मुलांचे कुपोषण : एक समस्या
कुपोषण बाबतीत अन्य आशियाई देशांमधील परिस्थिती आपल्यापेक्षा पाचपट चांगली आहे. आपल्या खराब कामगिरीचे प्रमुख कारण माहितीचा अभाव हे आहे. 20 टक्के कुपोषित बालके धनाड्य वर्गातील आहेत. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक वय असलेल्या बाळाला किती, कोणता आणि कसा आहार द्यावा, हे बाळांची देखभाल करणार्‍यांना बर्‍याचदा माहीतच नसते.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये जारी करण्यात आलेली राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाची (एनएफएचएस-5) आकडेवारी भारतात कुपोषणाच्या परिस्थितीत होत असलेल्या संथ प्रगतीचे संकेत देणारी आहे. ही समस्या दीर्घकाळ गंभीर स्वरूप धारण करून बसली आहे. पाच वर्षांच्या आतील 3 मुलांपैकी 1 मूल तर 5 मातांपैकी 1 माता कुपोषित आहे. 2 पैकी 1 बालक, किशोर आणि महिला रक्ताच्या कमतरतेच्या समस्येने ग्रस्त आहे.
प्रसूतिपूर्व देखभालीसह माता-बालक आरोग्य सेवा, लहान मुलांचे लसीकरण आणि अतिसार नियंत्रण या क्षेत्रात प्रगती झालेली असताना ही परिस्थिती आहे. कुपोषण याची कारणे दूर करण्याच्या दिशेनेही उल्लेखनीय काम झाले आहे. मग आपल्याकडून चूक नेमकी कुठे होत आहे? वास्तविक जीवनाच्या पहिल्या 1000 दिवसांत (म्हणजे गर्भावस्थेतील 270 दिवस आणि नंतरचे 730 म्हणजे शून्य ते 24 महिन्यांपर्यंत) या कालावधीत परिस्थिती सकारात्मक दिसत नाही.
आपल्याकडे मातेच्या पोषणासाठी कोणतेही ठोस धोरण नाही. अर्थात सन 2000 पासून नवजात आणि लहान मुलांसाठी दुग्धपानाच्या (आयवायसीएफ) काम सुरू आहे हे खरे. परंतु त्याला प्रोत्साहन देणे, उदाहरणार्थ पहिल्या सहा महिन्यांत विशेष स्तनपान आणि प्रभावी नर्सिंगची सुविधा उपलब्ध करणे, त्यानंतर स्तनपानाला पर्याय म्हणून बाळाला उपयुक्त हलका घनरूप आहार देणे यासंबंधीच्या लोकव्यवहारांचा अद्याप अभाव आहे.
आयआयटी मुंबई येथील सीटीएआरएचे रूपल दलाल यांनी गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यात केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की, प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरच्या देखभालीदरम्यान जर महिलांना आरोग्य कर्मचार्‍यांकडून स्तनपान आणि दुग्धपानाचे महत्त्व सांगितले गेले, तर त्याचा फायदा होतो.
अशा प्रशिक्षित मातांची केवळ 9.8 टक्के बाळेच पहिल्या सहा महिन्यांत कमी वजनाची आढळून आली तर अप्रशिक्षित मातांच्या मुलांमध्ये हे प्रमाण 18.1 टक्के होता. एनएचएफएस-5 चा अहवाल असे सांगतो की, बाळांच्या हलक्या घनरूप आहारावरही लक्ष देणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक वयाच्या दहापैकी केवळ एका बाळाला ठरलेल्या निकषांनुसार पुरेसा घनरूप आहार मिळतो.
अन्य आशियाई देशांमधील परिस्थिती जवळजवळ पाच पट चांगली आहे. आपल्या खराब कामगिरीचे प्रमुख कारण माहितीचा प्रसार कमी होणे हे आहे. परिस्थिती अशी आहे की, 20 टक्के कुपोषित बालके धनाड्य वर्गातील आहेत. याखेरीज वजन अधिक असलेल्या मातांची मुलेही बर्‍याच वेळा कुपोषित आढळून येतात.
वस्तुतः सहा महिन्यांपेक्षा अधिक वय असलेल्या बाळाला किती, कोणता आणि कसा आहार द्यावा, हे बाळांची देखभाल करणार्‍यांना बर्‍याचदा माहीतच नसते. एवढेच नव्हे तर घन आहार सुरू केल्यानंतरसुद्धा स्तनपान सुरूच ठेवायला हवे. स्तनपानाविषयी अचूक माहिती नसल्याचा परिणाम म्हणून लहान मुलांमध्ये स्थूलता, पोषक घटकांची कमतरता आणि बिगरसंसर्गजन्य आजारांची शक्यता वाढते.
पुरेसा आहार न मिळाल्याने मुलांच्या होणार्‍या नुकसानीबाबत माता-पिता अनभिज्ञ असतात. घरात शिजवलेली डाळ, दही, हिरव्या भाज्या, तूप, अंडी असा आहार देण्याऐवजी ते आपल्या मुलांना पाकिटबंद आहार देतात आणि त्यासाठी दिवसाकाठी 25 ते 30 रुपये खर्चही करतात. सहा ते आठ महिन्यांच्या बाळाला घन आहार गिळता येत नाही, अशीही धारणा आपल्याकडे अनेकांची आहे. त्यामुळे अशा घरांमधील बाळांना खिचडी खाऊ घालण्याऐवजी पातळ वरण दिले जाते.
आरोग्य कर्मचार्‍यांनी आणि डॉक्टरांनी योग्य वेळी योग्य सल्ला दिला पाहिजे. सध्या एकात्मिक बाल विकास योजना (आयसीडीएस) ही एक प्रमुख योजना म्हणून कार्यान्वित आहे. परंतु ही योजना मातांसाठी नाही. याउलट सार्वजनिक आरोग्य देखभाल यंत्रणेत कमीत कमी 15 वेळा (गर्भावस्थेच्या प्रारंभापासून मूल 16 महिन्यांचे होईपर्यंत) त्यांचा संबंध मातांशी येतो आणि यामुळे पोषण कार्यक्रमांवरही परिणाम होऊ शकतो. अशा वेळी पर्यायी पोषण तंत्राविषयी काम होणे गरजेचे आहे.
आयसीडीएसच्या ऐवजी नियमित आरोग्य प्रणालीला पोषण कार्यक्रमांत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार द्यायला हवा का, हे धोरणकर्त्यांना ठाऊक असायला हवे. जर दोन्ही यंत्रणांमधील मनुष्यबळ एकत्रित केले तर माता-बालपोषण आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रातील मनुष्यबळ अधिक मजबूत करता येईल. या प्रयत्नांमुळे बालमृत्यूचा दरही कमी करता येईल. कारण भारतात पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे जे मृत्यू होतात, त्यापैकी 68 टक्के मृत्यूंचे कारण कुपोषण हेच असते.
(लेखिका नवी दिल्ली येथील सार्वजनिक आरोग्य पोषण आणि विकास केंद्राच्या संस्थापक संचालक आहेत.)
शैला सी. वीर