नागरी सहकारी बँकांमध्ये वरिष्ठ अधिकार्‍यांची वानवा

पुणे :  नागरी सहकारी बँकांमध्ये कार्यरत असणार्‍या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), सरव्यवस्थापक (जीएम) पदावरील वरिष्ठ अधिकार्‍यांची सध्या बँकिंग क्षेत्रात वानवा आहे. त्यादृष्टीने काही विद्यापीठांच्या संयुक्त सहकार्यातून बँकिंगबाबतचा पदविका  अभ्यासक्रम पूर्ण करणार्‍या आणि बँकांमध्ये कार्यरत अधिकार्‍यांमधून पदोन्नती देऊन दोन्ही पदावंर संधी देण्यासाठी पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

देशात दीड हजार नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. त्यातील एकट्या महाराष्ट्रात सुमारे 500 नागरी सहकारी बँकांचे जाळे विस्तारलेले आहे. त्यामध्ये एक शाखा असलेल्या बँकांपासून ते अनेक मोठ्या सहकारी बँकांचाही समावेश आहे. प्रत्येक बँकेच्या आकाराप्रमाणे व आर्थिक क्षमतेनुसार बँकांची खर्च करण्याची क्षमता राहत असून अनेक बँकांमध्ये या दोन्ही पदांचा प्रभारी पदभार देऊन कामे सुरू असल्याची माहिती बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुभाष मोहिते यांनी दिली.

ते म्हणाले, 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अपेक्षेप्रमाणे प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरव्यवस्थापक  हे वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी कार्यरत असतात. संचालक मंडळ व पदाधिकार्‍यांशिवाय हाच अधिकारी बँकेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करीत असतो. त्यांची भूमिका नियंत्रक, विकसक, कार्यविस्तार, नावलौकिक वाढविण्यात मोलाची भूमिका बजावत असते. त्यामुळे या पदांना वेगळे व अनन्य असे महत्त्व आहे.

बँकेत काम करणार्‍या सेवकांना बढती देऊन नियुक्ती करताना त्यांना सर्वच विभागांत कामाचा अनुभव नसतो. त्यामुळे छोट्या बँकांना त्यांच्याच सेवकांमधून मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिळावेत म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदासाठी ज्या ज्या बाबी आवश्यक आहेत, त्यांचा समावेश  करण्यावर भर राहील.

बँकिंगमधील पत्रलेखनापासून संघटनकौशल्य, नेतृत्वविकास, व्यवस्थापन, विपणन व्यवस्थापन, बँकिंग विधी-कायदे, सभा व्यवस्थापन इत्यादींसह आनुषंगिक विषयांचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्यात येणार असल्याचे अ‍ॅड. मोहिते  यांनी सांगितले.

रिझर्व्ह बँकेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, त्यांची शैक्षणिक पात्रता, नेमणुकीचा कालावधी यांची तरतूद केली असून, त्यांना नेमताना व कामावरून कमी करताना रिझर्व्ह बँकेची परवानगी अपरिहार्य केलेली आहे. परंतु, अनुभवी, तज्ज्ञ व उच्चशिक्षित मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमताना त्यांना त्याप्रमाणे पगार देणे आवश्यक आहे. परंतु, छोट्या बँकांना खर्चावर मर्यादा असल्याने ते योग्य पगार देण्यास सक्षम नसतात. त्यामुळे त्यांना योग्य उमेदवार मिळत नाहीत, ही मोठी अडचणही कार्यरत पात्र अधिकार्‍यांच्या नेमणुकीतून कमी होण्यास मदत होणार आहे.