाला मर्यादा असतात, हे इंदिराजींना चांगलंच ठाऊक होतं. राजकारणातील सारिपाटावरच्या प्रत्येक प्याद्याला फर्जंद व्हायची इच्छा असते आणि प्रत्येक फर्जंदाची राजा व्हायची महत्त्वाकांक्षा असते. लोकशाहीमध्ये विश्वासघात अटळ असतो!

या सर्व गोष्टींचा विचार करून इंदिराजींनी राजीवजींना राजकारणात आणलं आणि त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यास सुरुवात केली. खरं म्हणजे, राजकारण हा राजीवजींचा पिंडच नव्हता. ते राजकारणाच्या धकाधकीत उतरायला तयारच नव्हते. परंतु, परिस्थितीनं त्यांना राजकारणात खेचून आणलं.

नियतीचा खेळही काही न्याराच असतो. राजकारणात आलेल्या संजय यांना खरं तर वैमानिक व्हायचं होतं. पण नियतीनं त्यांचा कान पकडून त्यांना राजकीय पटलावर आणून उभं केलं आणि त्यांचा मृत्यू मात्र विमान अपघातात घडवून आणला. तर, वैमानिक असलेले राजीव गांधी यांना वैमानिकपद सोडून राजकारणात यावं लागलं. इतकंच नव्हे तर भविष्यात त्यांना पंतप्रधानपदावरच विराजमान व्हावं लागलं! याला नियतीचा खेळ म्हणायचं नाही, तर काय म्हणायचं?

आपल्या आईला आधार देण्यासाठी राजीवजींना वैमानिकाचा गणवेश उतरवून राजकीय वस्त्रं परिधान करावी लागली. राजीवजींनी पक्ष सरचिटणीसपदाची जबाबदारी स्वीकारली खरी; पण ते सरळ स्वभावाचे होते. राजकारणातील छक्केपंजे त्यांना ठाऊक नव्हते. इंदिराजींच्या तालमीत त्यांनी काही धडे गिरवले, हे खरं असलं तरी ते तिथं नवखेच होते. सुरुवातीला तरी आपल्या मातेला मदत करणे एवढीच त्यांची भूमिका होती. एक मात्र खरं, राजीव गांधी हे सशा gem of a person म्हणजेच अद्वितीय व्यक्तिमत्त्व लाभलेले गृहस्थ होते. ते इतके सरळ आणि सभ्य गृहस्थ होते, की त्यांच्याकडे पाहिल्यावर हा माणूस सत्यवचनी आहे, याची प्रचिती येत असे.

काळा कालखंड

काश्मिरातील घुसखोरांपासून नागा, मिझो बंडखोर आणि नक्षलवादी अशा अनेक हिंसक आणि अत्याचारी संघटनांच्या आव्हानांचा भारताने समर्थपणे मुकाबला केला आहे. या दहशतवादी संघटनेतील प्रमुख हिंसाचारी संघटना म्हणजे खलिस्तानवादी दहशतवादी. या खलिस्तानवाद्यांनी पंजाबात अक्षरश: नंगानाच घातला. खलिस्तानवाद्यांच्या हिंसाचारात 21,532 जणांचा मृत्यू झाला. त्यात 11,696 नागरिक तर 1746 जवानांचा समावेश होता. 8,090 दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला. खलिस्तानवाद्यांनी वेठीला धरल्याने पंजाबातील शेती, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण संस्था बंदच पडल्या आणि संपन्न पंजाबचे अब्जावधींचे नुकसान झाले.
देशाच्या इतिहासात हा काळा कालखंड म्हटला पाहिजे.

भिंद्रनवालेचा भस्मासुर

1973 साली आनंदपूरसाहिब येथे झालेल्या बैठकीत पंजाबसाठी चंदिगड राजधानी यासह इतर मागण्या करण्यात आल्या. खलिस्तान चळवळीचे पीक फोफावले. पंजाबात अकालींची सत्ता होती. सत्तारूढ अकाली दलाने या मागण्या उचलून धरल्या. 700 गुरुद्वारांवर नियंत्रण असलेली गुरुद्वारा प्रबंधक समिती ही आर्थिक आणि प्रशासकीयद़ृष्ट्या जबरदस्त शक्तिशाली आहे. या समितीवर वर्चस्व प्राप्त व्हावे, यासाठी काँग्रेस दलाने जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याला पुढे आणले. 1980 च्या लोकसभा निवडणुकीत भिंद्रनवालेने काँग्रेसचा प्रचारही केला. त्याला पुढे करण्यात काँग्रेसचे हात चांगलेच पोळले.

हिंसाचाराचा वणवा

भिंद्रनवालेचा भस्मासुर मोकाट सुटला आणि पंजाबात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. विमान अपहरणे, सामूहिक हत्याकांड यांना ऊत आला. या वणव्यात पंजाबमधील वृत्तपत्रेही होरपळली. ‘पंजाब केसरी’ हे तेथील प्रमुख वृत्तपत्र. त्याचे मालक-संपादक लाला जगतनारायण आणि त्यांचे पुत्र रोमेशचंदर यांची खलिस्तानवाद्यांनी अमानुष हत्या केली. जगतनारायण यांचे कनिष्ठ पुत्र विजयकुमार यांच्या आणि माझ्या दिल्लीत अनेकवेळा गाठीभेटी झाल्या. त्यांच्याकडून मला या खलिस्तानवाद्यांची इत्थंभूत माहिती मिळाली. त्यातून खलिस्तानवाद्यांचे सैतानी स्वरूप आणि पाकिस्तानचा त्यांना असलेला पाठिंबा हे सारे उमजून आले.

पाकिस्तानचे तेव्हाचे सर्वेसर्वा झिया उल हक यांना भारतापासून पंजाब तोडण्याची दिवास्वप्ने पडत होती. भारताने बांगला देश निर्मिती केली. पाकचे दोन तुकडे केले. त्याचा बदला घेण्याचे शेख महंमदी स्वप्न ते पाहात होते. त्यातून खलिस्तानी फुटीरवाद्यांना मदतीसाठी शस्त्रे आणि पैशांची खैरात करीत होते.

या पार्श्वभूमीवर भिंद्रनवालेचे प्रस्थ प्रचंड वाढले. 1983 मध्ये त्याने सुवर्ण मंदिरावरच कब्जा केला आणि तिथून त्याचे फतवे सुरू झाले. सुवर्ण मंदिर शस्त्रास्त्रांचे गोदामच झाले. किल्ला लढवावा, तशी तयारी झाली आणि सुवर्ण मंदिरातून कोणत्याही क्षणी स्वतंत्र खलिस्तानची घोषणा होईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. गुप्तहेर खात्याने तसे अहवाल दिले होते. स्वतंत्र खलिस्तानची घोषणा होताच पाकिस्तान आक्रमण करणार, अशीही बोलवा होती. परिस्थिती गंभीर होती. बरीच ‘भवती न भवती’ होऊन अखेर सुवर्ण मंदिरावर लष्करी कारवाईचा निर्णय झाला.

ऑपरेशन ब्लू स्टार

लेफ्टनंट जनरल के. ए. ब्रार यांच्या नेतृत्वाखाली 3 जून 1984 रोजी ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ला प्रारंभ केला. सुवर्ण मंदिराभोवती लष्कराने मोर्चेबांधणी केली. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार सुरू झाला. 5 जूनला आघाडीवरच्या पहिल्या तुकडीने एल्गार केला. दहशतवाद्यांनी मोठीच तयारी केल्याने पहिल्या चढाईत यश मिळाले नाही. गोळीबार करण्याला जवानांना मर्यादा होती. तर दहशतवादी सुरक्षित राहून जवानांवर हल्ला चढवत होते. जवानांची प्राणहानी होत होती. चिलखती गाड्यांचा वापर झाला. नंतर रणगाड्यांनिशी चढाई झाली. या तुफानी हल्ल्यात दहशतवाद्यांचे शिरकाण झाले. भिंद्रनवाले ठार झाला. या कारवाईत 450 दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला. 83 जवान शहीद झाले. अनधिकृतपणे मृतांचा आकडा 3000 असल्याचे म्हटले जाते.

सुवर्ण मंदिर हे शिखांचे सर्वोच्च धार्मिक स्थान. त्यावरील कारवाईचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक होते. त्याच्याच अंतिम परिणामी श्रीमती इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. या कारवाईच्या अनुषंगाने ‘अतिरेक्यांचे निर्मूलन’ आणि ‘पंजाब घटनेमागील परकीय हात’ असे दोन अग्रलेख आम्ही लिहिले. सार्‍या घडामोडींचा अन्वयार्थ आम्ही स्पष्ट केला. पाकिस्तान हा खलिस्तानवाद्यांचा बोलविता धनी. पाकचे भारताच्या फाळणीचे नापाक इरादे नेस्तनाबूत झाले. पंजाबात हिंदू-शीख ऐक्य अबाधित राहिले.

महाराष्ट्रात पुन्हा काँग्रेस

केंद्रात राजकारणाचे पट रंगलेले असताना महाराष्ट्र तरी त्याला अपवाद कसा राहील? केंद्रात जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर त्याचे परिणाम महाराष्ट्रात झाले होते. वसंतरावदादा पाटील यांचं सरकार उलथवून शरद पवारांनी ‘पुलोद’च्या माध्यमातून मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या घटनेचा मी स्वतः साक्षीदार होतो. दिल्लीत पुन्हा सत्तांतर होऊन आय काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर त्याचेही पडसाद महाराष्ट्रात उमटणार, याची खूणगाठ मी बांधली होती आणि झालंही तसंच!

इंदिराजी या स्वाभिमानी होत्या. कोणताही अपमान विसरून जाण्याचा त्यांचा स्वभाव नव्हता. साहजिकच आणीबाणीनंतर झालेल्या सत्तांतरानंतर त्यांना ज्या पद्धतीनं अपमानित केलं गेलं होतं, त्या बाबी कोणत्याही नेत्याला विसरण्यासारख्या मुळीच नव्हत्या. मग इंदिराजींसारखी स्वाभिमानी स्त्री ते कसं बरं विसरू शकणार होती? सत्तेवर आल्यानंतर इंदिराजींना पूर्णपणानं नेस्तनाबूत करणं, हा जनता सरकारचा एककलमी अजेंडाच होता. असं असताना सत्तेवर आल्यानंतर इंदिराजी गप्प बसतील, असं समजणं हेच मुळात भाबडेपणाचं होतं. त्यामुळे सत्तेवर येताच त्यांनी 1980 च्या फेब्रुवारीत शरद पवारांचं ‘पुलोद’ सरकार बरखास्त करून टाकलं. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि मग त्यानंतर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत आय काँग्रेसनं झेंडा फडकावला. तब्बल 186 जागा जिंकून हा पक्ष सत्तेवर आला.

ते फक्त ठरावाचे धनी

काँग्रेसच्या परंपरेप्रमाणे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची निवड थेट दिल्लीतूनच होत असे. राज्यात निवडून आलेले काँग्रेसचे आमदार नेता निवडीसाठी ठराव तर करायचे; पण तो हाय कमांडच्या निर्णयासाठी दिल्लीला पाठवून द्यायचे! पुढे यातूनच ‘लॉयलिस्ट’ म्हणजेच निष्ठावान हा नवा निकष पुढे आला. त्यामुळे आणीबाणीच्या काळात किंवा अडचणीच्या काळात जे इंदिराजींच्या समवेत निष्ठेनं राहिले, त्यांना झुकतं माप देण्यात येऊ लागलं. त्याचा परिणाम असा झाला, की ज्यांना खरा जनाधार आहे, अशा नेत्यांना डावललं जाऊ लागलं. त्याऐवजी बोलघेवडे आणि खूशमस्करे लोकांचं दरबारातील माहात्म्य वाढीला लागलं.

त्यातच हाय कमांडही हलक्या कानाचेच! एखाद्या मुख्यमंत्र्यांवर आरोप झाले, की लगेच हेही रिअ‍ॅक्ट झालेच म्हणून समजा. विरोधी पक्षाचे आरोप हे अनेकदा राजकीय भूमिकेतून असतात, त्यात आपल्या पक्षाच्या महत्त्वाच्या नेत्याचा बळी द्यायचा नसतो, त्यांचा जनमानसावर उलटा परिणाम होण्याची शक्यता असते. या गोष्टीचं भान हाय कमांडला राहिलं नव्हतं, असंच म्हणावं लागेल.

मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत वसंतरावदादा पाटील असताना किंबहुना त्यांचाच खरा अधिकार असूनही, हाय कमांडनं बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड केली. संपूर्ण महाराष्ट्राला ही निवड अनपेक्षित होती. परंतु, या निवडीपासूनच काँग्रेसमध्ये नेता निवडीचा नवा निकष सुरू झाला. काँग्रेसचा पुढच्या काळात जो र्‍हास होत गेला, त्या कारणांपैकी हे एक महत्त्वाचं कारण होतं, असं म्हटलं तर ते चुकीचं होणार नाही.

अंतुले माझे व्यक्तिगत मित्र

बॅ. अंतुले हे माझे व्यक्तिगत पातळीवर चांगले मित्रच होते. ते एक धडाडीचे नेते होते, यात संशय नव्हता. त्यांच्या हस्तेच मी कोल्हापुरातील शाहू स्मारक भवन या वास्तूचं उद्घाटन केलं होतं. भवानी तलवारीसह शिवाजी महाराजांच्या लंडनच्या म्युझियममध्ये असलेल्या अन्य वस्तू भारतात याव्यात म्हणून अंतुलेंनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. त्यांच्या अगोदर वा नंतरही असे प्रयत्न दुसर्‍या कुणी केले नाहीत आणि महाराष्ट्राचा हा अनमोल ठेवा कधीच या भूमीत परत येऊ शकला नाही; याचं दुःख मात्र कायम आहे.

परंतु, या धडाडीच्या मुख्यमंत्र्यांची कारकीर्द मात्र अल्पायुषी ठरली. त्याची कारणं अनेक होती. बॅ. अंतुले स्वभावानं फारच आक्रमक होेते. तसेच खुल्या मनाचे, सडेतोड नि बुद्धिमानही होते. कारभारातही हुशार. तथापि सर्वांना सोबत घेऊन जाण्यासाठी जो संयमी आणि चाणाक्ष स्वभाव लागतो, तो त्यांच्याकडे नव्हता. ते लोकप्रिय होते, पण पक्षांतर्गत विरोधकांवर मात करण्यातच त्यांची बुद्धी खर्ची पडली.

त्यांच्या कारकिर्दीत घोषणांचा सुकाळ झाला. कुलाबा जिल्ह्याचं रायगड असं नामांतर असो किंवा औरंगाबाद जिल्ह्याचं विभाजन करून नव्या जालना जिल्ह्याची निर्मिती असो; पण असे काही निर्णय त्यांनी धुमधडाक्यात घेऊन टाकले. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत प्रथमच जनता दरबार सुरू केला. त्यात आश्वासनांची खैरात होत असे. ते ‘हरून-अल-रशिद’ या सुप्रसिद्ध खलिफाच्या आविर्भावातच वावरत होते. शिवसेना नेते प्रमोद नवलकर यांच्या सोबतीनं त्यांनी रात्रीच्या मुंबईची सैरही केली. गुन्हेगारी विश्व जवळून पाहिलं. पण ते चोरून न ठेवता, त्याची बातमीही केली. त्यातून मात्र काहीच निष्पन्न झालं नाही. तो केवळ एक सवंग लोकप्रियतेचा भाग ठरला.

अतिउत्साह मुळावर आला

अंतुले यांचा अतिउत्साहच त्यांच्या मुळावर आला, असं म्हटलं तर ते अयोग्य होणार नाही. सत्तेवर येताच त्यांनी इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानसह दोन वेगवेगळे ट्रस्ट स्थापन केले. पुढे टीका होऊ लागली तेव्हा त्यांनी इंदिरा गांधी हे शब्द त्यातून वगळले. त्या प्रतिष्ठानासाठी त्यांनी सहकारी साखर कारखाने, संस्था तसेच औद्योगिक संस्थांकडून देणग्या घेण्याचा सपाटा लावला. तेव्हा सिमेंटची टंचाई होती. सिमेंट कोट्याचा अधिकार सरकारकडे होता. या कोट्याच्या बदल्यात त्यांनी ट्रस्टसाठी वारेमाप देणग्या घेतल्या. हे प्रकरण लवकरच चव्हाट्यावर आलं. मृणाल गोरे, पी. बी. सामंत आदींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मग 12 जानेवारी 1982 रोजी न्या. लेंटिन यांनी या प्रकरणाचा निकाल दिला. अंतुलेंना दोषी ठरवण्यात आलं. इंदिराजींनी त्यांना तत्काळ राजीनामा द्यायला लावला. अंतुलेंनी अखेर पदत्याग केला. त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे पक्षातलेच लोक दुखावले गेले होते. त्या सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.

उच्चपदी थोरही बिघडतो

त्यांच्या राजीनाम्यानंतर आम्ही लिहिलेल्या अग्रलेखात, त्यांच्यावरच्या खटल्याची चिकित्सा करीत असतानाच अंतुलेंच्या कारकिर्दीचा आढावाही घेतला होता. त्यांची बुद्धिमत्ता, काम करण्याचा झपाटा आणि इंदिराजींवरील निष्ठा वादातीत होती. परंतु, ‘उच्चपदी थोरही बिघडतो’, या उक्तीप्रमाणे त्यांनी स्वतःच्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली. पुढे नेता निवडीसाठी पक्षनिरीक्षक आले. त्यांच्यावरच अंतुलेंनी तोफ डागली. मग मात्र पक्षश्रेष्ठींना त्यांच्यावर कारवाईचं हत्यार उगारावंच लागलं!

दादांचे पुनरागमन

बॅरिस्टर अंतुले व बॅ. बाबासाहेब भोसले यांचा प्रयोग करून झाल्यानंतर मग कुठे हाय कमांडला व्यक्तीवर नव्हे, तर समष्टीवर निष्ठा असणार्‍या व्यक्तीची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती करावी लागली. 31 मार्च 1983 रोजी ज्येष्ठ नेते वसंतरावदादा पाटील यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी पुन्हा बहुमतानं निवड करण्यात आली आणि दादा पुन्हा एकदा सन्मानानं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. दादांची कारभारावरील पकड, त्यांचं जनमानसातील स्थान याविषयी प्रश्नच नव्हता.

आम्ही, ‘अनुभवी, कार्यक्षम नेत्याची निवड’ या अग्रलेखाद्वारे त्यांचं मनःपूर्वक अभिनंदन केलं. त्यानंतरच्या अग्रलेखातून ‘नव्या सरकारपुढील कार्ये’ आणि त्याच्यापुढील आव्हानांची चर्चाही केली होती.

दादांनी विस्कळीत झालेल्या कारभाराला वळण लावलं. त्याचबरोबर पक्ष संघटनेवरही लक्ष दिलं. दादांना महाराष्ट्राचे ‘कामराज’ म्हटलं जाई. त्यांनी आपली ही ख्याती सार्थ करून दाखवली. विनाअनुदानित शिक्षण संस्था सुरू करण्यास त्यांनीच मंजुरी दिली. त्यातूनच तांत्रिक, वैद्यकीय शिक्षण संस्थांचं जाळं महाराष्ट्रभर पसरलं. या निर्णयानं राज्याचा शैक्षणिक आलेख खूपच उंचावला.

दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ज्या शिक्षणसम्राटांनी दादांच्या कृपेनं शिक्षण संस्था काढल्या, त्यापैकी कोणीही त्यांच्या नावानं विद्यापीठ काढून त्यांच्या ऋणातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न केला नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. दादांनी उर्वरित दोन वर्षांतच महाराष्ट्राला पूर्वपदावर आणलं, हे विशेष!

राज्यात पाच वर्षांच्या काळात तीन मुख्यमंत्री झाले. परंतु, कधी कधी अडचणीचा कालखंडही इष्टापत्ती ठरतो, हेही तितकंच खरं. या कालखंडाचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे नेतृत्वाची एक नवी पिढी पुढे आली. माझे जिवलग मित्र विलासराव देशमुख हे एक त्यातील अग्रगण्य नेते. सहा सहा खाती त्यांनी अगदी यशस्वीपणे सांभाळली आणि पुढे तर मुख्यमंत्रिपद उत्तमरीत्या सांभाळलं. पुढे ते केंद्रीय मंत्रीही झाले.

राजकारण हा सचोटीचा कारभार नसून तो विदूषकांचा खेळ होऊन राहिला आहे, यात शंकाच नाही. वेळ पडेल आणि वारं वाहील, तसा जो तो आपला मुखवटा बदलतो आणि नव्यानं आपला खेळ सुरू ठेवतो. इथं कधी पंत मेले म्हणून राव चढतात, तर कधी पंतांना मारूनच राव गादीवर बसतात. राजेशाही आणि सरंजामशाहीचा नियम दुर्दैवानं लोकशाहीलाही लागू पडतो, ही लोकशाहीची खरी शोकांतिका आहे. फक्त तेव्हा युद्धं होऊन सत्ता हस्तगत केली जायची आणि आता मुखवटे पांघरून सत्तेचा खेळ खेळला जातो इतकंच. म्हणून इथंही पुन्हा पाडगावकरांची कविताच यथार्थ विचार सांगून जाते.

‘विदूषकी हा माझा धंदा आहे
रुपया अगदी चोख आणि बंदा आहे!’…

Back to top button