राष्‍ट्रीय : अमृत काळाचा संकल्प
खा. प्रकाश जावडेकर
माजी केंद्रीय मंत्री
आपल्याबरोबर स्वतंत्र झालेल्या अनेक देशांत लोकशाहीची विल्हेवाट कशी लागली, हे आपण पाहतोच. भारतात मात्र लोकशाही टिकली आणि ती दिवसेंदिवस अधिक सद़ृढ होत आहे. जिथे दीर्घकाळ लोकशाही टिकते तेथे विकास स्थिर पायावर आणि वेगाने होतो.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आपल्या स्वातंत्र्याचा शताब्दी महोत्सव हा 2047 साली होणार आहे. पुढील 25 वर्षांत सरकार आणि 140 कोटी जनता यांनी मिळून देशामध्ये चांगले बदल घडवण्याचा संकल्प या 15 ऑगस्ट रोजी करायचा आहे. देशाला समृद्धीच्या शिखरावर नेण्याच्या या संकल्पाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अमृतकाळ’ असे म्हटले आहे. ही संकल्पना फार महत्त्वाची आहे. हे निवडणुकीतील आश्वासन नाही, तर पुढील 25 वर्षांत करावयाच्या कामाचा संकल्प आहे. देशवासीयांनी देशाला पुढे नेण्याचे घेतलेले व्रत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच हे सांगतात की, गेल्या 75 वर्षांत आलेली सर्व सरकारे आणि पंतप्रधान यांनी देशासाठी काही ना काही महत्त्वाचे योगदान दिलेे आहे. मोदींच्या याच भावनेचा आविष्कार प्रधानमंत्री संग्रहालयामध्ये पाहायला मिळतो. पंडित नेहरू, लालबहाद्दूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंग, राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, पी. व्ही. नरसिंहराव, देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग या सर्व पंतप्रधानांची दालने या संग्रहालयात आहेत. आपण कधीही दिल्लीला गेलात तर हे संग्रहालय पाहायला विसरू नका. पक्षीय राजकारणामध्ये अन्य पक्षीय नेत्यांचे कौतुक क्वचितच होते. पण पंतप्रधान मोदी यांनी हे संग्रहालय मनापासून तयार केले. ही खरी लोकशाही भावना आहे.
भारताचे सर्वात मोठे बळ लोकशाही हे आहे. आपल्याबरोबर स्वतंत्र झालेल्या अनेक देशात लोकशाहीची विल्हेवाट कशी लागली, हे आपण पाहतोच. भारतात मात्र लोकशाही टिकली आणि ती दिवसेंदिवस अधिक सद़ृढ होत आहे. भारतामध्ये हजारो वर्षे गणराज्य म्हणजेच लोकशाही ही व्यवस्था रुजलेली आहे. जगामध्ये झालेल्या अभ्यासामध्ये हे लक्षात आले आहे की, जिथे दीर्घकाळ लोकशाही टिकते तेथे विकास स्थिर पायावर आणि वेगाने होतो.
भारतीय लोकशाही यशस्वी होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सामान्य जनतेचे शहाणपण. 80 टक्के मतदार राजकीय चर्चा वाचत अथवा ऐकत नाहीत; पण त्यांना स्वतःचे मत असते. त्याच्या आधारावर ते उत्साहाने मतदान करतात. भारतात 70-90 टक्के मतदान होते. प्रगत देशात 30-40 टक्के झाले तर खूप झाले, असे मानतात. भारतीय मतदारांनी अनेक सत्ताबदल करून दाखवले. एकाच दिवशी मतदान करताना लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत वेगवेगळे मतदान करतात. 1999 मध्ये महाराष्ट्र, 2019 मध्ये ओरिसा, तेलंगाणामध्ये हे पाहायला मिळाले. 1977 साली प्रचाराची साधने नसताना व आणीबाणीत प्रत्यक्षात काय घडले हे माहीत नसताना केवळ 50 दिवसांत जनतेने घडवलेला सत्ताबदल आपण पाहिला आहे. ‘सामान्यांचे शहाणपण’ हे फार प्रभावी व निर्णायक असते. त्यामुळे पुढील पंचवीस वर्षांत आपली लोकशाही मजबूतच होईल व त्यामुळे आपला विकासही समतोल व जास्त वेगाने होईल.
आपल्या आजूबाजूच्या अनेक देशांमध्ये लोकशाही नीट न राबविल्यामुळे काय दुर्दशा झाली आहे, ते आपण पाहतोच आहोत. 1990 पासून आर्थिक धोरण बदलल्यानंतर वेगाने प्रगती झालेली आपण पाहतो. नागरिकांचे आयुष्यमान 1960 साली सरासरी 40 वर्षे होते, ते आता 75 वर्षांचे झाले आहे. शिक्षणाचा कालखंड 90 साली 7 वर्षे होता, तो आता 12 वर्षांवर गेला आहे. बाल मृत्यूदर 140 वरून 27 इतका खाली आला आहे. लोकांच्या आयुष्यमानामध्ये व स्थितीमध्ये खूप सुधारणा झालेली आपण पाहतो. तरीही अजून मोठा टप्पा गाठायचा आहे. आता जगामध्ये आपल्या अर्थव्यवस्थेचा सहावा नंबर लागतो. पण दहा वर्षांतच आपण तिसर्‍या क्रमांकावर जाऊ आणि पुढील 25 वर्षांत भारत समृद्धीच्या नव्या टप्प्यावर असेल.
रुपयाची खरेदी क्षमता या द़ृष्टीने विचार केल्यास आजच आपला तिसरा क्रमांक लागतो. आर्थिक विकास हा समृद्धीचा पाया असतो. भारत उत्पादन करणारा देश बनावा आणि रोजगार वाढवा यासाठी सरकारने अनेक योजना आखल्या आहेत. सात लाख कोटी रुपये खर्च करून रस्ते, रेल्वे, हवाई मार्ग, जलमार्ग विकसित करून कमीत कमी वेळात जास्त अंतर पार करणे हा कुठल्याही प्रगतीचा मुख्य आधार असतो. याचबरोबर शोध आणि संशोधन याशिवाय आपण उत्पादन केलेला माल दर्जेदार, स्वस्त आणि जगाची बाजारपेठ काबीज करू शकत नाही. यासाठी शोध आणि संशोधन याला मोठे महत्त्व देण्यात आले आहे. 10000 हून अधिक शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग लॅब, अभियांत्रिकी महाविद्यालयात हेकेथॉन आयआयटी व एनआयटीमध्ये ‘इन्क्युबेशन सेंटर्स’ काढून शोध आणि संशोधनाला मोठे प्रोत्साहन दिले आहे. गेल्या आठ वर्षांत पूर्वीपेक्षा पाचपट अधिक पेटंट भारतीयांनी मिळवली आहेत. जगात भारताचा व्यापार वाढण्याचा व समृद्धी मिळवण्याचा हाच खरा मार्ग आहे. यातूनच खरी संपत्ती निर्माण होते व ती गरिबांच्या कल्याणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी वापरता येते.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी नेहमी म्हणायचे की, मी 100 रुपये दिल्लीहून पाठवतो; पण गरिबाला 15 रुपयेच मिळतात. आता मात्र डिजिटल तंत्रज्ञाचा वापर करून सर्व जनतेकडे मोबाईल, आधार आणि बँक खाती आल्यामुळे मोदी 100 रुपये पाठवतात, ते 100 च्या 100 रुपये खात्यात पोहोचतात. गेल्या 3 वर्षांत 21 लाख कोटी रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’, ‘शौचालय’, ‘पेन्शन’, ‘रोजगार हमीची मजुरी’, ‘शिष्यवृत्त्या’, ‘सबसिडी’, ‘किसान सम्मान योजना’, ‘मातृवंदना’ इत्यादी योजनांचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. हा गरिबांना न्याय देणारा सर्वात मोठा बदल आहे.
या जुलै महिन्यात 600 कोटींहून अधिक डिजिटल व्यवहार भारतात झाले. जगात सर्वात जास्त डिजिटल व्यवहार भारतात होत आहेत. या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे भ्रष्टाचार कमी झाला आणि सर्वार्ंनाच सन्मानाचे जीवन मिळू लागले. रेशनकार्ड, आरटीओ लायसन्स, पासपोर्ट, तिकिटे, इन्कमटॅक्स, जीएसटी तसेच अनेक जीवन व्यवहार या तंत्रज्ञानाचा सरकारने प्रभावी वापर केल्यामुळे जगण्यामध्ये सुलभता आली आहे.
‘चलता है!’ आणि ‘भ्रष्टाचार’ हे परवलीचे शब्द झाले होते. सरकार कायदे आणि त्याची अंमलबजावणी सोप्या पद्धतीने आणि तंत्रज्ञानाच्याा आधारे करून भ्रष्टाचार नाहीसा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पुढील 5-10 वर्षांत अशी स्थिती येईल की, सचोटीने वागणे हेच सुलभ राहील आणि भ्रष्टाचार फार महागात पडेल.
सुशासनाचे अनेक पैलू आहेत. योग्य प्राधान्यक्रम, योजनांचे उपयोगी स्वरूप, त्यांची आखणी आणि अंमलबजावणी हे घटक महत्त्वाचे आहेत. ‘गतिशक्ती योजना’ केवळ लॉजिस्टीक क्रांती नाही, तर सरकारी कामकाजाची नवी दिशा आहे.
गतिशक्ती योजनेत सहभागी सर्व विभाग नियोजनापासून एकत्र बसतील, आखणी करतील, कामाचे वाटप व वेळापत्रक करतील. नियमित आढावा घेतील, सगळे विभाग एकदम काम सुरू करतील व उत्तम काम वेळेत पूर्ण करतील, अशी ही योजना आहे. सुशासन हे असे टप्प्याटप्प्याने चांगले करत जाण्याची प्रक्रिया आहे.
सरकार आणि सरकारी कार्यालये यातील कार्यपद्धतीतही मोठा बदल होतो आहे व तो सर्वांना जाणवतो आहे. शासन चालवण्याची नवी पद्धत विकसित होत आहे. सुशासनाचा हा मंत्र आहे आणि यामुळे आपले जीवन अधिक सुकर होणार आहे. पूर्वी भारताला जगामध्ये फार महत्त्वाचे स्थान नसायचे; पण आता भारत ही जगातील एक प्रमुख शक्ती बनली आहे. त्यामुळे भारतामध्ये जास्त गुंतवणूक, जास्त उत्पादन व जास्त रोजगार निर्माण होणार आहे आणि त्याची फळे सर्वांना चाखायला मिळणार आहेत. ‘स्वच्छ भारत’, ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’, ‘हर घर तिरंगा’, ‘खेलो इंडिया’ असे अनेक उपक्रम आता जनतेची चळवळ झाली आहे. देशाच्या विकासाचा एक महत्त्वाचा भाग हा जनतेचा सहभाग असतो. पुढील 25 वर्षांत खूप मोठा टप्पा भारताला गाठायचा आहे. 140 कोटी जनतेची मनापासून साथ मिळाल्यावर हे ध्येय अशक्य नाही.