मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : Reservation : भाजपाला मराठा व ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचेच नाही. यामागे झारीतले शुक्राचार्य कोण, चुकीचा सल्ला देणारे महाधिवक्ता, की त्यांचे न एकता ज्यांनी हा निर्णय घेतला ते भाजपा नेते; असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी उपस्थित केला आहे.
मराठा व ओबीसी आरक्षणाची गुंतागुत वाढण्यास तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार व भारतीय जनता पक्षच जबाबदार आहेत. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना नसतानाही फडणवीस सरकारने या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षणाचा ठराव पास करून घेतला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात तो निर्णय रद्द झाला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात येण्यासही फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
राज्यांना अधिकार नसतानाही तत्कालीन भाजप सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला. हा निर्णय फडणवीस यांचा होता , की महाधिवक्ता यांनी सुचवल्यानुसार त्यांनी हा निर्णय घेतला, असा सवाल लोंढे यांनी केला.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांचे अधिकार गेले आहेत. हे चंद्रकांत पाटील व देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यच केले नाही. उलट न्यायालयाच्या निकालानंतर घटना दुरुस्ती करून पुन्हा राज्य सरकारांना आरक्षणाचे अधिकार बहाल केले. पण ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवली नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी पंतप्रधानांना भेटून, इंदिरा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढली पाहिजे, अशी मागणी केली होती. परंतु तशी घटनादुरुस्ती मात्र केंद्र सरकारने केली नाही. फक्त आरक्षणाचे अधिकार तेवढे राज्य सरकारला देऊन जबाबदारी झटकली. यातून हेच सिद्ध झाले की भाजपा आरक्षण विरोधी, बहुजन विरोधी आहे, असा आरोप लोंढे यांनी केला.
