नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : इनसॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्सी अर्थात कंपन्या आणि प्रकल्पांच्या दिवाळखोरी संदर्भातील प्रकरणे जास्तीत जास्त 330 दिवसांच्या आत निकाली निघावीत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) तसेच एनसीएलएटी या प्राधिकरणांकडून प्रामुख्याने दिवाळखोरी प्रकरणे हाताळली जातात.
कोणताही प्रकल्प अथवा कंपनी दिवाळखोरीत गेली की त्यावर कायद्यानुसार 330 दिवसांत तोडगा काढणे गरजेचे असते. कायद्याने घालून दिलेले हे बंधन पाळणे आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
वेगवेगळ्या न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमुळे यापूर्वी दिवाळखोरीचा कायदा निष्प्रभ ठरला होता. मात्र नव्या आयबीसी कायद्यामुळे एकाच ठिकाणी सर्व प्रकरणे हाताळण्याची आणि त्याचमुळे निर्धारित कालावधीत प्रकरणे निकाली निघण्याची शक्यता आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
एकदा का कर्जदारांच्या समितीने तोडगा काढण्यासंदर्भातील योजना सादर केली की ती नंतर बदलली जाऊ शकत नाही किंवा ती समितीकडून मागे घेतली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दिवाळखोरीच्या काही प्रकरणांमध्ये बँकांनाच सर्वाधिक फायदा झाल्याचे दिसून आले होते. यावर रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तीकांत दास यांनी आयबीसी कायद्यात काही प्रमाणात सुधारणा होण्याची गरज असल्याचे गेल्या आठवड्यात सांगितले होते.
आयबीसी कायद्यातील सुधारणेच्या अनुषंगाने आरबीआयने आपले मतही सरकारकडे नोंदविलेले आहे.
