साकीनाका बलात्कार प्रकरण : आरोपीकडून गुन्ह्याची कबूली, ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल
मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : साकीनाका बलात्कार प्रकरण : मुंबईमध्ये साकी नाका बलात्कार प्रकरणात आरोपींनी गुन्हा कबूल केला आहे. पीडित महिला विशिष्ट समाजाची असल्याने ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नागराळे यांनी दिली. गुन्ह्यात वापरलेलं शस्त्रही जप्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, महिला बाल कल्याण विभागाच्या सचिव आय. एस. कुंदन, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील, मिलिंद भारंबे आदिंची उपस्थिती होती.
- साकीनाका बलात्कार प्रकरण : आणखी किती निर्भया बळी जाणार?
- Mumbai Rape case : साकीनाकामधील निर्भयाची मृत्यूशी झुंज संपली
एक महिन्यात आरोपपत्र दाखल केलं जाईल
या प्रकरणात एक महिन्यात आरोपपत्र दाखल केलं जाईल. केवळ डीएनए रिपोर्ट येण्यासाठी वाट पाहावी लागेल, अशी माहिती त्यांनी दिली. पीडिताच्या कुटुबियांना विविध योजनेच्या माध्यमातून २० लाख रुपये मदत देण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे ते म्हणाले.
या प्रकरणात मदत करण्यासाठी विशेष वकील राजा ठाकरे यांची नियुक्ती केली आहे, ते तपासामध्ये मार्गदर्शन करत आहेत असे मुंबई पोलीस आयुक्तांनी नमूद केले.
- saki naka rape : ‘निर्भया’ प्रकरणाची मुंबईत पुनरावृत्ती! महिलेच्या गुप्तांगात लोखंडी रॉड घुसवला
- महिलांसाठी पोलीस गस्त वाढवा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आदेश
साकीनका येथे महिलेवर बलात्कार होऊन त्यानंतर तिच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणी एकूणच पोलिसांनी त्वरेने सुरु केलेल्या तपासावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने समाधान व्यक्त केले आहे.
राज्य शासन याप्रकरणी संपूर्ण न्याय देईल असा विश्वास व्यक्त करताना आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी या घटनेत राजकारण आणता कामा नये असे देखील स्पष्ट केले.
आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांना या घटनेच्या अनुषंगाने स्वत: चर्चेसाठी बोलावून घेतले.
या घटनेकडे राज्य शासन गांभिर्याने पहात असून पिडीतेच्या कुटूंबास योग्य तो मोबदला देण्यात येवून तिच्या मुलांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी देखील पार पाडण्यात येईल असे आयोगास सांगितले.
हे ही वाचलं का?