सिंहायन आत्मचरित्र : मोदीराज!
पाच नोव्हेंबर 2020 रोजी ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण केली. तसेच त्यांनी ‘पुढारी’ची सूत्रे 1969 साली हाती घेतली. त्यांच्या पत्रकारितेलाही 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ‘पुढारी’ हे विविध चळवळींचे प्रथमपासूनचे व्यासपीठ. साहजिकच, संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यापासून अनेक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनांचे ते साक्षीदार आहेत. केवळ साक्षीदार नव्हे, तर सीमाप्रश्नासह अनेक आंदोलनांत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. पाऊण शतकाचा हा प्रवास; त्यात कितीतरी आव्हाने, नाट्यमय घडामोडी, संघर्षाचे प्रसंग! हे सारे त्यांनी शब्दबद्ध केले आहेत, ते या आत्मचरित्रात. या आत्मचरित्रातील काही निवडक प्रकरणे ‘बहार’मध्ये क्रमशः प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. – संपादक, बहार पुरवणी
नरेंद्र मोदी! सत्तेच्या राजकारणात एकाच व्यक्तीच्या किंवा पक्षाच्या हाती सदासर्वकाळ सत्ता राहूच शकत नाही. निदान लोकशाहीमध्ये तरी ते अशक्यच असतं. कधी कधी एखाद्या पक्षातसुद्धा एखादं नेतृत्व अचानकपणे उफाळून वर येतं आणि त्यावेळी प्रस्थापितांनाही माघार घेऊन त्या नेतृत्वाला वाट मोकळी करून द्यावी लागते. भाजपसारखा पक्ष तरी त्याला कसा अपवाद ठरू शकतो?
खरं तर, भाजपच्या वाढ आणि विस्तारामध्ये खर्‍या अर्थानं ज्यांची इतिहासानं नोंद घेतली, अशी दोन व्यक्तिमत्त्वं. त्यापैकी एक म्हणजे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी. वाजपेयी हे कविमनाचे, तरीही आपल्या मतांवर ठाम असलेले. त्यांचा भर सामोपचारानं काम करण्यावर होता, तर मोदींची प्रकृती त्यांच्याहून एकदम भिन्न. एखादा निर्णय जर देशहिताचा असेल, तर विरोधाला न जुमानता कणखरपणे अमलात आणण्याची मोदींची प्रवृत्ती. मात्र, वाजपेयी असोत वा मोदी, दोघांशीही माझे जवळून संबंध आले.
कालौघात वाजपेयी आणि अडवाणी यांची पिढी राजकीय क्षितिजावरून हळूहळू अस्त पावू लागलेली. त्यामुळे त्यांची जागा नवी दमदार पिढी घेऊ लागलेली. त्यामध्ये सुषमा स्वराज होत्या, अरुण जेटली होते आणि गुजरातला जागतिक नकाशावर आणणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीही होते.
वर्ष 2013 हे एक नवीन पहाट घेऊनच देशाच्या क्षितिजावर उगवलं. कारण भारतीय राजकारणात एका अनोख्या वादळाची सुरुवात येथूनच व्हायची होती. खरं तर, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीची नांदी व्हायला अजून अवकाश होता. मात्र, त्याचे वेध सुरू झाले होते. वातावरण तापायला सुरुवात झाली होती. केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत ‘संपुआ’ आणि इकडे महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार हे एकामागून एक अशा घोटाळ्यांच्या गर्तेत सापडलेले होते. विरोधकांनी सरकारवर टीकेचा भडिमार चालवलेला होता. अशा या आणीबाणीच्या वेळी भाजपला आक्रमक आणि आश्वासक चेहर्‍याची आवश्यकता होती. तो चेहरा त्यांना नरेंद्र मोदींच्या रूपानं मिळाला. त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी यांची कारकीर्द लोकांना भावलेली होती. संपूर्ण देशातच त्यांच्याविषयी कुतूहल होतं. त्यामुळे नेतृत्व पदासाठी त्यांचं नाव पुढं येणं स्वाभाविकच होतं.
एवढा आक्रमक चेहरा यापूर्वी भाजपमध्ये कधीच नव्हता. त्यामुळेच पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये आणि सर्वसाधारण जनतेतही नरेंद्र मोदी या नावाचं वलय निर्माण झालेलं. गुजरातचे यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचं नाव आधीपासूनच गाजत होतं. त्यांची आक्रमक शैली लोकांना मनापासून आवडलेली. याउलट त्यांचे टीकाकारही तेवढेच आक्रमक होते. गोध्रा हत्याकांडप्रकरणी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली जात होती. परंतु, त्यांचं योगदानच एवढं मोठं होतं की, टीकाकारांची टीका निष्प्रभ होऊन गेली होती आणि त्यांच्या लोकप्रियतेचा आलेखही सतत चढताच राहिला. भाजपच्या वरिष्ठ वर्तुळाला त्याची नोंद घ्यावीच लागली होती.
त्याचवेळी पक्षांतर्गत घडामोडीही वेगानं घडत होत्या. 2013 मध्ये जूनच्या दुसर्‍या आठवड्यात पणजी येथे भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हा भाजपचे अध्यक्ष राजनाथ सिंह होते. साहजिकच, या बैठकीत लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीविषयी ऊहापोह होणं अपरिहार्य होतं. याच बैठकीत पक्षाचे प्रमुख प्रचारक म्हणून थेट नरेंद्र मोदी यांचीच निवड करण्यात आली. या निवडीनं अप्रत्यक्षपणे भावी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणूनच मोदी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं, असं म्हटलं तरी ते चुकीचं होणार नव्हतं. या निवडीनं नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकारणात रीतसर प्रवेश झाला.
ही निवड सर्वसहमतीनं झाल्याचा निर्वाळा अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी जरी दिला असला, तरी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना मानणार्‍या नेत्यांचा त्याला विरोध झालाच. तरीही नरेंद्र मोदी यांच्या बाजूनं कौल पडला, हेही नाकारून चालणार नाही. त्यातच भाजपची मातृसंस्था मानल्या जाणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघटनेनंही आपलं वजन मोदी यांच्या पारड्यात टाकल्यामुळे त्यांचं पारडं चांगलंच जड झालं. साहजिकच मोदींच्या निवडीला आव्हान देण्याची कुणाची हिंमतच झाली नाही.
तरीही ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी याच बैठकीत आपला राजीनामा देऊन विरोध नोंदवलाच. परंतु, मोदी यांची घोडदौड आता कुणीही रोखू शकत नव्हतं. कारण त्यानंतर अवघ्या तीनच महिन्यांत भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. त्यांच्या चौसष्ठाव्या वाढदिवसाला तीन दिवस बाकी असतानाच ही घोषणा झाली. जणू त्यांना पक्षाकडून ही वाढदिवसाची भेटच मिळाली.
14 सप्टेंबर 2013 रोजी दिल्लीत भाजपच्या संसदीय मंडळाची बैठक झाली होती. त्याच बैठकीत राजनाथ सिंह यांनी हा निर्णय घोषित केला. जणू हा निर्णय कार्यकर्त्यांना अपेक्षितच होता. त्यामुळे पक्षाच्या मुख्यालयाबाहेर कार्यकर्त्यांची गर्दी उसळलेली. नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची घोषणा होताच, एकच जल्लोष झाला आणि आतषबाजी झाली. मिठाईनं सार्‍यांचं तोंड गोड करण्यात आलं. यावरून पक्षांतर्गतसुद्धा मोदींच्या नावाची केवढी क्रेझ होती, हेच लक्षात येतं. एखादं नेतृत्व जेव्हा काळाचं अपत्य म्हणून जन्माला येतं, तेव्हा नियतीही तथास्तु म्हणते, याची प्रचिती मोदींच्या निवडीनं आली.
नरेंद्र मोदी यांची भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा झाली खरी; पण तत्पूर्वी काही काळ रुसव्या-फुगव्याचा आणि नाराजीचा नाट्यप्रयोगही चांगलाच रंगला. त्यादिवशी मोदींची निवड होण्याआधी, दुपारी तीन वाजता पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांची राजनाथ सिंह यांच्या घरी बैठक झाली. त्या बैठकीला माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी आणि अनंतकुमार उपस्थित होते. त्या तिघांचं मोदी यांच्या नावावर एकमत झालं. मग हे तिघेही अडवाणी यांच्या निवासस्थानी गेले. त्यांनी अडवाणी यांची समजूत काढली. त्यानंतर संसदीय मंडळाच्या बैठकीला अडवाणी उपस्थित राहणार, असं जाहीर करण्यात आलं. अडवाणी यांनी साडेपाच वाजता गाडीही तयार ठेवण्यास सांगितली होती. पण आयत्यावेळी ते काही गाडीत बसले नाहीत. आपण बैठकीला येणार नाही, असा निरोप ऐनवेळी त्यांनी पाठवून दिला.
खरं तर, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज हे अडवाणी समर्थक. त्यामुळे मोदी यांच्या निवडीला त्यांचा विरोध होता. पण मोदी यांच्या निवडीवर राजनाथ सिंह ठाम होते, तसेच ज्याच्या हाती भाजपचा रिमोट कंट्रोल होता, त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानंही आपली पसंती मोदींनाच दिली होती. मग एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेतल्यानंतर, मोदी हेच सर्वांच्या पसंतीला उतरलेले नेते आहेत, असं वक्तव्य करीत डॉ. मुरली मनोहर जोशी हेही बैठकीला उपस्थित राहिले. त्यांच्या मागोमाग सुषमा स्वराज यांनीही आपला विरोध मागे घेतला.
आणि मग अखेर नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. त्यांच्या निवडीला शिवसेना आणि अकाली दल या घटक पक्षांनीही मान्यता दिली. यावेळी नरेंद्र मोदी खूपच भावुक झाले होते. एका सामान्य कुटुंबातील, सामान्य कार्यकर्त्याला फार मोठी संधी मिळाली, असं म्हणून त्यांनी पक्षाप्रती आपली कृतज्ञता व्यक्त केली. तसं करतानाच, अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी अथक परिश्रमानं भाजपचा विस्तार केला, हेही आवर्जून सांगायला ते विसरले नाहीत. लक्षावधी कार्यकर्त्यांचं प्रेम आपल्याला लाभेल, अशी नम्र भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. मोदी आणि अडवाणी यांची विचारसरणी थोडीफार भिन्न असली, तरी दोघेही तसे आक्रमक. मार्ग भिन्न असले तरी दोघेही भारतीय जनता पक्ष नावाच्या महासागरातील एकाच तारुतील प्रवासी. या गोष्टीचं भान ठेवून मोदी यांनी अडवाणी यांच्या कार्याची तोंडभरून प्रशंसा केली.
आता भाजपमध्ये खर्‍या अर्थानं मोदीराज सुरू झालं. मोदी यांच्या निवडीवर आम्ही ‘नावाची घोषणा’ हा अग्रलेख लिहिला. नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आणि त्यांचं व्यक्तिमत्त्व यामुळे त्यांचं नाव नेतेपदासाठी पुढे येणं स्वाभाविकच होतं, असं निरीक्षण आम्ही नेांदवलं होतं. मोदी यांनी पक्षाची सूत्रं हाती घेताच पक्षात नवचैतन्य निर्माण न होईल तरच नवल! पक्षाची निवड योग्यच होती, हे येणार्‍या भविष्यकाळानं सप्रमाण सिद्ध करून दाखवलंच.
लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याआधीपासूनच देशभरात मोदी नावाचा झंझावात सुरू झाला. निवडणूक प्रचार मोहिमेत त्यांनी पाहता पाहता इतरांना कितीतरी कोस मागं टाकलं आणि त्याची परिणती निर्विवाद बहुमत मिळवून भारतीय जनता पक्ष केंद्रात सत्तेवर येण्यात झाली. अर्थातच हे सारं यश मोदींचंच होतं. गेल्या साठ वर्षांत बिगर काँग्रेस पक्षाचं स्वबळावर आलेलं हे पहिलंच सरकार! मोदी यांचा करिष्मा नेत्रदीपक होता, यात शंकाच नव्हती. त्यांनी एक नवा इतिहासच घडवला. आपल्या करारी बाण्यानं त्यांनी अनेक आक्रमक निर्णय घेतले आणि आपली निवड सार्थ ठरवली. निकालाच्या आधी तीन दिवस त्यांचा मला फोन आला होता. त्यावेळी बोलताना भाजपलाच बहुमत मिळणार, अशी खात्री त्यांनी व्यक्त केली होती. निवडणुकीतील यशानंतर मीही त्यांना खास फोन करून त्यांचं अभिनंदन केलं.
सोमवार, 26 मे 2014! भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक नवं पर्व सुरू झालं. ते म्हणजे मोदीपर्व! या दिवशी मोदीजींचा देशाचे पंतप्रधान म्हणून शानदार सोहळ्यात आणि जल्लोषी उत्साहात शपथविधी पार पडला. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ, श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंद्रा राजपक्षे, अफगाणिस्तानचे तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई असे अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख या सोहळ्याला आवर्जून उपस्थित होते. भारत-पाकिस्तानची फाळणी झाल्यापासून भारताच्या पंतप्रधानांच्या शपथविधीला आतापर्यंत कोणीही पाकिस्तानी पंतप्रधान उपस्थित राहिले नव्हते. तो करिष्मा यावेळी प्रथमच दिसून आला. भाजपला मिळालेली एकहाती सत्ता आणि मोदीजींसारखा लाभलेला कणखर पंतप्रधान, हेच त्यामागचं सयुक्तिक कारण होतं.
त्याशिवाय 175 देशांच्या राजदूतांची या सोहळ्याला उपस्थिती होती. पंतप्रधानांच्या शपथविधीला अनेक राष्ट्रांचे प्रमुख आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर राजदूत उपस्थित राहण्याची ही पहिलीच वेळ! राष्ट्रपती भवनाच्या भव्य प्रांगणात झालेल्या या सोहळ्याला विविध क्षेत्रांतील चार हजारांवर दिग्गज उपस्थित होते.
संसदेत प्रवेश करताना पंतप्रधान मोदीजी यांनी संसद भवनाच्या पायर्‍यांवर माथा टेकून आपली संवेदनशीलता आणि लोकशाही व्यवस्थेवरील द़ृढ निष्ठा प्रकट केली. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी देशाला जो पहिलाच संदेश दिला, त्यात त्यांच्या भावोत्कट राष्ट्रभक्तीचं प्रतिबिंब उमटलेलं होतं. भारताचा इतिहास देदीप्यमान आहे. आता भविष्यही उज्ज्वल घडवण्याची वेळ आली आहे, या शब्दांत त्यांनी आपला प्रगाढ आत्मविश्वास प्रकट केला आहे.
मला आणि चि. योगेश यांनाही या शपथविधी समारंभाचे खास निमंत्रण होतं. आणि आम्ही उपस्थित राहिलो. गतवर्षी जून महिन्यात गांधीनगर येथे मी आणि योगेश मोदीजींना भेटलो होतो. त्यावेळी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा खूप मनमोकळी चर्चा झाली होती. मोदीजींच्या कर्तृत्वाचा आणि नेतृत्वाचा चढता आलेख पाहून, मी त्याचवेळी त्यांना ‘आपण पंतप्रधान होणार,’ असं सांगितलं होतं. तेव्हा त्यांनी ‘मी एक साधा सेवक आहे,’ अशी विनम्र भावना प्रकट केली होती. या भेटीनंतर आमचे संबंध अधिकच द़ृढ होत गेले. वर्षभरातच माझे शब्द खरे ठरले. निवडणूक निकालानंतर मी त्यांचं फोनवरून अभिनंदन केलं. तेव्हा ते म्हणाले, “मी पंतप्रधान होणार, हे सांगणारे आपणच पहिले संपादक होता. मी आपल्याला कसा विसरेन?” त्यांच्या उद्गारातील भावगर्भता मला स्पर्शून गेली. शपथविधी पाहताना वर्षभरातील या सार्‍या आठवणी माझ्या मनात दाटून आल्या होत्या.
मोदी युगाची सुरुवात ही आता नव्या मन्वंतराची नांदी होती, यात शंकाच नव्हती. मोदीजींची वाटचाल सुरू आहे. ते आता केंद्राबरोबरच एक एक राज्य जिंकायला निघाले होते. जणू अश्वमेध यज्ञच त्यांनी सिद्ध केला होता. त्याची प्रचिती पुढे लवकरच महाराष्ट्रात आली.
लोकसभेनंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच महाराष्ट्र विधान सभेसाठी रणसंग्राम सुरू झाला. पण तत्पूर्वी जवळजवळ महिनाभर महाराष्ट्रात जबरदस्त राजकीय नाट्य घडले. राज्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 23 आणि शिवसेनेला 18 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे महायुती जोरात होती. लोकसभेच्या जागांच्या हिशेबानंच जागावाटप करून महायुती जर रणांगणात उतरली असती, तर महायुतीला 200 पेक्षा अधिक जागा मिळण्याची शक्यता होती. परंतु, विजयी होणं आणि विजय पचवणं या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी असतात. कधी कधी विजय पचवणं अवघड होतं. महायुतीचं तसंच झालं!
विजयाच्या जल्लोषी वातावरणातच दोन्ही पक्षांत खडाष्टकाचा प्रयोग रंगू लागला. खरं तर, मी स्वतः 1995 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर युतीला 12 आमदारांची रसद पुरवून सत्तेत येण्यास आणि स्थिरावण्यास हातभार लावला होता. विजयाचा उन्माद क्षणिक असतो; पण या गोष्टी जनतेच्या मनातून जात नसतात. त्या कधी ना कधी डोकं वर काढतातच. या बाबीचा दोन्ही पक्षांतील ज्येष्ठांनाही विसर पडला होता, असंच म्हणावं लागेल.
आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना हा भाजपचा मोठा भाऊ होता. साहजिकच भाजपच्या वाट्याला दुय्यम स्थानच होतं. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून राज्यात भाजप-शिवसेना युती होती. अनेकदा मतभेद आणि संघर्ष होऊनही युती तुटली नव्हती. ‘तुझं माझं जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना’ अशी या युतीची गत. मात्र, तेव्हा दस्तुरखुद्द बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रमोद महाजनांसारखे बलाढ्य नेते होते. त्यांच्याकडे युती टिकवण्याची किमया होती. कुठल्यावेळी काय निर्णय घेतला पाहिजे, प्रसंगी कुठे दोन पावलं मागं गेलं पाहिजे, हे त्यांना बरोबर कळत होतं. मात्र, दुर्दैवानं आता ते दोघेही हयात नव्हते. त्यामुळे युतीला तडा जाण्याची चिन्हं दिसू लागली. विधानसभेचे पडघम वाजू लागताच, भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांना स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची उबळ आली. ही उबळ संसर्गजन्य होती की काय, कुणास ठाऊक! पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीचाही तिकडे घसा खवखवू लागला. त्यांनाही स्वबळाची हुक्की आली. 15 वर्षे सत्तेत असणार्‍या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतही बिघाडी सुरू झाली.
आतापर्यंत शिवसेना-भाजप यांच्यामध्ये निवडणुकीसाठी जागा वाटप होताना, 171 जागा शिवसेनेला; तर 117 जागा भाजपला, असा फॉर्म्युला ठरत असे. मात्र, आता बदलत्या परिस्थितीत भाजपची महत्त्वाकांक्षा वाढली. त्यांनी जादा जागा वाढवून मागितल्या. ते स्वाभाविकच होतं. परंतु, शिवसेनेनं स्वतःसाठी 151 जागा, तर भाजपला 119 आणि घटक पक्षांना 18 असा नवा फॉर्म्युला सादर केला. मात्र, भाजपनं तो प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यांना शिवसेनेपेक्षा अधिक जागा हव्या होत्या. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांमध्ये कोणीही माघार घ्यायला तयार नव्हतं. त्या दरम्यान भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा कोल्हापूर दौर्‍यावर होते. या दौर्‍यात त्यांनी, ‘आत्मसन्मानाला धक्का लागेल, असं काही स्वीकारायची तयारी नाही,’ असं ठणकावून सांगितलं. अर्थात, शिवसेनेसाठी हा अल्टिमेटमच होता.
महायुती फुटीच्या उंबरठ्यावर आली. तरीही शिवसेनेनं एक नवा फॉर्म्युला सादर केला. त्याप्रमाणं आता शिवसेनेला 151 जागा, तर भाजपला 130 आणि घटक पक्षांना केवळ सात जागा, असं नवं त्रैराशिक मांडलं. या फॉर्म्युल्याप्रमाणं घटक पक्षांच्या जागांना मोठीच कात्री लागली. साहजिकच स्वाभिमानी, राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि शिवसंग्राम हे घटक पक्ष चांगलेच संतापले. त्यांनी ‘वेगळं व्हायचंय मला’ हा हातखंडा प्रयोग राजकीय मंचावर सादर केला. तोही युतीसाठी हानिकारकच होता.
अखेर घटस्थापनेदिवशीच शिवसेना-भाजप यांचा घटस्फोट झाला. भाजपनं तातडीनं हालचाली करीत घटक पक्षांना आपल्या तंबूत डाळून टाकलं. याबाबतीत शिवसेनेची मुत्सद्देगिरी कमी पडली, हे नक्कीच! दोन्ही पक्षांनी तशी स्वबळाची तयारी केलीच होती. शिवसेनेनं सारी चर्चा मुख्यमंत्री पदाभोवतीच ठेवली. त्यामुळे जागावाटपाची चर्चा पुढे सरकलीच नाही. ही प्रतिक्रिया आहे, तेव्हाचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि नंतर मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांची. उलट 27 सप्टेंबरपासून प्रचार सुरू करणार, ही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची घोषणा.
इकडे आघाडीतही महायुतीसारखाच घोळ चालू होता. जागा वाटपाच्या चर्चेचं गुर्‍हाळ तिकडेही सुरूच होतं. खरं तर, नुसतंच एरंडाचं गुर्‍हाळ! ना रस ना चोथा! काँग्रेस 174 आणि राष्ट्रवादी 114 हा आतापर्यंतचा फॉर्म्युला; पण यावेळी राष्ट्रवादीनं एकाएकी बंड पुकारलं. त्यांना थेट निम्म्या निम्म्या जागा हव्या होत्या. काँग्रेसची त्याला अजिबात तयारी नव्हती. झाले! आघाडीही अखेर युतीच्याच वाटेनं गेली. तिच्यात बिघाडी होऊन आघाडी फुटली.
आता दोन्ही काँग्रेस स्वतंत्ररीत्या निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार, हे स्पष्टच झालं. या दोन्हीही पक्षांनी 288 जागांसाठी उमेदवार ठरवून ठेवलेलेच होते.
युती तुटतच असते; पण आघाडी कशी काय तुटते? हा मावळते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सवाल. राष्ट्रवादीची मानसिकता काय असावी, हेच या प्रश्नातून स्पष्ट होत होतं. या प्रश्नानं राष्ट्रवादीला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलं होतं. ‘केंद्रातील सत्तेचे लाभ राष्ट्रवादीला घ्यायचे आहेत,’ अशी खरमरीत टीकाही चव्हाण यांनी केली. मात्र, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांचं म्हणणं होतं की, काँग्रेसनं चर्चेकडे दुर्लक्षच केलं. विसंवादाचा परिणाम आघाडी फुटण्यात झाला.
राज्यात युतीत आणि त्याचप्रमाणे आघाडीतही एकमत नव्हते. सर्व जण परस्पर विरोधात उभे ठाकले होते. त्यावेळी त्यांच्यातील अंतर्गत वादाची खडान् खडा माहिती माझ्यापर्यंत पोहोचत होती. कित्येकदा तर बातमी आधी माझ्या कानावर यायची नि मग ठिणगी पडायची. त्याचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे तेव्हा उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस आणि पृथ्वीराज चव्हाण या तिघांशी माझी वारंवार चर्चा व्हायची. त्यातून राजकारणाची दिशा कळायची. त्यांच्यातले डावपेच कळायचे. तेही माझ्याकडून त्यांच्या कोणत्या जागा निवडून येतील, याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करायचे. मीही त्यांना जे खरं असेल, ते स्पष्टपणे सांगायचो.
याबाबत पूर्वी एकदा शरद पवारांच्या संदर्भात घडलेली एक बाब मुद्दामच इथे नमूद करतो. शरद पवार हे नेहमीच लोकमताचा अंदाज घेण्यासाठी एखाद्या एजन्सीला सर्व्हे करण्याचं काम देत असत. 1995 ची गोष्ट. त्यावेळी होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीआधी ते कोल्हापूरला आले होते. त्यावेळी मी, शरद पवार आणि उदयसिंगराव गायकवाड हे निवडणुकीबाबत चर्चा करीत होतो. पवार यांनी या चर्चेदरम्यान, राज्यात कोण निवडणूक जिंकेल? असं मला विचारलं. मी त्यांना स्पष्टच सांगितलं की, “यावेळी युतीच सत्तेवर येईल.” अर्थातच, त्यांना ते पटलं नाही. त्यांनी आपल्या पी.ए.ला त्यांच्या गाडीतले सर्व्हे रिपोर्टस् आणायला सांगितलं. ते रिपोर्टस् मला दाखवले आणि ते म्हणाले, “आता बोला! काँग्रेसच सत्तेवर येणार, यात शंका आहे का?”
त्यावर मी त्यांना परखडपणे सांगितलं, “यावेळी युतीच सत्तेवर येईल!” आणि अखेर माझाच अंदाज खरा ठरला. त्या निवडणुकीतही अनेक नेत्यांनी मला फोन करून राजकारणाचा कानोसा घेतला होता. माझा अंदाज खरा ठरल्याबद्दल त्यांनी माझं अभिनंदन केलंच; पण खुद्द शरद पवारांनीही मला फोन करून आपले अंदाज बरोबर असल्याचे सांगितले.
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. कधी नव्हे ते भाजपनं विधानसभा निवडणुकीत शतकापार झेंडा लावला. 122 जागा जिंकत तो विधानसभेतील मोठा पक्ष ठरला. भाजपपासून फारकत घेतलेल्या शिवसेनेला 63 जागांवरच समाधान मानावं लागलं. खरी वाताहत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची झाली. मावळत्या विधानसभेतील जागांपेक्षा काँग्रेस एकदम निम्म्या जागांवर आली, तर राष्ट्रवादीची हालत खराब झाली. दोन्ही पक्षांना अनुक्रमे 42 आणि 41 जागा मिळाल्या. 15 वर्षांनी सत्तांतर झालं. मोदी लाटेचा करिष्मा पुन्हा एकदा दिसून आला. या अटीतटीच्या निवडणुकीत नारायण राणे, गणेश नाईक आणि हर्षवर्धन पाटील यांच्यासारखे दिग्गज जमीनदोस्त झाले. भाजपनं शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या मुंबईत चांगलीच मुसंडी मारीत शिवसेनेला मोठा धक्का दिला.
शरद पवार यांनी संपूर्ण निकाल लागण्याअगोदरच भाजपला पाठिंबा जाहीर केला. वारा वाहील तशी पाठ फिरवण्यात आपण माहीर आहोत, हे पवारांनी अनेकदा दाखवून दिलेलं आहे. त्याचाच हा पुढील अंक होता, इतकंच! युती नि आघाडी तोडायचीच होती, तर त्यासाठी एवढं वाटाघाटीचं गुर्‍हाळ का आणि कशासाठी घातलं, असा मार्मिक सवाल आम्ही ‘पुढारी’तून उपस्थित केला होता. चारही पक्ष प्रथमच आखाड्यात उतरले होते. त्यात पडद्याआड प्रतिस्पर्ध्याला पाडण्यासाठी कुरघोड्या होणार, असं भाकीत आम्ही वर्तवलं होतं, तेही अचूक ठरलं.
आता सरकार स्थापण्यासाठी भाजपनं कंबर कसली. निवडणुकीत 18 अपक्ष निवडून आले होते. त्यातील काहींचा पाठिंबा भाजपला मिळू शकत होता. त्याबाबत भाजपची चाचपणी चालू होती. दरम्यान, शिवसेनेनं भाजपला सत्ता वाटपाचा प्रस्ताव दिला. अडीच अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद आणि 1995 प्रमाणं खातेवाटप, असा तो प्रस्ताव होता. शिवसेनेपेक्षा ज्यानं दुप्पट जागा मिळवलेल्या आहेत, तो पक्ष अशा जाचक अटी कशा मान्य करणार? अर्थातच, शिवसेनेचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
मग मात्र भाजपची सरकार बनवण्यासाठी तयारी चालू झाली. राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठिंबा होता. त्यामुळे भाजपला सध्या तरी कसली भीती नव्हती. हे सारं ध्यानात आल्यावर, शिवसेनेनं मग मवाळ भूमिका घेतली. भाजपला पाठिंब्याची तयारी दाखवली. त्याचवेळी राष्ट्रवादीनं एक गुगली टाकण्याचा प्रयत्न केला. 41 आमदारांपैकी 14 आमदारांनी पक्षातून बाहेर पडायचं. त्यांनी वेगळा पक्ष स्थापन करायचा आणि भाजपला बाहेरून पाठिंबा द्यायचा. या फुटीरोद्योगामागचा हेतू काय, हा प्रश्न लाखमोलाचा होता. अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे हे विविध घोटाळ्यांत अडकलेले होते. त्यांची चौकशी सुरू होती. त्यांच्यावरती टांगती तलवार टाळण्यासाठीच पवारांचा हा सारा अव्यापारेषु व्यापार होता.
तथापि, राष्ट्रवादीच्या या कुटीरोद्योगाला भाजपनं हिंग लावूनही विचारलं नाही आणि त्याऐवजी शिवसेनेला मंत्रिमंडळात 30 टक्के वाटा द्यायची तयारी दाखवली. मग काही काळासाठी दुरावलेल्या या मित्र पक्षांना पुनर्मिलनाचे वेध लागले.
भाजपमध्ये विधिमंडळ पक्षाचा नेता कोण, यासाठी वेगवेगळी नावं पुढे येत होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं नाव आघाडीवर होतं; पण गडकरी आणि प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर, गडकरींनी आपल्याला राज्यात येण्याची इच्छा नाही, असं स्पष्ट केलं. त्यानंतर मात्र ‘दिल्लीत नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’ ही प्रचारावेळी दिली गेलेली घोषणा, खर्‍या अर्थाने वास्तवात उतरली. फडणवीस यांचीच भाजपच्या विधिमंडळ नेतेपदी निवड झाली. 31 ऑक्टोबर 2014 रोजी महाराष्ट्राचे 18 वे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर हा महाराज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाला. या कार्यक्रमात फक्त भाजप मंत्र्यांनीच शपथ घेतली. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह पक्षाचे अन्य दिग्गज या सोहळ्याला उपस्थित होते.
शपथविधी सोहळ्यात आपले सदस्य नाहीत, आपण दिलेल्या प्रस्तावालाही प्रतिसाद नाही म्हटल्यावर शिवसेनेत नाराजी पसरली होती. शपथविधीला उपस्थित न राहण्याचाच त्यांचा विचार चालला होता; पण अमित शहा आणि अरुण जेटली यांनी ‘मातोश्री’वर फोन करून शपथविधीला येण्याचं निमंत्रण दिल्यावर अखेर या नाराजी नाट्यावर पडदा पडला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे शपथविधीला उपस्थित राहिले. तसेच मंत्रिमंडळात सहभागी होण्याबाबत त्यांची शहांबरोबर चर्चाही झाली.
फडणवीस ही मोदींचीच निवड होती. त्यांनी प्रचारसभेमध्ये तसं बोलूनही दाखवलं होतं. फडणवीस यांनी तरुण वयातच नागपूरचं महापौरपद यशस्वीपणे सांभाळलं होतं. तसेच आपलं संसदपटुत्व दाखवून विधानसभेवरही छाप पाडली होती. त्यांनी मिळालेल्या संधीचं सोनं केलं आणि आपली मुख्यमंत्री पदाची कारकीर्द यशस्वी केली. महाराष्ट्राचं भवितव्य तरुण पिढीच्या हाती आहे आणि हा तरुण नेता या पिढीसाठी आदर्श ठरू शकेल, असा विश्वास आम्ही ‘पुढारी’तून व्यक्त केला होता. तो पुढे सार्थही ठरला.